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शाहीन बाग में बच्चे की मौत : सुप्रीम कोर्ट ने धरने में बच्चों की भागीदारी पर संज्ञान लिया

LiveLaw News Network
8 Feb 2020 4:25 AM GMT
शाहीन बाग में बच्चे की मौत : सुप्रीम कोर्ट ने धरने में बच्चों की भागीदारी पर संज्ञान लिया
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सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन में 30 जनवरी को एक शिशु की मौत के मद्देनजर प्रदर्शन और आंदोलन में बच्चों और शिशुओं को शामिल करने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान ले लिया है।

यह संज्ञान एक छात्रा द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र पर लिया गया है जिसमें इस मुद्दे पर अदालत के हस्तक्षेप का आग्रह किया गया है।

यह मामला 10 फरवरी को CJI एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में 12 साल की ज़ेन गुणरत्न सदावर्ते, जिसने ICCW राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 जीता था, ने 4 महीने के मोहम्मद जहान की मौत के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को लिखा था, जो अपने माता-पिता के साथ दिल्ली के शाहीन बाग में CAA विरोधी आंदोलन में शामिल था।

अपनी शिकायत में, सातवीं कक्षा की छात्रा ने अदालत से आग्रह किया है कि वो बच्चों और शिशुओं को विरोध- प्रदर्शन और आंदोलन में भाग लेने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें और पुलिस और उपयुक्त अधिकारियों को इस मौत की जांच करने का निर्देश दे।

पत्र में कहा गया है कि ऐसे प्रदर्शनों के लिए बच्चों को लाना अत्याचार और क्रूर है, खासकर नए जन्में शिशुओं के लिए जो अपने दर्द को व्यक्त नहीं कर सकते हैं और प्रतिकूल मौसम की स्थिति की अनदेखी करके ऐसा करना जारी रखता है जो आगे बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है जो बाल अधिकारों और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिकायत में बताया गया है कि कैसे 4 महीने का शिशु अपनी मां के साथ हर रोज विरोध प्रदर्शन के लिए जाता था और 30 जनवरी को सुबह 1 बजे घर लौटा था और उसकी मां के अनुसार, नींद में गंभीर ठंड के कारण सुबह उसकी मौत हो गई।

ये मौत "बाहरी प्रदर्शन में सर्दियों की ठंड के संपर्क में आने के कारण हुई, जहां वह उसे ले जाती थी।" शिकायत के आरोप में माता-पिता और आयोजक बच्चे के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहे जिसके कारण मोहम्मद जहान की जान चली गई।

यह भी बताया गया है कि उपरोक्त रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बच्चे को अलशिफा अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया था। ऐसे मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु के किसी विशेष कारण को नोट करने में विफल रहा है।

"मेडिको लीगल केस के साथ पोस्टमार्टम सहित पूरी तरह से चिकित्सा जांच से गुजरना अनिवार्य था, " यह शिकायत करते हुए कहा गया है कि अदालत इस केस से संबंधित रिकॉर्ड और उसी की कार्यवाही को तलब करे।

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