सुनिश्चित करें कि जम्मू-कश्मीर में लोगों की एनएचआरसी तक पहुंच आसान हो: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में वैधानिक पैनल को फिर से खोलने की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक मैकनिज्म लाने पर विचार करने के लिए कहा, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को जम्मू-कश्मीर में ही एनएचआरसी को मानवाधिकार के मुद्दे से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देगा।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच शुक्रवार, 17 मार्च 2023 को इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

इससे पहले, अदालत ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया था कि जम्मू-कश्मीर में फिर से खुलने वाले वैधानिक पैनल जैसे कि मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग ने काम करना तब बंद कर दिया था जब राज्य का स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म कर दिया गया था। और राज्य को एक यूटी में बदलने पर विचार किया जा रहा था।

सुनवाई में, एसजी मेहता ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, न कि राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के कारण जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के मुद्दों से निपटने के लिए उपयुक्त वैधानिक पैनल होगा।

उन्होंने कहा,

1. राज्य महिला एवं बाल अधिकार आयोग तैयार है और सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है।

2. विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त नियुक्त किया गया है।

3. राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया।

4. पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय कानून राज्य सूचना आयोग के प्रयोजनों के लिए लागू होता है और केंद्रीय निकाय राज्य सूचना आयोग के रूप में कार्य करेगा।

5. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है और यह कार्य कर रहा है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने पूछा कि क्या इन आयोगों के कार्यालय जम्मू-कश्मीर में हैं।

आगे पूछा,

"आप कह रहे हैं कि केंद्रीय आयोग राज्य आयोगों के रूप में दोगुना हो जाएगा। तो क्या पहुंच के लिए, क्या जम्मू और कश्मीर में कोई बैठक है? या उन्हें दिल्ली जाना होगा।"

एसजी मेहता ने यह कहते हुए जवाब दिया कि चयन समिति उन लोगों का चयन कर रही है जो जम्मू-कश्मीर में बैठे होंगे।

याचिकाकर्ता, एडवोकेट असीम सरोदे ने उसी पर आपत्ति जताते हुए कहा,

"जम्मू और कश्मीर में कोई कार्यालय नहीं है और इसकी आवश्यकता है। यह न्याय तक पहुंच के बारे में है।"

इस पर, एसजी मेहता ने कहा कि अगर कार्यालय पहले से नहीं हैं तो जल्द ही कार्यालय होंगे।

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"तो हम आपके सबमिशन को रिकॉर्ड करेंगे कि जहां कार्यालय अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ताकि न्याय तक पहुंच बाधित न हो।"

एसजी मेहता ने यह भी कहा कि वर्चुअल सुनवाई भी उपलब्ध होगी। यहां उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग का उदाहरण दिया जिसने वर्चुअल सुनवाई की इजाजत दी।

जस्टिस नरसिम्हा ने कहा,

"आप कहते हैं कि पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद, एनएचआरसी आयोग है। तो सवाल यह है कि अगर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संबंध में कोई शिकायत है, तो एनएचआरसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन बैठक केवल दिल्ली में होगी। इसलिए इसका मतलब यह है कि जम्मू और कश्मीर में कोई राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं है, जब तक कि हम आपका बयान दर्ज नहीं करते हैं कि एनएचआरसी की जम्मू और कश्मीर में बैठक हो सकती है या वस्तुतः एक महीने में एक बार या महीने में दो बार- कुछ व्यवस्था की जा सकती है।"

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने एसजी को एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा ताकि जम्मू और कश्मीर में लोग एनएचआरसी को अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। एसजी इस प्वाइंट पर निर्देश प्राप्त करने के लिए सहमत हुए।

मामला अब 24 मार्च 2023 के लिए पोस्ट किया गया है।

याचिका असीम सुहास सरोदे द्वारा दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग और जम्मू-कश्मीर में उपभोक्ता पैनल जैसे विभिन्न वैधानिक पैनल अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से काम नहीं कर रहे हैं।

केस टाइटल: असीम सुहास सरोदे बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 921/2020