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सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद यूपी सरकार ने 2020 कानून से पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 नोटिस वापस लिए, कोर्ट ने वसूली का रिफंड करने के आदेश दिए

LiveLaw News Network
18 Feb 2022 10:33 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद यूपी सरकार ने 2020 कानून से पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 नोटिस वापस लिए, कोर्ट ने वसूली का रिफंड करने के आदेश दिए
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उत्तर प्रदेश राज्य ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम 2020 से पहले कथित नुकसान की वसूली के लिए सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 नोटिस वापस ले लिए हैं।

पिछले हफ्ते, कोर्ट ने कार्यकारी आदेशों के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की थी, जिसके अनुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा दावों का फैसला किया जा रहा था।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, नुकसान के दावों पर न्यायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र ट्रिब्यूनलों द्वारा फैसला सुनाया जाना चाहिए।

आज, अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने पीठ को सूचित किया कि 14 और 15 फरवरी 2022 को 2 सरकारी आदेश जारी किए गए हैं, जिनके संबंध में दिसंबर 2019 से सार्वजनिक संपत्ति के कथित नुकसान के 274 मामलों में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस ले लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उन मामलों को अब 2020 एक्ट के तहत गठित ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा।

इस पर, जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा,

"जब हमने 2009 और 2018 में उन निर्णयों को सुनाया, तो विचार यह था कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होने पर जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन हमारी चिंता यह थी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए जो न्यायिक विवेक द्वारा देखरेख की जाए। अंततः राज्य की संपत्तियों की रक्षा की जानी है, लेकिन साथ ही, एक न्यायिक मंच होना चाहिए जो इससे निपटे, ताकि उचित प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। यही हमारे दोनों निर्णयों का जोर है। आप एक कानून लाए हैं और इसे अब नए कानून के अनुसार माना जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है।"

नए विकास को रिकॉर्ड करते हुए, पीठ ने वसूली नोटिस को चुनौती देने वाली परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया।

पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया,

"यह स्पष्ट किया जाता है, राज्य सरकार, 2020 के राज्य कानून के तहत कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसे ऊपर नोट किया गया है।"

इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि पिछले आदेशों के तहत किए गए नुकसान की वसूली, यदि कोई हो, वापस की जानी चाहिए।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने आदेश में कहा,

"चूंकि शासनादेशों के अनुसरण में कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में आदेशों को वापस ले लिया गया है, इस दौरान की गई किसी भी वसूली की वापसी की जाएगी। हालांकि यह ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो पहले और बाद के चरण में दावा ट्रिब्यूनल के फैसले कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक हो सकती है।"

पीठ ने आदेश में कहा,

"हालांकि यह इस तरह की कार्रवाई के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा, जो पहले की कार्यवाही और बाद के चरण में दावा ट्रिब्यूनल के फैसले के संदर्भ में जरूरी हो सकता है।"

'रिफंड के आदेश से गलत संदेश जाएगा'- यूपी राज्य; 'सभी प्रतिरोध कानून के दायरे में होने चाहिए'- सुप्रीम कोर्ट

प्रसाद ने जोर देकर कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण, धनवापसी के साथ-साथ जब्ती को मुक्त करने में कठिनाई होगी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा,

"जब आप इस अदालत के फैसले को लागू कर रहे हैं, तो एमसीसी कैसे आएगा? एमसीसी कानून के आड़े नहीं आ सकता! और यह कानून है, नीति नहीं!"

प्रसाद ने प्रार्थना की,

"आप कृपया यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ बनाए रखा जाएगा। धनवापसी का आदेश रास्ते में आएगा। कृपया दोनों पक्षों को ट्रिब्यूनल में जाने दें"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"कल्पना कीजिए कि संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिस आदेश के तहत वह किया गया था उसे वापस ले लिया गया है, क्या हम कह सकते हैं कि कुर्की अभी भी जारी रहेगी? क्या अधिनियम में फैसले से पहले कुर्की का प्रावधान है? मुझे संदेह है कि वहां एक बार आदेश वापस लेने के बाद, हम यह नहीं कह सकते कि कुर्की जारी रहेगी। इस तरह की राहत के लिए ट्रिब्यूनल में जाएं"

जज ने पूछा,

"वैसे कितनी रिकवरी हुई है?"

उन्होंने जवाब दिया,

"करोड़ों "

जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की,

"हमें राज्य की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं है। जैसे ही ट्रिब्यूनल उन्हें किसी भी नुकसान के लिए हकदार या जिम्मेदार ठहराता है, हमें यकीन है कि आप कानूनी प्रक्रिया जारी करेंगे और ठीक हो जाएंगे"

प्रसाद ने जोर दिया,

"अदालत के फैसले में संदेश देना चाहा कि इस तरह के कृत्य नहीं हो सकते हैं। धनवापसी के साथ, सख्ती जाएगी, कृपया संदेश देखें जो जाएगा।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"हमारे फैसले में, हमने नहीं कहा है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के खिलाफ दावों का पीछा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसलिए, यदि आप दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना मामला स्थापित करें, तो आप कानून के अनुसार उपचार का पीछा कर सकते हैं।"

प्रसाद ने जारी रखा,

"ये राशि और ये जब्ती दावा ट्रिब्यूनल के पास सुरक्षा के रूप में रहेंगे। दोनों पक्ष दावा ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो संदेश जनता के पास जाएगा वह यह होगा कि राशि वापस कर दी गई है और पूरी प्रक्रिया अवैध है और ऐसी कोई वसूली नहीं की जा सकती!"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम स्पष्ट करेंगे कि रिफंड के आदेश का आधार इसलिए है क्योंकि कारण बताओ नोटिस वापस ले लिए गए हैं और इसलिए हमारे लिए आरोपों के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं रह गया है। हमने कहा है कि आप अधिनियम के तहत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वापसी के सभी परिणामों का पालन करना होगा"

जारी रखते हुए, न्यायाधीश ने कहा,

"ऐसे मामलों की एक निश्चित श्रेणी है जहां हम रिफंड नहीं देते हैं। लेकिन वे एक व्यापारिक घराने के लिए अन्यायपूर्ण संवर्धन के मामले हैं। क्योंकि कराधान का बोझ अंतिम उपभोक्ता को दिया जाता है। मफतलाल में, हमने एक निजी संस्था को रिफंड करने के लिए मना कर दिया है। हमें अपने संवैधानिक न्यायशास्त्र के मानदंडों का पालन करना होगा। इंडिया सीमेंट में, हमने माना कि हालांकि राज्य द्वारा गलत तरीके से उपकर एकत्र किया गया था, आप रिफंड का आदेश नहीं देंगे क्योंकि संस्थाएं पहले ही कर के बोझ को पारित कर चुकी हैं"

प्रसाद ने तर्क दिया,

"ये छोटे विक्रेता नहीं हैं। ऐसा नहीं है। पूरा कानून निराश होगा। इसके गंभीर परिणाम होंगे। जनता के लिए संदेश होगा कि राशि वापस कर दी गई है या कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। "

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,

"कानून को निराश नहीं किया जा सकता क्योंकि आप अभी-अभी नया कानून लाए हैं और आप इसे पूरी तरह से लागू करेंगे। आप अच्छे लोगों को नियुक्त करेंगे, ट्रिब्यूनल की सक्षम संरचना के साथ, वे तुरंत मामले का फैसला करेंगे।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा,

"कानून के प्रावधानों के तहत सभी प्रतिरोध कानून के चारों कोनों के भीतर प्रदान किए जाने चाहिए। कानून के दायरे के बाहर निवारक के लिए कोई प्रावधान नहीं हो सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह उतना ही सरल है जितना कि अनुच्छेद 142 हमें अधिकार क्षेत्र देता है। यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि हम अपने स्वयं के आदेशों को लागू करें और आदेश पारित करें ताकि लोगों को इधर-उधर न भागना पड़े।"

पिछली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर, 2019 में आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली के लिए कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई थी।

कोर्ट ने कहा कि राज्य की कार्रवाई कोडुंगल्लूर फिल्म सोसाइटी (2018) में और इन रि : रि: डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज (2009) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन में है, जहां कानून की अनुपस्थिति में, जहां भी विरोध के कारण संपत्ति का सामूहिक विनाश होता है, वहां हर्जाने और मुआवजे का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

अदालत ने राज्य को कार्यवाही वापस लेने का आखिरी मौका देते हुए मामले को 18 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा था कि मार्च, 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान वसूली विधेयक, 2021 पारित किया। कानून के तहत, प्रदर्शनकारियों को सरकारी या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया जाने पर (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले दावा ट्रिब्यूनल द्वारा) को एक साल की कैद या 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

कोर्ट ने पहले कहा था कि इस विषय पर यूपी में नई विधायी व्यवस्था के मद्देनज़र नोटिस पर अब कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

पीठ ने गरिमा प्रसाद से कानून की शुरुआत से पहले दिसंबर, 2019 में शुरू की गई कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछा।

प्रसाद ने अदालत को सूचित किया था कि 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 प्राथमिकी दर्ज की गई और 274 वसूली नोटिस जारी किए गए थे। 274 नोटिसों में से 236 में वसूली आदेश पारित किए गए जबकि 38 मामलों को बंद कर दिया गया। इस संबंध में पीठ से एक प्रश्न के उत्तर में, प्रसाद ने यह भी खुलासा किया था कि उक्त आदेश अतिरिक्त जिलाधिकारियों द्वारा पारित किए गए थे।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"अधिनियम से पहले आपने जो भी कार्रवाई की, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन थी, और इसलिए कानून के खिलाफ है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे दरकिनार कर सकते हैं?"

न्यायाधीश ने आगे कहा,

"एक बार जब हमने कहा कि यह एक न्यायिक अधिकारी होना चाहिए (विरोध के कारण विनाश के कारण नुकसान का आकलन करने के लिए दावा ट्रिब्यूनल में) आप निर्णय के लिए एडीएम कैसे नियुक्त कर सकते थे? अदालत के दिशानिर्देश बहुत स्पष्ट थे कि आप निर्धारित तंत्र के आधार पर निर्णय देंगे! और ये अनुच्छेद 142 निर्देश थे जो जारी किए गए थे!"

प्रसाद ने संकेत दिया कि 2011 में दावा ट्रिब्यूनल के गठन के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें जस्टिस सुधीर अग्रवाल की इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने आंदोलन/जुलूस के कारण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की किसी भी घटना से निपटने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे।( मोहम्मद शुजाउद्दीन बनाम यूपी राज्य 2010 में)

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"वे निर्देश सुप्रीम कोर्ट के पूरक थे। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 'इन रि: डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज' में कानून बनाया है।"

न्यायाधीश ने कहा,

"अब नए कानून में जिन मुकदमों का फैसला हुआ है उनके हस्तानान्तरण का कोई प्रावधान नहीं है! और नए अधिनियम के तहत अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं है! इन गरीब लोगों, जिनकी संपत्ति कुर्क की गई है, के पास कोई उपाय नहीं होगा! ...आपको कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अंततः, उचित प्रक्रिया की भी कुछ गारंटी होनी चाहिए।"

जस्टिस सूर्य कांत ने यह भी कहा,

"क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं? आप शिकायतकर्ता, अभियोजक और निर्णायक बन गए हैं और आपने आदेश पारित कर दिए हैं? क्या इसकी अनुमति है? यूपी जैसे राज्य में 236 नोटिस कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें एक कलम के एक झटके से वापस लिया जा सकता है। अगर आप सुनने नहीं जा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन कैसे करना है"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने जारी रखा,

"फिर दिसंबर, 2019 में की गई पूरी क़वायद को रद्द करना होगा, और आप नए कानून का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। आप विचार करें कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं।"

पृष्ठभूमि

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम , 2019 और एनआरसी के खिलाफ दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों के कारण कथित प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।

कथित तौर पर, 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ और राज्य के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के कारण कई हताहत हुए और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ, जिसमें सरकारी बसें, मीडिया वैन, मोटर बाइक, आदि भी शामिल थीं।

मोहम्मद शुजाउद्दीन बनाम यूपी राज्य, रिट - ए एन 0.40831/2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के अनुसार आक्षेपित नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें यह माना गया था कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के मामले में, सरकार द्वारा नामित एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नुकसान का आकलन और जनता से दावे प्राप्त करना होगा।

वकील परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उक्त आदेश हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन रि: डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाम अपीलकर्ता सरकार, (2009) 5 SCC 212 में पारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है:

उस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए दिशा-निर्देश जारी किए थे कि हिंसा के कारण इस तरह के नुकसान की वसूली के लिए राज्य विधान की अनुपस्थिति में, हाईकोर्ट सार्वजनिक संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान की घटनाओं का स्वत: संज्ञान ले सकता है और जांच करने और मुआवजा देने के लिए मशीनरी स्थापित कर सकता है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि नुकसान या जांच दायित्व का अनुमान लगाने के लिए मौजूदा या सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश को एक दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा आयुक्त हाईकोर्ट के निर्देश पर साक्ष्य ले सकता है। एक बार दायित्व का आकलन करने के बाद, यह हिंसा के अपराधियों और कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा वहन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य के हाईकोर्ट पर नुकसान के आकलन और वसूली का भार रखा था, दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें दिशा-निर्देश जारी कर राज्य सरकार को इन प्रक्रियाओं को करने के लिए छोड़ दिया था।

उनके अनुसार इसके गंभीर निहितार्थ हैं।

उन्होंने कहा,

"न्यायिक निगरानी/न्यायिक सुरक्षा मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक तरह का सुरक्षा तंत्र है। इसका मतलब यह है कि इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों या विरोध कर रहे अन्य लोगों के साथ बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती है।"

याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि नोटिस बहुत ही मनमाने तरीके से जारी किए गए हैं क्योंकि जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी या किसी अपराध का कोई विवरण नहीं दिया गया है।

वास्तव में, याचिका में खुलासा किया गया है,

"पुलिस ने बन्ने खान नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मनमाने तरीके से नोटिस जारी किया था, जिसकी 6 साल पहले 94 साल की उम्र में मौत हो गई थी और 90 साल से अधिक उम्र के 2 बुजुर्गों को भी नोटिस भेजा था और यह पूरे देश में रिपोर्ट किया गया था।"

याचिकाकर्ता ने सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच स्थापित करने के निर्देश देने की भी मांग की है।

उसने प्रस्तुत किया कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर नकेल कसने के लिए, यूपी प्रशासन के निर्देश पर पुलिस ने अनुपातहीन बल का इस्तेमाल किया और सार्वजनिक जवाबदेही से इनकार किया, कानून के शासन का उल्लंघन किया और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20 और 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया।

केस: परवेज आरिफ टीटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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