विधिवत नियुक्त अभिभावक के बिना नाबालिग के खिलाफ एक- पक्षीय डिक्री शून्य है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया है कि किसी नाबालिग के खिलाफ पारित एक-पक्षीय डिक्री, जिसका अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, जिसे विधिवत नियुक्त किया गया हो, शून्य है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें एक नाबालिग के खिलाफ पारित एक-पक्षीय डिक्री को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसका प्रतिनिधित्व आदेश XXXII, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 3 के तहत प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त अभिभावक द्वारा नहीं किया गया था।

उच्च न्यायालय धारा 114 सीपीसी के तहत दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग वाले एक मुकदमे में पारित एक-पक्षीय डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को प्राथमिकता देने में 862 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी के आधार पर एक-पक्षीय डिक्री को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया। मुकदमे में प्रतिवादियों में से एक नाबालिग था।

पुनरीक्षण पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखों को तलब किया था कि क्या प्रक्रिया के अनुसार अभिभावक को विधिवत नियुक्त किया गया था। यह पाते हुए कि अभिभावक की उचित नियुक्ति नहीं हुई थी, उच्च न्यायालय ने विलंब के कारणों की पर्याप्तता के प्रश्न पर विचार किए बिना, एक-पक्षीय डिक्री को अमान्य करार दिया।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथु ने तीन प्राथमिक तर्क दिए:

(i) उच्च न्यायालय को परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन से उत्पन्न एक पुनरीक्षण याचिका में एक-पक्षीय डिक्री को रद्द नहीं करना चाहिए था;

(ii) न्यायालय उन प्रतिवादियों के पक्ष में समता का आह्वान करने का भी हकदार नहीं था, जो पहले मुकदमे का बचाव करने में, निष्पादन की कार्यवाही का बचाव करने में और फिर लगभग एक वर्ष के बाद एक-पक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग और निष्पादन याचिका में पारित एक-पक्षीय आदेश को रद्द करने की मांग में घोर लापरवाही कर रहे थे; तथा

(iii) कि यह उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए आधारों या बिंदुओं में से एक भी नहीं था कि या तो आदेश XXXII, संहिता के नियम 3 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था या यह कि एक गंभीर पूर्वाग्रह या ट्रायल कोर्ट की ओर से विफलता, यदि कोई हो, के कारण प्रतिवादी/अवयस्क के साथ अन्याय हुआ है।

उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रमण्यम ने जवाब में तर्क दिया कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रकृति में व्यापक हैं और जब उच्च न्यायालय को पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग के हितों का ध्यान नहीं रखा है जो कार्यवाही में एक पक्ष था, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, उच्च न्यायालय तकनीकी आधार पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है।

अपीलकर्ता के तर्कों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षों की लापरवाही होने पर भी अदालत लापरवाही नहीं कर सकती है और अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है,

"जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने आदेश XXXII, नियम 3 के तहत आवेदन का निपटारा किया, वह बिना किसी संदेह के अनुचित है और इसे बिल्कुल भी कायम नहीं रखा जा सकता है, खासकर मद्रास संशोधन के तहत।"

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उच्च न्यायालय धारा 115 सीपीसी के तहत एक पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 227 को लागू करने वाली डिक्री को रद्द नहीं कर सकता था।

"यह बहुत अच्छी तरह से तय है कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियां संहिता की धारा 115 के तहत शक्तियों के अतिरिक्त और व्यापक हैं। सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य में, यह न्यायालय यह मानने के लिए यहां तक ​​गया कि अनुच्छेद 226 के तहत भी एक अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सकल त्रुटियों को ठीक करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। लेकिन जहां तक ​​​​अनुच्छेद 226 से संबंधित उक्त दृष्टिकोण की शुद्धता पर एक अन्य बेंच द्वारा संदेह किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक संदर्भ तीन सदस्यीय पीठ के लिए भेजा गया। राधे श्याम और अन्य बनाम छबी नाथ और अन्य 3 में, तीन सदस्यीय पीठ ने अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर सूर्य देव राय (सुप्रा) को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देता है।इसलिए, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 को लागू करने और एक- पक्षीय डिक्री को रद्द करने में क्षेत्राधिकार की त्रुटि की है।

कोर्ट ने यह भी माना कि अभिभावक को वास्तव में नियुक्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप नाबालिग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसे विशेष रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस विचार से सहमति जताई कि डिक्री को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता है, न कि केवल नाबालिग प्रतिवादी के खिलाफ।

कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा,

"... हमें उच्च न्यायालय के उस आदेश में कोई अवैधता नहीं दिखती जिसमें अनुच्छेद 136 के तहत हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए, यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।"

मामले का विवरण

केस : केपी नटराजन और अन्य बनाम मुथलम्मल और अन्य

उद्धरण : LL 2021 SC 301

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