EVM VVPAT : सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित मतदाताओं की मदद के लिए टेक्नोलॉजी की शुरूआत करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानून और न्याय मंत्रालय को एक याचिका में अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, जिसमें दृष्टिबाधित मतदाताओं को अपने वोटों को सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए एक तकनीक की शुरुआत करने की मांग की गई थी।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया।

अक्षय बजाड की ओर से दायर का याचिका का उद्देश्य चुनाव के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफ़ाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) यूनिट्स में इमेज टेक्स्ट टू स्पीच (आईटीटीएस) कनवर्जन सॉफ़्टवेयर को जोड़ा जाना है, जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑडियो सत्यापन सुविधाएं शामिल हैं।

इस मामले के 3 मार्च को सामने आने की उम्मीद है।

यह कहते हुए कि जब चुनावों की बात आती है तो वह हमेशा एक समावेशी दृष्टिकोण की तलाश में रहा है, भारत के चुनाव आयोग (प्रथम प्रतिवादी) ने कहा कि उसने अपने जवाबी हलफनामे में, जो पहले दायर किया गया था, इस उद्देश्य के लिए कई उपाय किए थे।

ईसीआई के हलफनामे में आईटीटीएस कनर्वजन सॉफ्टवेयर को ईवीएम में एम्बेड करने की चुनौतियों के रूप में सुरक्षा कारणों और तार्किक मुद्दों का हवाला दिया गया है।

आगे कहा,

"वीवीपीएटी के मौजूदा मॉडल में किसी भी बाहरी उपकरण को जोड़ने या आईटीटीएस सॉफ़्टवेयर स्थापित करने से मशीनों की सुरक्षा पर समझौता किया जाएगा।"

इसके अलावा, इसने कहा कि ईवीएम/वीवीपैट स्टैंड अलोन मशीन हैं और इसमें कोई बाहरी उपकरण नहीं जोड़ा/स्थापित किया जा सकता है।

हलफनामे में कहा गया है कि ऑडियो फीडबैक की किसी भी सुविधा में मतदान की गोपनीयता से समझौता करने की क्षमता है।

ईसीआई ने तर्क दिया,

"ईवीएम/वीवीपैट में एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप होती है और इसलिए, सॉफ्टवेयर को बदलना या मौजूदा ईवीएम/वीवीपीएटी में आईटीटीएस सॉफ्टवेयर स्थापित करना संभव नहीं है।"

केस टाइटल: अक्षय बजाड़ बनाम ईसीआई