किस तरह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने COVID-19 मौत पर मुआवजे के आवेदनों में बढ़ोतरी की

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के समक्ष दायर किए जा रहे आवेदनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिनमें COVID-19 के कारण हुई मौतों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।

न्यायालय ने 4 अक्टूबर, 2021 को, निर्देश दिया था कि किसी भी राज्य को कोविड से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करना चाहिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण के रूप में कोविड का उल्लेख नहीं है। विशेषज्ञ दिशानिर्देशों के आधार पर, कोर्ट ने नोट किया कि कोविड के कारण रोगी के भर्ती होने के बाद अस्पताल में होने वाली मौतों और किसी व्यक्ति के कोविड पॉजिटिव टेस्ट होने के बाद अस्पताल के बाहर होने वाली किसी भी मृत्यु को "कोविड के कारण होने वाली मौतों" के रूप में माना जाना चाहिए।

गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ के मामले में, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने निर्धारण के दायरे का विस्तार इस प्रकार किया -

"i) कोविड -19 मामले, कोविड -19 के कारण मृत्यु पर विचार करने के उद्देश्य से, वे हैं जिनका निदान अस्पताल/इन-पेशेंट सुविधा में भर्ती होने के दौरान इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा रोगी का एक पॉजेटिव आरटी-पीसीआर / आणविक परीक्षण / आरएटी के माध्यम से किया जाता है या किसी अस्पताल में जांच के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से निर्धारित किया जाता है।;

ii) परीक्षण की तारीख या नैदानिक ​​रूप से कोविड-19 मामले के रूप में निर्धारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों को "कोविड -19 के कारण होने वाली मौतों" के रूप में माना जाएगा, भले ही मृत्यु अस्पताल /इन-पेशेंट सुविधा के बाहर हुई हो;

iii), अस्पताल/इन-पेशेंट सुविधा में भर्ती होने के दौरान कोविड-19 मामले और जो 30 दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें भी कोविड -19 की मृत्यु के रूप में माना जाएगा;

iv) कोविड -19 मामले जिनका समाधान नहीं हुआ है और या तो अस्पताल में या घर पर मृत्यु हो गई है, और जहां फॉर्म 4 और 4 ए में मृत्यु के कारण का मेडिकल सर्टिफिकेट (एमसीसीडी) पंजीकरण प्राधिकारी को जारी किया गया है, जैसा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 10 के तहत आवश्यक है, को भी कोविड-19 मृत्यु के रूप में माना जाएगा।

हालांकि, यह कहा गया है और स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लिखित मृत्यु के कारण के बावजूद, यदि परिवार का कोई सदस्य ऊपर दिए गए पैराग्राफ 11 (i) से 11 (iv) में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करता है, तो वह भी -अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, 50,000/- रुपये का अनुग्रह भुगतान पाने का हकदार होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, और कोई भी राज्य 50,000/- रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान से इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण "कोविड -19 के कारण मृत्यु" का उल्लेख नहीं है;

कोर्ट ने केंद्र के दिशानिर्देशों के बारे में भी चिंता जताई कि आत्महत्या के कारण होने वाली मौतों को कोविड ​​​​-19 की मौत के रूप में नहीं माना जा रहा है, भले ही कोविड ​​​​-19 एक साथ की स्थिति हो। बेंच द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के बाद, केंद्र ने आत्महत्या करने वाले कोविड रोगियों के परिजनों / परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए अपनी पात्रता मानदंड में संशोधन किया।

इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया:

"मृतक के परिवार के सदस्य, जिन्होंने कोविड -19 पॉजिटिव होने के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या कर ली है, वे भी एनडीएमए, 2005 की धारा 12(iii) के तहत एनडीएमए द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11.09.2021 के तहत एसडीआरएफ द्वारा दी गई 50,000 / - रुपये की वित्तीय सहायता / अनुग्रह सहायता प्राप्त करने का हकदार होंगे, जैसा कि यहां ऊपर निर्देशित है;"

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप ने, संक्षेप में, उन मृत व्यक्तियों के परिजनों/परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड को बढ़ा दिया है, जो अन्यथा राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अपात्र पाए गए थे।

साथ ही, कोर्ट ने राज्यों को कोविड मृत्यु मुआवजा योजनाओं का व्यापक प्रचार करने के लिए सख्त निर्देश दिए और दावा प्रक्रिया के लिए कठिन शर्तों को लागू करने के प्रयास किए जाने पर समय पर हस्तक्षेप किया।

न्यायालय को उम्मीद थी कि संशोधित मानदंडों से लैस, राज्य सरकार दावों की संख्या में वृद्धि देखेगी। हालांकि, यह पूरी तरह से निराश करने वाला नहीं था और सर्वोच्च न्यायालय ने 29.11.2021 को, राज्य सरकारों से मुआवजे की योजना का व्यापक प्रचार करने को कहा। इसने राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को अनुग्रह मुआवजे के दावों और वितरण से संबंधित विवरण केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट के प्रयासों के परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात राज्य को 91,810 दावे/आवेदन (18 जनवरी तक) प्राप्त हुए थे, जो कि केवल 10,094 कोविड-19 मौतों के आधिकारिक रिकॉर्ड से नौ गुना अधिक है। तेलंगाना में, आधिकारिक रिकॉर्ड में केवल 3993 मौतें हुईं, जबकि प्राप्त आवेदनों की संख्या 28,969 थी - 600% से अधिक की वृद्धि। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश को 36,205 दावे (19 जनवरी तक) प्राप्त हुए थे, जब आधिकारिक रिकॉर्ड में 14,471 कोविड -19 मौतें (लगभग 200% वृद्धि) दिखाई गईं; महाराष्ट्र को 2,17,151 दावे (18 जनवरी तक) प्राप्त हुए थे, जब आधिकारिक रिकॉर्ड 1,41,737 सामने आया।

न्यायालय को उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों (16.01.2022 तक) के अनुसार, नौ राज्य (आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को संबंधित राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए आधिकारिक कोविड-19 मृत्यु रिकॉर्ड की तुलना में मुआवजे की मांग करने वाले अधिक आवेदन / दावे प्राप्त हुए हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आधिकारिक मौत टोल प्राप्त दावे

आंध्र प्रदेश 14,471 41,292 (6400 अस्वीकृत)

गुजरात 10,094 91,810 (5169 अस्वीकृत)

मध्य प्रदेश 10,543 12,485

महाराष्ट्र 1,41,737 2,17,151 (49,113 अस्वीकृत)

उड़ीसा 8469 10,865

तमिलनाडु 36,825 57,147 (10,138 अस्वीकृत)

तेलंगाना 3993 28,969

उतार प्रदेश 22,928 33,958

छत्तीसगढ 13,593 17,567

एनसीटी दिल्ली 25,095 26,128

न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2022 और केंद्र के 16.01.2022 के हलफनामे पर आधारित आंकड़े

19 जनवरी को कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों में आवेदनों की संख्या आधिकारिक संख्या से कम है। उदाहरण के लिए, केरल में, 49,300 की पंजीकृत मौतों की तुलना में, केवल 27,274 दावे प्राप्त हुए। अदालत ने राज्य को एक सप्ताह की अवधि के भीतर पीड़ितों के परिजनों तक पहुंचकर पंजीकृत मौतों के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने यह भी कहा कि कई आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए - गुजरात में 4,234 दावे खारिज किए गए हैं; महाराष्ट्र में, 49,113 दावों को खारिज कर दिया गया है; तमिलनाडु में 10,138 दावे खारिज किए गए; तेलंगाना में 1,459 दावों को खारिज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अस्वीकृति के कारण अपूर्ण फॉर्म और/या अपूर्ण विवरण और/या अधूरी जानकारी आदि के कारण हो सकते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने निर्देश दिया कि तकनीकी आधार पर किसी भी दावे को खारिज नहीं किया जाएगा और यदि दावा आवेदन में कोई दोष है, तो संबंधित दावेदार को गलती को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। साथ ही, जहां कहीं दावों को खारिज किया जाता है, अस्वीकृति के कारणों को संबंधित दावेदारों को सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें अपने दावे के आवेदनों को सुधारने का अवसर दिया जा सकता है। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अस्वीकृति के ऐसे विवरण एक सप्ताह की अवधि के भीतर शिकायत निवारण समिति (इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश के अनुसार गठित) को भेजे जाएंगे।

कोर्ट ने राज्यों को उन बच्चों तक पहुंचने का भी निर्देश दिया जो कोविड के कारण अनाथ हो गए थे ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके क्योंकि वे दावा आवेदन दायर करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।

गौरतलब है कि गौरव बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट के जून 2021 के फैसले के कारण ही केंद्र ने कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने पर सहमति व्यक्त की थी। उस मामले में, अदालत ने केंद्र सरकार के तर्क का खंडन करते हुए कि एनडीएमए की धारा 12 ने भुगतान करने के लिए सरकार की ओर से नुकसान भरपाई का अनिवार्य दायित्व नहीं बनाया है, घोषित किया था कि जिन व्यक्तियों की मौत कोविड के कारण हुई है, वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार हैं।

इस प्रकार, महामारी के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाले कोविड मुआवजा वितरण प्रक्रिया की निगरानी में न्यायालय की सक्रिय भूमिका को देखा जा सकता है।