ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई अक्टूबर के लिए टाली, कहा- याचिका की मेंटेनिबिलिटी पर ट्रायल कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे

ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Mosque Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि वह अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर आवेदन पर वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा, जिसमें हिंदू वादी द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया गया है।

तदनुसार, पीठ ने मस्जिद कमेटी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को अक्टूबर के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया जिसमें मस्जिद के कमीशन सर्वेक्षण के सिविल कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है।

अदालत ने दो रिट याचिकाओं पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, जो सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद में पाए जाने वाले "शिवलिंग" की पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए दायर की गई थीं और कार्बन डेटिंग और जीपीएस सर्वेक्षण की मांग कर रही थीं।

अदालत ने कहा कि इस तरह के मुद्दों को सूट में ही उठाया जाना चाहिए, कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता के साथ याचिकाओं को वापस ले लिया गया।

कोर्ट रूम एक्सचेंज

सुनवाई के दौरान, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि जिला न्यायालय आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत मुकदमे पर आपत्तियों और सीपीसी आदेश 26 के तहत एक आयोग की नियुक्ति पर आपत्तियों का निर्णय करने के लिए सक्षम है।

मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने जवाब दिया कि आयोग के सर्वेक्षण का आदेश पूर्व दृष्टया बिना अधिकार क्षेत्र के है।

वकील ने कहा,

"अगर मैं एक मामला बना सकता हूं कि आयोग की नियुक्ति का आदेश अवैध है, तो रिपोर्ट को काट देना होगा। मेरे मामले में, आयोग की रिपोर्ट का आदेश देने की कोई स्थिति नहीं है। कृपया देखें कि आयोग की रिपोर्ट के कारण क्या हुआ है? कोर्ट का कहना है कि यह अहानिकर है। लेकिन अब पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। कई वर्षों से मौजूद यथास्थिति को बदल दिया गया है। इसने प्रभावी रूप से पूजा स्थल के चरित्र को बदल दिया है।"

अहमदी ने प्रस्तुत किया कि आयोग की रिपोर्ट का आदेश एकतरफा पारित किया गया थ, और उन्हें अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं थी।

पीठ ने तब जवाब दिया कि वह स्पष्ट करेगी कि आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियां खुली हैं और निचली अदालत के समक्ष आंदोलन किया जा सकता है।

चंद्रचूड़ ने कहा,

"आपकी शिकायतों में से एक यह है कि आयोग को एकतरफा नियुक्त किया गया था, कि आपको नोटिस नहीं दिया गया था। अब हम एक सुरक्षात्मक आदेश पारित कर सकते हैं, जिससे आप उन सभी आपत्तियों को उठा सकते हैं।"

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे निचली अदालत को निर्देश देंगे कि वे अपनी आपत्तियों पर फैसला किए बिना आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा न करें।

अहमदी ने जवाब दिया कि ऐसा निर्देश मान लेगा कि हाईकोर्ट का आदेश सही है।

उन्होंने कहा,

"आयोग की नियुक्ति से पहले, मैंने आपत्तियां उठाईं। उन आपत्तियों पर विचार किया गया और ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। तब मैं हाईकोर्ट गया।"

अहमदी ने कहा,

"आयोग की रिपोर्ट को एकतरफा आदेश देने का कोई कारण नहीं था। इस आदेश के बाद, पूरे देश में एक डोमिनोज़ प्रभाव है जहां इसी तरह के आवेदन दायर किए गए हैं।"

पीठ ने कहा कि वह आदेश 7 नियम 11 पर फैसले का इंतजार करेगी और एसएलपी को लंबित रखेगी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिंह की पीठ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा पांच हिंदू महिलाओं द्वारा मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले एक मुकदमे में सर्वेक्षण को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की रक्षा के लिए पारित आदेश जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया था, प्रतिबंधित नहीं होगा। मुसलमानों को नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने का अधिकार है। कोर्ट ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर 'शिव लिंग' पाया गया है, वह सुरक्षित किया जाए।

20 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वाराणसी जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, यह देखते हुए कि एक सीनियर और अनुभवी न्यायिक अधिकारी को शामिल मुद्दों की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले से निपटना चाहिए।

अदालत ने निर्देश दिया कि जिला अदालत को मस्जिद समिति द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए।

कोर्ट ने 17 मई को पारित अंतरिम आदेश को भी 8 सप्ताह की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था।