अतीक-अशरफ की परेड क्यों करवाई? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा

15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इस हत्या को तब अंजाम दिया जब मीडिया अतीक और अशरफ से सवाल कर रही थी। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी। आज इस याचिका पर जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की।

कोर्ट ने हत्या की जांच के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांगा है। साथ ही अतीक अहमद के बेटे असद समेत उमेश पाल हत्याकांड के अन्य आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की जांच के बारे में भी जानकारी मांगी है।

कोर्ट ने राज्य को जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में उठाए गए कदमों के बारे में भी सूचित करने का निर्देश दिया है, जिसने 2020 के विकास दुबे मुठभेड़ की जांच की थी।

जस्टिस एस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ एडवोकेट विशाल तिवारी की एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अहमद बंधुओं की हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी, जिसे लाइव टेलीविजन पर पकड़ा गया था, और 2017 से यूपी राज्य में 183 अन्य मुठभेड़ हत्याएं भी हुईं। के तिवारी ने जस्टिस चौहान की उस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया, जिसमें विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी गई थी।

सुनवाई के दौरान बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को ये जानकारी कैसे मिली कि अतीक-अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। बेंच ने ये भी पूछा कि पुलिस अहमद भाइयों को अस्पताल में सीधे एंबुलेंस से क्यों नहीं ले गई?

यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जोरदार तरीके से बेंच से नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो मौतों की जांच कर रही है। रोहतगी ने पीठ से कहा, "यह व्यक्ति और उसका पूरा परिवार पिछले 30 वर्षों से जघन्य अपराधों में उलझा हुआ है। यह संभव है कि दोनों को उन्हीं लोगों ने मारा हो जिनके क्रोध का उन्होंने सामना किया था। ये एक एंगल हो सकता है जिस पर हम गौर कर रहे हैं।"

सीनियर वकील ने कहा,

"सभी ने टेलीविजन पर हत्याएं देखीं। हत्यारे समाचार फोटोग्राफरों के भेष में आए थे। उनके पास पास थे, उनके पास कैमरे थे, और पहचान पत्र भी थे जो बाद में नकली पाए गए। वहां 50 लोग थे और बाहर और भी लोग थे। इस तरह वे अतीक और अशरफ को मारने में कामयाब रहे।"

जस्टिस भट ने पूछा,

"उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिली कि अतीक-अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है?"

रोहतगी ने जवाब दिया,

"अदालत के इस फैसले के कारण, पुलिस हिरासत में किसी भी आरोपी को हर दो दिन में मेडिकल जांच के लिए ले जाना चाहिए। ये हमलावर लगातार तीन दिनों से जा रहे हैं।"

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पूछा,

"उन्हें एंबुलेंस में अस्पताल के गेट पर क्यों नहीं ले जाया गया? उनकी परेड क्यों कराई गई?"

वकील ने उत्तर दिया, "ये दूरी बहुत कम थी।"

जस्टिस भट ने कहा,

"आपके पास जो भी सामग्री है उसे रख दीजिए। हम इस पर गौर करेंगे।"

सीनियर वकील ने पीठ को बताया कि सरकार द्वारा एक जांच आयोग और साथ ही राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) नियुक्त की गई है। आयोग में दो मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश और एक पुलिस अधिकारी शामिल हैं। हमने एक एसआईटी भी नियुक्त की है। हम और क्या कर सकते हैं?"

जस्टिस भट ने कहा,

"इसे रिकॉर्ड पर रखो।"

रोहतगी ने कहा,

"हो सकता है कि लॉर्डशिप नोटिस जारी न करें। हमारे पास जो भी सामग्री है, हम उसे रिकॉर्ड पर रखेंगे।"

तिवारी ने कहा,

"एक विशेष जांच दल...जब राज्य खुद एक आरोप के तहत है। आयोग केवल इस विशेष घटना की जांच कर रहा है, जबकि हम आम तौर पर उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच की मांग कर रहे हैं।"

जस्टिस भट ने स्पष्ट किया कि पीठ को स्टेटस रिपोर्ट देखने का अवसर मिलने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो वह "आयोग से बड़े मुद्दे को देखने का अनुरोध कर सकती है"।

उन्होंने समझाया,

"आप कह रहे हैं कि एक पैटर्न है। अगर वास्तव में कोई पैटर्न है, तो हम हमेशा आयोग से अनुरोध कर सकते हैं कि वह कुछ अन्य सैंपल मामलों पर विचार करे और अपनी सिफारिशें दे।"

सुनवाई के बाद, पीठ ने निम्नलिखित संक्षिप्त आदेश पारित किया,

"मोतीलाल नेहरू संभागीय अस्पताल, प्रयागराज के पास 15 अप्रैल को हुई मौतों की जांच के लिए उठाए गए कदमों का संकेत देते हुए एक व्यापक हलफनामा दायर किया जाएगा। हलफनामे में घटना के ठीक पहले हुई घटना के संबंध में उठाए गए कदमों का भी खुलासा होगा। जस्टिस बीएस चौहान आयोग की रिपोर्ट के बाद उठाए गए कदमों का भी खुलासा करें। तीन सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाए।