कर्मचारी मुआवजा अधिनियम : मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान करने की देयता दुर्घटना की तारीख से होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत बकाया/मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान करने की देयता दुर्घटना की तारीख से होगी न कि आदेश की तारीख से।

इस मामले में मृतक कर्मचारी गन्ना काटने वाला मजदूर था। गन्ना काटते समय सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। उसके उत्तराधिकारियों ने आयुक्त कामगार मुआवजा, बीड के समक्ष दावा याचिका दायर की और 5 लाख रुपये का दावा किया।

आयुक्त ने नियोक्ताओं को दुर्घटना की तिथि से उसके पूर्ण होने तक 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 3,06,180/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। मुआवजे की राशि पर 50 फीसदी जुर्माना भी लगाया गया। नियोक्ता द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आयुक्त के आदेश की तिथि से एक माह की समाप्ति के बाद की अवधि से ब्याज @ 12% प्रति वर्ष देय होगा।

अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अधिनियम, 1923 की धारा 4ए(3)(ए) पर ध्यान नहीं दिया और/या उस पर विचार नहीं किया है, जो नियोक्ता के डिफ़ॉल्ट होने पर ब्याज देने से संबंधित है।

अधिनियम की धारा 4ए का हवाला देते हुए पीठ ने कहा:

"धारा 4ए (1) के अनुसार धारा 4 के तहत मुआवजे का भुगतान देय होने पर जल्द से जल्द किया जाएगा। इसलिए, कर्मचारी/मृतक की तुरंत मृत्यु होने पर, मुआवजे की राशि को देय कहा जा सकता है। इसलिए, देयता मुआवजे का भुगतान करने के लिए मृतक की मृत्यु पर तुरंत उत्पन्न होगी। यहां तक कि धारा 4 ए (2) के अनुसार, ऐसे मामलों में, जहां नियोक्ता दावा की गई सीमा तक मुआवजे के लिए देयता को स्वीकार नहीं करता है, वह दायित्व की सीमा के आधार पर प्रोविज़नल भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जिसे वह स्वीकार करता है, और, कर्मचारी के आगे कोई दावा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा भुगतान आयुक्त के पास जमा किया जाएगा या कर्मचारी को किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। मुआवजे का भुगतान उस तारीख से होगा जिस दिन मृतक की मृत्यु हुई थी जिसके लिए वह मुआवजे का हकदार है और इसलिए, बकाया/मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व दुर्घटना की तारीख से होगा, न कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश की तिथि के दिन से। धारा 4ए(3)(बी) के अनुसार, यदि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि देरी का कोई औचित्य नहीं है, तो वह नियोक्ता को बकाया राशि और उस पर ब्याज के अलावा, अधिक से अधिक इस तरह की राशि का 50% जुर्माना के रूप में भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। इस प्रकार, ब्याज का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान अलग है।"

अदालत ने पाया कि ब्याज लगाने का प्रावधान धारा 4ए(3)(ए) के तहत होगा और जुर्माना लगाने का प्रावधान धारा 4ए(3)(बी) के तहत होगा।

अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने कहा कि दावेदार घटना की तारीख से आयुक्त द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे ।

हेडनोट्सः कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 - मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व उस तारीख से उत्पन्न होगा जिस दिन मृतक की मृत्यु हुई थी जिसके लिए वह मुआवजे का हकदार है और इसलिए, बकाया/मुआवजे की राशि पर ब्याज का भुगतान करने की देयता से दुर्घटना की तारीख से होगी और आयुक्त द्वारा पारित आदेश की तारीख से नहीं। (पैरा 4.1)

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील जिसमें ब्याज @ 12% प्रति वर्ष निर्देश दिया गया था, आयुक्त के आदेश की तारीख से एक महीने की समाप्ति के बाद की अवधि से देय होगा - अनुमति दी गई - नियोक्ता को आयुक्त द्वारा पारित आदेश की तारीख से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देते समय, हाईकोर्ट ने धारा 4(ए) (3)(ए) पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और केवल धारा 4ए(3)(बी) पर विचार किया है, जो दंड प्रावधान है - दावेदार घटना की तारीख से आयुक्त द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के हकदार होंगे।

मामले का विवरण

शोभा बनाम अध्यक्ष, विट्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड | सीए 1860/2022 | 11 मार्च 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 271

पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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