COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये मिलेंगे: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि COVID-19 के कारण मरने वालों के परिजनों राज्य सरकारों से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।

यह 30 जून, 2021 के फैसले में शीर्ष न्यायालय के निर्देश के अनुसाऱ प्रस्तुत किया गया है। इसमें न्यायालय ने एनडीएमए को निर्देश दिया था कि वह COVID-19 के कारण मरने वालों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करे।

हलफनामे में यह भी कहा गया है,

"COVID 19 मौतों से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता उन मौतों के लिए प्रदान की जाती रहेगी जो COVID 19 महामारी के भविष्य के चरणों में या अगली अधिसूचना तक हो सकती हैं।"

केंद्र ने शीर्ष न्यायालय को आगे सूचित किया है कि प्रति मृतक व्यक्ति की राशि में वे भी शामिल होंगे जो राहत कार्यों में शामिल हैं या तैयारी गतिविधियों में शामिल हैं, जो मृत्यु के कारण को COVID -19 के रूप में प्रमाणित किया गया है। MoHFW और ICMR द्वारा 3 सितंबर, 2021 को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रमाणीकरण के संबंध में शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष ("एसडीआरएफ") से धन का भुगतान किया जाएगा। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि डीडीएमए/जिला प्रशासन मृतक व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि वितरित करेगा।

हलफनामे में आगे कहा गया है,

"संबंधित परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र सहित निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे जो COVID-19 के कारण मृत्यु को प्रमाणित करता है। डीडीएमए यह सुनिश्चित करेगा कि दावे, सत्यापन, मंजूरी और अंतिम संवितरण की प्रक्रिया एक मजबूत, सरल और लोगों के अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से अनुग्रह राशि की जाएगी। सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए।"

एनडीएमए ने COVID 19 द्वारा मृतक के निकट संबंधी को अनुग्रह सहायता के लिए दिशा-निर्देशों में जिला स्तर पर एक समिति भी गठित की है जिसमें निम्न शामिल हैं:

-अपर जिला कलेक्टर

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMOH)

-मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त सीएमओएच/प्रिंसिपल या एचओडी मेडिसिन (यदि जिले में मौजूद हो)

-विषय विशेषज्ञ

जो मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में शिकायतों के आवश्यक उपचारात्मक उपाय प्रदान करेगा। समिति इन दिशानिर्देशों के अनुसार तथ्यों का सत्यापन करने के बाद COVID-19 की मौत के लिए संशोधित आधिकारिक दस्तावेज भी जारी करेगी। समिति को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि यदि वह कोई निर्णय लेती है जो दावेदार के पक्ष में नहीं है, तो कारण दर्ज करें।

वित्त आयोग द्वारा अपनी XV वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर उचित कदम उठाने पर केंद्र को शीर्ष न्यायालय के निर्देश के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया है कि एनडीएमए ने पहले ही बीमा के संबंध में XVवें वित्त आयोग की सिफारिश पर चर्चा / परामर्श शुरू कर दिया है।

हलफनामे में कहा गया है,

"इन सुझाए गए बीमा हस्तक्षेपों के लिए आधार तैयार करने के लिए आगे के अध्ययन किए जाने हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन बीमा तंत्रों का अच्छी तरह से अध्ययन, विश्लेषण और बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी में उचित परिश्रम के साथ पेश किया जाए और इसलिए यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।"

शीर्ष अदालत ने 11 सितंबर को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए 30 जून को दिए गए फैसले में निर्देशों के अनुसार, आत्महत्या से मृत्यु को CoVID 19 मृत्यु के रूप में शामिल नहीं करने का निर्णय, भले ही CoVID-19 एक साथ की स्थिति हो, केंद्र से इस पर फिर से विचार करने को कहा है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए और केंद्र से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार / पुनर्विचार करने के लिए कहा,

1. केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में राज्यों द्वारा नीति का कार्यान्वयन

2. मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए समिति के गठन की समय सीमा

3. समिति के समक्ष परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

4. दस्तावेज़ जो संबंधित अस्पतालों द्वारा प्रदान किए जाने हैं

शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से यह भी कहा कि वह मुआवजे के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में न्यायालय को अवगत कराए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 11 सितंबर को आश्वासन दिया था कि मुआवजे के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर, 2021 से पहले लागू होंगे।

केस का शीर्षक: गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ