हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष और सचिव को संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के लिए लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की नियुक्ति को बरकरार रखने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और सचिव दोनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामलों की सुनवाई नहीं होने तक संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है, एसोसिएशन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में फिलहाल कोई बाधा न आए।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत, अधिवक्ता के.वी. भारती उपाध्याय, अधिवक्ता आर. आनंद पद्मनाभन और अधिवक्ता देवरथी साधु ने किया। प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश खन्ना उपस्थित हुए।

सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने पिछली बार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की अध्यक्षता वाले हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के कामकाज और सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की लोकपाल के रूप में नियुक्ति पर अपनी असहमति व्यक्त की थी।

कोर्ट ने कहा था कि वह इस मुद्दे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर के रूप में कोई आदेश पारित नहीं करने के लिए कहा जाए, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।

बेंच विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से दो चारमीनार क्रिकेट क्लब और बडिंग स्टार क्रिकेट क्लब, दो क्रिकेट क्लब और एचसीए के सदस्यों द्वारा छह अप्रैल, 2021 को तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं।

आक्षेपित आदेश के माध्यम से हाईकोर्ट ने दीवानी न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें हैदराबाद क्रिकेट क्लब के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर नियुक्त करने के हैदराबाद क्रिकेट क्लब के निर्णय को निलंबित कर दिया था।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की हैदराबाद क्रिकेट क्लब के लिए राजदूत और एथिक्स ऑफिसर के रूप में नियुक्ति को बरकरार रखा था।

यह एचसीए से संबद्ध चारमीनार क्रिकेट क्लब द्वारा दायर एक याचिका में आया था। इसमें दीवानी अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनकी नियुक्ति को निलंबित कर दिया गया था। चारमीनार क्रिकेट क्लब और बडिंग स्टार क्रिकेट क्लब दोनों ही क्रिकेट क्लब हैं और एचसीए के सदस्य हैं।

हाईकोर्ट ने माना था कि बडिंग स्टार क्रिकेट क्लब और एचसीए के सचिव आर विजयानंद के बीच स्पष्ट मिलीभगत थी और दोनों ने कोर्ट आने से इनकार दिया और तथ्यों को दबाया।

इसके अलावा, यह माना गया कि वे लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति में देरी करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को शर्मिंदा करना चाहते हैं।

बडिंग स्टार क्रिकेट क्लब के अनुसार, एचसीए ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को एक पत्र लिखकर उनकी सहमति मांगी थी। सहमति को बाद में दिया गया। एचसीए ने तब एक पत्र में कहा कि उक्त सहमति को मंजूरी के लिए आम सभा की बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद नियुक्ति पत्र के साथ सूचित किया जाएगा।

हालांकि स्टार क्लब के अनुसार, कोई आम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई और लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति केवल वार्षिक आम बैठक में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार की जा सकती है। नियुक्ति की ऐसी शक्ति केवल सामान्य निकाय के पास है।

इसने आगे तर्क दिया कि मार्च, 2020 में शुरू हुई COVID-19 महामारी के कारण एचसीए द्वारा आम सभा की बैठक नहीं बुलाई गई और शीर्ष परिषद की एक बैठक हुई जिसमे लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति के लिए एक निर्णय लिया गया।

केस टाइटल: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन बनाम द चारमीनार क्रिकेट क्लब और बडिंग स्टार क्रिकेट क्लब बनाम चारमीनार क्रिकेट क्लब, के जॉन मनोज बनाम मोहम्मद अजहरुद्दीन और अन्य

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