'जब महिला सालों से पुरुष के साथ रह रही है तो रिश्ता टूटने पर बार- बार बलात्कार की एफआईआर का कोई आधार नहीं ' : सुप्रीम कोर्ट

यह टिप्पणी करते हुए कि जहां एक महिला स्वेच्छा से एक पुरुष के साथ रह रही है और उसके साथ संबंध रखती है, और यदि संबंध अभी नहीं चल रहा है, तो वह एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार करने (धारा 376 (2) (एन)) के अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को शादी करने का वादा पूरा करने में विफल रहने पर पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दे दी, जिस रिश्ते में एक बच्चा भी पैदा हुआ था।

कोर्ट ने आदेश दर्ज किया, ...शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ रही है और उसका संबंध था। इसलिए, अब यदि संबंध नहीं चल रहा है, तो यह धारा 376 (2) (एन) आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है )।"

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ राजस्थान हाईकोर्ट के मई के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धारा 376 (2) (एन), 377 और 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था,

"यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से शादी करने का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए थे और उनके संबंध के कारण, एक लड़की का जन्म हुआ था। इसलिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए मैं इसे उपयुक्त मामला नहीं मानता "

जस्टिस गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता का यह स्वीकार किया गया मामला है कि वह चार साल की अवधि के लिए अपीलकर्ता के साथ रिश्ते में थी। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि शिकायतकर्ता के वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि जब रिश्ता शुरू हुआ, तब उसकी उम्र 21 वर्ष थी।

उक्त तथ्य के मद्देनज़र, पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ रह रही है और उसके संबंध थे।

बेंच ने घोषित किया,

"इसलिए, अब यदि संबंध नहीं चल रहा है, तो यह धारा 376 (2) (एन) आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता।"

नतीजतन, पीठ ने वर्तमान अपील की अनुमति दी और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आदेश दिया गया था कि अपीलकर्ता को सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा किया जाए।

पीठ ने कहा,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में टिप्पणियां केवल पूर्व-गिरफ्तारी जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं। जांच वर्तमान आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी।"

जैसा कि हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश में दर्ज है, याचिकाकर्ता के वकील (सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता) ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वर्तमान शिकायत गलत तथ्यों के साथ दर्ज की गई है; कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता 2015 से एक रिश्ते में रह रहे थे; कि शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला थी और पक्षों के बीच शादी का कोई झूठा वादा नहीं है और शिकायतकर्ता का याचिकाकर्ता के साथ सहमति से संबंध था; कि शिकायतकर्ता को सरकारी नौकरी मिल गई है, इसलिए शिकायतकर्ता ने दुश्मनी के कारण वर्तमान शिकायत दर्ज कराई है, और इसलिए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जाए। दूसरी ओर, लोक अभियोजक के साथ-साथ शिकायतकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों का विरोध किया था और प्रस्तुत किया था कि शिकायतकर्ता ने अपने पति से तलाक ले लिया था और याचिकाकर्ता के साथ संबंध में थी क्योंकि उसने उससे शादी करने का वादा किया। उन्होंने आगे कहा था कि इस रिश्ते के कारण, एक महिला बच्चे का जन्म हुआ। यह तर्क देते हुए कि डीएनए परीक्षण के लिए याचिकाकर्ता की हिरासत में पूछताछ की भी आवश्यकता है, उन्होंने प्रार्थना की थी कि अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

हाईकोर्ट ने कहा,

"मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ संबंध बनाने का वादा किया था उससे शादी की और उनके रिश्ते के कारण, एक बालिका का जन्म हुआ। इसलिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, मैं याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता। इसलिए, अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है "

केस: अंसार मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य और अन्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 599

भारतीय दंड संहिता 1860 - धारा 376 (2) (एन) - एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करने का अपराध - शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ रही है और संबंध था- अब यदि संबंध नहीं चल रहा है, तो ऐसा धारा 376 (2) (एन) आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है - अभियुक्त को अग्रिम जमानत देते समय अवलोकन

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