पहली पीढ़ी के कई वकीलों ने कानूनी पेशे में अपनी पहचान बनाई है और उन्हें सीनियर डेसिग्नेशन मिला है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 अक्टूबर) को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और 23 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि करते हुए सीनियर डेसिग्नेशन को नामित करने की प्रथा को बरकरार रखते हुए कहा कि पहली पीढ़ी के कई वकीलों ने पेशे में अपनी छाप छोड़ी है और प्रमुखता हासिल की है और उन्हें सीनियर डेसिग्नेशन से सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि "सीनियर डेसिग्नेशन" प्रणाली केवल वकीलों के एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचा रही है, जिसमें शामिल हैं न्यायाधीशों, प्रमुख वकीलों, राजनेताओं और मंत्रियों के परिजन शामिल हैं।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्परा और कुछ अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीनियर डेसिग्नेशन प्रदान करने की प्रथा को खत्म करने की मांग की गई थी।

शुरुआत में न्यायालय ने कहा कि रिट याचिका में दलीलें बेबुनियाद हैं और इस तथ्य को नजरअंदाज करती हैं कि "बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के वकीलों को सीनियर डेसिग्नेशन से नामित किया गया है।

कोर्ट ने फैसले में कहा,

"हम पाते हैं कि दलीलें पूरी तरह से योग्यता और औचित्य से रहित हैं, जिनमें सभी और विविध लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। यह कानूनी पेशे में बड़े विकास के परिदृश्य में और भी अधिक है जहां बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के वकीलों ने अपनी छाप छोड़ी है। ये वकील, उनमें से कुछ युवा, नेशनल लॉ स्कूलों और अन्य प्रमुख लॉ स्कूलों से आए हैं। उनके योगदान की सराहना करने के बजाय, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने सभी और विविध लोगों के खिलाफ आरोप लगाने की अपनी सामान्य शैली का इस्तेमाल किया है।''

याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और 23(5) को चुनौती दी। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 कहती है, "अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, अर्थात् सीनियर एडवोकेट और अन्य वकील" और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों को सीनियर डेसिग्नेशन से नामित किया जा सकता है। धारा 23 (5) में प्रावधान है कि सीनियर डेसिग्नेशन को अन्य वकीलों की तुलना में पूर्व-दर्शक का अधिकार होगा और उनके पूर्व-दर्शन का अधिकार उनकी संबंधित वरिष्ठता द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

न्यायालय ने माना कि अधिवक्ताओं को सीनियर डेसिग्नेशन प्रदान करने की व्यवस्था मनमानी या कृत्रिम नहीं है। इसमें कहा गया कि वरिष्ठ और गैर-वरिष्ठ वकीलों के रूप में अधिवक्ताओं का वर्गीकरण अनुचित नहीं है और मानकीकृत योग्यता पर आधारित है। यह भी नोट किया गया कि न्यायालय ने इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ मामले में फैसले में वरिष्ठ पदनाम की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए हैं।

"उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत वकीलों का वर्गीकरण दशकों से प्रैक्टिस कर रहे वकीलों द्वारा स्थापित एक ठोस अंतर है और न्यायालय ने पेशे में वकीलों की वरिष्ठता पर निर्णय लेने के लिए एक सुस्पष्ट और पारदर्शी सिस्टम तैयार किया है।"

"वकीलों की वरिष्ठता पेशे के मानकों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से योग्यता के एक मानकीकृत मीट्रिक पर आधारित है। इस प्रकार वकीलों का वर्गीकरण और अधिवक्ताओं को वरिष्ठता प्रदान करने की व्यवस्था किसी मनमाने, कृत्रिम या टालमटोल वाले आधार पर आधारित नहीं है। वर्गीकरण विधायिका की रचना है और संवैधानिकता की एक सामान्य धारणा है और याचिकाकर्ताओं पर यह दिखाने का बोझ है कि संवैधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है - कुछ ऐसा जिसे वे निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।''

पीठ ने याचिकाकर्ताओं के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि सीनियर डेसिग्नेशन प्रणाली के परिणामस्वरूप जूनियर सदस्यों के साथ अन्याय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के वकीलों ने अपनी पहचान बनाई है और सीनियर डेसिग्नेशन भी हासिल किया है।

केस टाइटल : मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट याचिका (सिविल) 320/2023

निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें