"दंडात्मक उपाय" के तौर पर आरोपियों के घर मत तोड़िए" : इस्लामिक मौलवियों के संगठन की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश के अधिकारियों द्वारा रामनवमी समारोह के दौरान दंगा करने के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर का उपयोग करने के लिए हाल ही में की गई कार्रवाई के बीच, इस्लामिक मौलवियों के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अभियुक्तों के खिलाफ "जल्द कार्रवाई" का सहारा नहीं लेना चाहिए।

याचिका में एक और घोषणा की मांग की गई है कि आरोपी की आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों को "दंडात्मक उपाय" के रूप में ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की सजा आपराधिक कानून के लिए अज्ञात है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में यह भी घोषणा करने की मांग की गई है कि राज्य के मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारण से पहले व्यक्तियों पर आपराधिक दायित्व तय करने वाले सार्वजनिक बयान नहीं देने चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि "मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने इस तरह के कृत्यों की वकालत करते हुए बयान दिए हैं और दंगों के मामले में विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों को उनके घरों और व्यावसायिक संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी दी है। इस तरह के उपायों / कार्यों का सहारा लेना स्पष्ट रूप से हमारे संवैधानिक लोकाचार और आपराधिक न्याय प्रणाली के खिलाफ है, साथ ही आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों का भी उल्लंघन है।"

यह याचिका मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से प्रचारित लोगों के घरों में बुलडोजर चलाने की पृष्ठभूमि में दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव किया था। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी अधिकारियों द्वारा इसी तरह की चौंकाने वाली कार्रवाई की गई है।

यह तर्क दिया गया है कि सरकारों द्वारा इस तरह के उपाय "अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका सहित हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं।"

" ट्रायल पूर्व और ट्रायल चरण सहित कानूनी प्रक्रिया, राज्य के इन कृत्यों से बाधित हो रही है, इसलिए, ऐसी घटनाओं को दोहराने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। जिन राज्यों में इस तरह के उपायों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियोजित किया जा रहा है, इन राज्यों में शीर्ष नेतृत्व द्वारा समर्थित होने के कारण उन्हें दण्ड से मुक्ति मिली हुई है। इसलिए, इस माननीय न्यायालय को स्थिति को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए और अन्य राज्यों में भी इस तरह के कृत्यों को दोहराने से रोकना चाहिए। ".

आगे यह भी रेखांकित किया गया है कि इस तरह के उपाय अभियुक्तों के अधिकारों से वंचित करते हैं, क्योंकि उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना सजा दी जाती है।

याचिका में कहा गया है,

"अधिकारी आरोपी व्यक्तियों के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी अनसुनी निंदा कर रहे हैं, इस प्रकार कानूनी कहावत 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' के खिलाफ काम कर रहे हैं - जो हमारी कानूनी प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। बिना किसी जांच और उसके बाद किसी अदालत द्वारा मामले का फैसला किए व्यक्तियों पर अपराध का बोझ डालना कथित गलत काम करने वालों के भी अधिकारों का उल्लंघन करता है, और ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियों को तोड़ना और भी खतरनाक है क्योंकि प्रशासन, एक निष्पादक के रूप में कार्य कर रहा है, ऐसे अपराधों के लिए भी दंड दे रहा है जो कथित तौर पर लक्षित व्यक्तियों द्वारा किए जाने भी निर्धारित नहीं हैं। इस प्रकार, अधिकारियों के इन कृत्यों ने न केवल कथित अपराधियों के खिलाफ सबूत के बोझ को उलट दिया, बल्कि वे आरोपी व्यक्तियों को आरोपों के खिलाफ पर्याप्त रूप से बचाव करने से भी रोकते हैं।"

याचिकाकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों को सांप्रदायिक दंगों की स्थितियों से संवेदनशीलता के साथ निपटने के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश देने की मांग की है।

याचिका अधिवक्ता सरीम नावेद, अंशु डावर और कामरान जावेद द्वारा तैयार की गई है और अधिवक्ता कबीर दीक्षित के माध्यम से दायर की गई है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद और इसके कानूनी प्रकोष्ठ के सचिव गुलजार अहमद नूर मोहम्मद आज़मी याचिकाकर्ता हैं। भारत संघ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य उत्तरदाता बनाए गए हैं।

केस : जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य