"खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं.. किसी के प्रति बैर भाव नहीं हैं": सुदर्शन टीवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

अखिल भारतीय सेवाओं में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवादास्पद कार्यक्रम 'बिंदास बोल' का बचाव करते हुए सुदर्शन न्यूज टीवी ने दावा किया है कि वह "नागरिकों और सरकार को राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के बारे में जगाने के लिए खोजी पत्रकारिता... कर रहा है।"

चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके ने अपनी ओर से जो हलफनामा प्रस्तुत किया है, उसमें आगे कहा है कि उनका किसी भी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं है और यह भी चार एपिसोड जो प्रसारित किए गए हैं उनमें कोई बयान या संदेश नहीं था कि किसी विशेष समुदाय के सदस्यों को यूपीएससी में शामिल नहीं होना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि "यूपीएससी जेहाद" शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उनके ज्ञान में आया है कि ज़कात फाउंडेशन को आतंक से जुड़े विभिन्न संगठनों से धन प्राप्त हुआ है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है:

"ऐसा नहीं है कि ज़कात फ़ाउंडेशन के सभी योगदानकर्ता आतंक से जुड़े हुए हैं। हालांकि, कुछ योगदानकर्ता आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं या ऐसे संगठन हैं जो चरमपंथी समूहों को फंड करते हैं। ज़कात फ़ाउंडेशन द्वारा प्राप्त धन, बारी-बारी से IAS, IPS या UPSC के लिए प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है।"

91 पेज के हलफनामे में आगे कहा गया है:

"कार्यक्रम का जोर यह है कि एक साजिश प्रतीत होती है जिसकी जांच एनआईए या सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकियों से जुड़े संगठन भारत के ज़कात फाउंडेशन को फंडिंग कर रहे हैं, जो बदले में यूपीएससी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा है।"

अधिवक़्ता विष्णु शंकर जैन ने कहाः

"यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, इस तरह के धन के स्रोत पर सार्वजनिक बहस और चर्चा होनी चाहिए। जब ​​यह विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रकाश में आता है, जो दागदार संगठनों द्वारा योगदान दिया गया था, यूपीएससी में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर सार्वजनिक बहस, चर्चा और छानबीन की आवश्यकता एक गंभीर मुद्दा है।"

चैनल ने कहा कि उसने जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया (ZFI) के संस्थापक सैयद ज़फ़र महमूद को शो पर बहस में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा था और उनकी ओर से जवाब मिला कि वह शो में भाग लेंगे। चैनल ने कहा कि चैनल के एक कर्मचारी को ZFI के कार्यालय और सैयद जफर महमूद के निवास पर भेजा गया, लेकिन पुलिस ने चालक दल को महमूद के निवास के पास खड़े होने की अनुमति नहीं दी।

"तीनों एपिसोड में अर्थात् 12/13 / 14.09.2020 में बहस में ज़कात फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के संस्थापक सैयद ज़फ़र महमूद के लिए या प्रतिनिधि की भागीदारी के लिए एक कुर्सी खाली रखी गई थी।"

चैनल ने आगे कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यक और ओबीसी योजना का लाभ उठाने वाले समुदाय पर एक साथ सवाल करना सांप्रदायिक नहीं माना जा सकता है। चैनल ने आगे कहा कि हस्तक्षेपकर्ताओं ने यह कहते हुए गलत धारणा पेश की कि शो ने कहा था कि मुसलमानों की ऊपरी आयु सीमा अलग है।

यह भी कहा हैः

"हस्तक्षेप आवेदन यानी IA No.91132/2020 ने उक्त आवेदन के पृष्ठ 104 पर एक स्लाइड दिखा कर गलत धारणा का अनुमान लगाया है, जिसमें उत्तरदाता ने अधिकतम आयु की तुलना की है कि यूपीएससी के लिए प्रयास करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए उम्मीदवार की आयु 32 वर्ष है और यूपीएससी के लिए मुस्लिम ओबीसी उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष है। उत्तरदाता ने जबकि प्रकरण 1 में उक्त स्लाइड के बारे में बताते हुए उत्तर दिया और बाद में यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों के कुछ वर्गों को लगता है कि मुस्लिम ओबीसी उम्मीदवारों को उम्र में छूट का लाभ मिल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर रहा है। इस संबंध में एक ग्राफिक पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति जो उसी बिंदु से दौड़ शुरू करता है उसका मुस्लिम ओबीसी उम्मीदवार द्वारा भेदभाव किया जाता है जिसे आयु छूट, यूपीएससी के प्रयासों की संख्या और अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय योजनाओं (नई उडान और नया सवेरा) का लाभ मिलता है।"

चैनल ने कहा कि कार्यक्रम को केवल कुछ स्लाइड्स के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए और सभी दस प्रकरणों को उस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए देखा जाना चाहिए, जिसे चव्हाणके प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को चैनल को पहली नजर में ये टिप्पणी करने के बाद शो के बाकी एपिसोड टेलीकास्ट करने से रोक दिया था कि इसका उद्देश्य "मुस्लिम समुदाय को कलंकित करना" था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि "एक समुदाय को अपमानित करने का एक कपटपूर्ण प्रयास" है और कहा कि एक संवैधानिक न्यायालय बहुलतावादी समाज में किसी भी समुदाय को कलंकित करने की अनुमति नहीं दे सकता है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इस आधार पर चैनल के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके द्वारा आयोजित शो के प्रसारण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि वह यूपीएससी में मुसलमानों के प्रवेश को सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं।