सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, केस दर्ज होने के पांच साल बाद ईडी द्वारा सत्येन्द्र जैन की गिरफ्तारी और संदिग्ध अपराध में जमानत अनावश्यक

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार (6 नवंबर) को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया। सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "जब तक [ईडी] गिरफ्तारी के लिए स्पष्ट कारण नहीं दिखा सकता, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह शक्ति के बारे में नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में है।"

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अप्रैल में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और इस साल की शुरुआत में उन्हें चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत दी गई थी।

अगस्त में अदालत ने जैन की अंतरिम जमानत दूसरी बार बढ़ा दी, जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने संकटग्रस्त विधायक का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि वह एक जटिल रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद पुनर्वास से गुजर रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू के विरोध के बावजूद पीठ जैन के आत्मसमर्पण को 1 सितंबर तक स्थगित करने पर सहमत हुई। दिन। 1 सितंबर को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई थी । एक बार फिर 12 सितंबर को, एएसजी राजू द्वारा स्थगन का अनुरोध करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई, जिस सुझाव पर सिंघवी ने तुरंत सहमति व्यक्त की।

हालांकि पिछली सुनवाई के मौके पर सुनवाई फिर से स्थगित कर दी गई, एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई को पीछे धकेलने के लिए जैन द्वारा इस्तेमाल की जा रही कथित देरी की रणनीति को चिह्नित किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधों के लिए विशेष अदालत में मुकदमा चलाने के लिए उन्हें आगे की स्थगन की मांग करने से रोकने के लिए अदालत से अनुरोध करते हुए एएसजी राजू ने पीठ से कहा, "केवल दस्तावेज प्राप्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट में 16 तारीखें ली गई हैं। " वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत दस्तावेज प्राप्त करने की आड़ में स्थगन ले रहे हैं और मुकदमे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वे एक के बाद एक आवेदन भी दाखिल कर रहे हैं जो निरर्थक हैं।"

कार्यवाही स्थगित करने से पहले अदालत ने स्पष्ट किया कि सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम राहत जारी रहेगी। राज्य की इस चिंता को भी संबोधित करते हुए कि आप नेता कथित तौर पर अपने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए देरी की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, शीर्ष अदालत ने उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही में 'परिश्रमपूर्वक' भाग लेने का निर्देश दिया।

बेंच ने आदेश दिया,

"यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित होने या किसी भी कारण को ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को स्थगित करने के लिए बहाने या चाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में लगन से भाग लिया जाएगा और मामले को आगे बढ़ने दिया जाएगा।"

सिंघवी ने आज की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि पिछले साल मई में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जैन ने रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा होने से पहले लगभग पूरा एक साल - यानी एक साल से चार दिन कम - जेल में बिताया है। सीनियर एडवोकेट ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसा उनकी गिरफ़्तारी का कोई 'प्रत्यक्ष' कारण नहीं होने के बावजूद था।

"दिलचस्प बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय का मामला 30 अगस्त, 2017 को दर्ज प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट से सामने आया है, जो उसी वर्ष 24 अगस्त को दर्ज किए गए विधेय अपराध से संबंधित पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। विधेय अपराध के संबंध में, वह कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और संज्ञान के बाद जुलाई 2019 में जमानत भी मिल गई। ईडी मामले में उन्हें पांच साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस दौरान वह सात मौकों पर पेश हुए और जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया। वह तीन बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। अप्रैल 2018 में, फिर दुबारा मई में और फिर दिसंबर में पेश हुए। फिर उन्हें तीन साल तक नहीं बुलाया गया क्योंकि अगली तारीख दिसंबर 2021 थी। अंत में उन्हें अगले साल मई में बुलाया, जब उन्हें गिरफ्तार किया। यह तर्क गिरफ्तारी की शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी आवश्यकता के बारे में है। यदि आपके पास कोई व्यक्ति है जो घातीय अपराध में जमानत पर बाहर है और ईसीआईआर रजिस्ट्री होने के पांच साल बाद, जहां सहयोग है...मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तारी नहीं कर सकता...मैं कह रहा हूं कि जब तक वे स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट कारण नहीं बता सकते, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।"

इसके अलावा सिंघवी ने इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया कि क्या कोई घातीय अपराध बनाया जा सकता है। "यह विजय मदनलाल के फैसले का उल्लंघन है। कोई अपराध नहीं है क्योंकि चेक अवधि यानी 2014 से 2015 के दौरान जैन या उनकी पत्नी द्वारा कोई शेयर नहीं खरीदा गया। माना जाता है कि संपत्ति भी अपरिवर्तित रही। और चूंकि कोई अनुमानित अपराध नहीं है, इसलिए यह है धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई दोषी कार्य नहीं।"

सिंघवी ने कहा, "संपत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर की गई पहली सूचना रिपोर्ट यही कहती है। यदि उनके अनुसार अपराध नहीं बनता है तो पीएमएलए, जो परिणामी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, उत्पन्न नहीं होता है।" .