एमएसीटी के समक्ष मामलों के मुआवजा वितरण प्रक्रिया और सुविधा के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार करें: सुप्रीम कोर्ट का बीमा कंपनी को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने (बुधवार) याचिकाकर्ता, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) के समक्ष मुआवजा वितरण प्रक्रिया की सुविधा के लिए मसौदा दिशानिर्देशों के साथ आने और मामलों के प्रबंधन का निर्देश दिया।

यह निर्देश जस्टिस एस. के. कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने दिया।

याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, एडवोकेट एओआर सिद्धार्थ के साथ उपस्थित हुईं।

याचिकाकर्ता ने एमएसीटी के समक्ष मामले को निस्तारित करने के साथ ही मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शीर्ष अदालत से कई दिशा-निर्देश मांगे।

पिछली सुनवाई में 18.01.2021 की उसी पीठ के समक्ष, पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह 10 दिन के अंदर दिशा-निर्देशों को जारी करने का संकेत देते हुए एक नोट प्रस्तुत करे।

आज की कार्यवाही के दौरान एडवोकट मीनाक्षी अरोड़ा ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने न्यायालय में आवश्यक नोट प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत भर के अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों को शामिल किया था, जो मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया से संबंधित हैं और एमएसीटी से पहले लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करती हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति कौल ने एडवोकेट अरोड़ा को स्पष्ट किया कि पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह अदालत को इसके कार्यान्वयन के पहलू पर गौर करने के लिए "मसौदा निर्देश" तैयार करे।

एडवोकेट अरोड़ा ने अपेक्षित मसौदा निर्देशों को प्रस्तुत नहीं करने के लिए अपनी गलती को स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ता को दिशानिर्देशों के साथ आने के लिए कुछ समय देने के लिए पीठ से अनुमति मांगी।

न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि,

"आप सब कुछ अदालत पर नहीं डाल सकते हैं और कहो कि आप इसे करोगे। आपको दिशानिर्देशों को तैयार करना चाहिए। आपने सही से इस पर कार्य नहीं किया है।"

पीठ ने अपने अवलोकन में कहा कि,

"हमने आपसे 18 जनवरी को एमएसीटी मामलों के लिए दिए गए आदेश, मुआवजा के वितरण और अभियान से संबंधित निर्देशों के लिए खबरदार किया था, जो तब एक समान आवेदन के लिए संशोधित होता। हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको एक और मौका देंगे। अन्यथा हम इस मामले को बंद कर देंगे।"

पीठ ने याचिकाकर्ता को मसौदा दिशानिर्देशों के साथ आने के लिए एक आखिरी मौका दिया। हालांकि, ऐसा करने में पीठ ने यह भी आदेश दिया कि यदि याचिकाकर्ता सुनवाई की अगली तारीख में दिशानिर्देशों के साथ आने में विफल रहता है, तो इसका मतलब होगा कि बीमा कंपनी निर्देशों के पारित होने में दिलचस्पी नहीं रखती है।"

कोर्ट ने आदेश में कहा कि,

"हमने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन और नोट को देखा है, लेकिन कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के ओर से पेश वरिष्ठ वकील को यह विश्वास दिलाया है कि जब हमने 18.01.2021 को निर्देश पारित किया था, तो हमारे मन में ऐसा नहीं था।" इस प्रकार, यदि बीमा कंपनी दिशा-निर्देशों के बारे में जानने में रुचि रखती है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ें, जो हमने न्यायालय में विफल होने का संकेत दिया है, जिसे हम यह मानकर चलेंगे कि बीमा कंपनी दिलचस्पी नहीं ले रही है।"

अब इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी 2021 को होगी।

आदेश की कॉपी यहांं पढ़ें: