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आपराधिक मामला दायर करने और उसके बाद बरी होने को स्वत: ही तलाक देने का आधार नहीं माना जा सकता, यदि तलाक की याचिका में इस तरह का आधार न दिया गया हो : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
4 March 2020 7:30 AM GMT
आपराधिक मामला दायर करने और उसके बाद बरी होने को स्वत: ही तलाक देने का आधार नहीं माना जा सकता, यदि तलाक की याचिका में इस तरह का आधार न दिया गया हो : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह के लिए एक पक्ष द्वारा कोई आपराधिक मामला दायर करने और उसके बाद बरी होने को स्वत: ही तलाक देने के लिए आधार के रूप में नहीं माना जा सकता यदि तलाक की याचिका में इस तरह का आधार नहीं उठाया गया है।

न्यायमूर्ति आर बानुमति , न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील पर विचार किया, जिसमें (दूसरी अपील की अनुमति देते हुए) एक व्यक्ति को इस आधार पर तलाक दे दिया कि उसके खिलाफ पत्नी द्वारा दायर की गई शिकायत का परिणाम बरी होने के तहत हुआ है, भले ही ऐसा कोई आधार तलाक की याचिका का आधार नहीं था।

न्यायालय ने कहा कि तलाक की याचिका में पत्नी के बारे में केवल ये आरोप लगाया गया था कि वह रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में गंदी भाषा का उपयोग कर रही थी और पति के छात्रों की उपस्थिति में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी।

कोर्ट ने कहा:

"जिस तारीख को पति के लिए विवाह को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू करने का कारण उत्पन्न हुआ था, उस दिन उसके खिलाफ दायर आपराधिक मामले में वो आधार नहीं था और इस तरह की आपराधिक शिकायत को मानसिक क्रूरता आधार बनाते हुए दर्ज किया गया था।"

यदि वह स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जो विवाह को भंग करने के लिए याचिका शुरू करने का आधार नहीं थी और जब वह भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था, ताकि साक्ष्य और निर्णय लिया जा सके, तो उच्च न्यायालय कानून के एक महत्वपूर्ण सवाल के रूप में ही उठाने और उस संबंध में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं था।"

उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से असहमत, पीठ ने कहा:

"तात्कालिक मामले में जिस तरह के आधार पर कानून के पर्याप्त सवालों को मंजूरी दे दी जाती है तो इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि हर मामले में अगर एक पक्ष द्वारा विवाह और बरी किए जाने पर आपराधिक मामला दायर किया जाता है, इसमें तलाक को मंजूरी देने के लिए इस निर्णय को एक आधार के रूप में माना जाएगा जो वैधानिक प्रावधान के खिलाफ होगा।"

यह संदेह नहीं किया जा सकता है कि एक उपयुक्त मामले में दहेज की मांग या इस तरह के अन्य आरोपों का निराधार आरोप लगाया जाता है और पति और उसके परिवार के सदस्यों को आपराधिक मुकदमेबाजी से अवगत कराया जाता है और अंततः अगर यह पाया जाता है कि ऐसा आरोप अनुचित और बिना आधार के है यदि पत्नी का यह कृत्य स्वयं पति के लिए यह आधार बनाता है कि उस पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया गया है, तो निश्चित रूप से, ऐसी परिस्थिति में यदि विवाह को समाप्त करने की याचिका उस आधार पर दायर की जाती है और मूल अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, मानसिक क्रूरता के आरोप के इस आधार पर विवाह को भंग करने के उद्देश्य से इसकी सराहना की जा सकती है।

हालांकि, वर्तमान तथ्यों में जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, स्थिति ऐसी नहीं है। हालांकि पत्नी और पति द्वारा एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उक्त कार्यवाही में पति को बरी कर दिया गया है, जिसके आधार पर पति ने ट्रायल कोर्ट से संपर्क किया था, उस संबंध में वो मानसिक क्रूरता का आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन उसके साथ घिनौने व्यवहार के संबंध में सबूतों की सराहना करने के लिए निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यह साबित नहीं हुआ था।

पीठ ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों को लागू करने से इनकार कर दिया ताकि इस प्रकार विवाह को भंग किया जा सके:

"ऐसे मामले में जहां पक्षकारों के बीच मतभेद इतने अधिक नहीं हैं और यह वैवाहिक जीवन के सामान्य आचरण की प्रकृति में है, बच्चे के भविष्य और उसकी वैवाहिक संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में विवाह भंग करना, केवल इसलिए कि वे मुकदमेबाजी कर रहे हैं और वे काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं, वर्तमान तथ्यों में उचित नहीं होगा, विशेष रूप से जब वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर भी एक साथ विचार किया गया था। "


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