डीजेएसई और डीएचजेएसई, 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने 2020 और 2021 में पात्र आयु-वर्जित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा छूट दी, डीजेएस के लिए न्यूनतन 35 वर्ष आयु को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन उम्मीदवारों को दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (डीजेएसई) के लिए 32 साल की और 2022 की दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) के लिए 45 साल की ऊपरी आयु सीमा छूट दी, जो 2020 और 2021 में पात्र थे, लेकिन इस वर्ष आयु-वर्जित हो गए हैं।

कोर्ट ने 2022 भर्तियों के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए छूट दी कि संस्थागत कारणों और COVID-19 महामारी के कारण क्रमशः 2020 और 2021 में परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। अंतिम परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऐसे उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा के संबंध में यह छूट देने पर सहमति व्यक्त की।

यद्यपि केवल डीजेएस के लिए ऊपरी आयु सीमा का मुद्दा न्यायालय के समक्ष था, इसने यह देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत डीएचजेएसई के लिए समान ऊपरी आयु सीमा छूट का विस्तार करने के लिए शक्तियों का आह्वान किया कि एक ही सिद्धांत दोनों परीक्षाओं पर लागू होना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए आयु में छूट 2022 के लिए "एकमुश्त उपाय" के रूप में दी गई है।

डीएचजेएसई की न्यूनतम आयु सीमा को बरकरार रखा गया

साथ ही, कोर्ट ने डीएचजेएसई के लिए आवेदन करने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु मानदंड को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि यह एक नीतिगत मामला है। अदालत ने हीरंद्र कुमार बनाम इलाहाबाद क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के मामले में 2018 के फैसले का उल्लेख किया, जिसने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा चयन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों द्वारा निर्धारित 35 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा और 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को बरकरार रखा।सुप्रीम कोर्ट ने डीएचजेएसई की न्यूनतम आयु मानदंड को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को खुद के पास स्थानांतरित करने के बाद खारिज कर दिया।

परीक्षा स्थगित

उच्चतम आयु सीमा में छूट के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने डीएचजेएसई और डीजेएस परीक्षाओं को टाल दिया है। डीजेएस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और परीक्षा 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डीएचजेएसई के लिए, आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च तक बढ़ा दी गई है और परीक्षा तिथि 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

हाईकोर्ट ने आवेदनों की अंतिम तिथि को स्थगित करने और तदनुसार परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की। इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी।

अदालत ने निर्देश दिया,

"हम निर्देश देते हैं कि परीक्षा के संचालन में कोई बाधा नहीं होगी और इस आदेश के विपरीत किसी अन्य अदालत द्वारा रोक का आदेश नहीं दिया जाएगा।"

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ

दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा ( डीजेएसई) 2022 और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई), 2022 को स्थगित करने के न्यायिक पक्ष के खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष में दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दायर निम्नलिखित दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रही थी:

* दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएस), 2022 परीक्षा को स्थगित करने वाले 4 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका, जो 20 मार्च को होने वाली थी। आदेश ने आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल से आगे बढ़ा दी। निशा तोमर की याचिका में आदेश पारित किया गया था जिसमें डीएचजेएस में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष को चुनौती दी गई थी।

* दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 को स्थगित करने वाले 8 मार्च के आदेश और आवेदन प्राप्त करने के लिए पुनर्निर्धारण तिथि को चुनौती देने वाली याचिका। यह आदेश अधिवक्ता देविना शर्मा द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका में पारित किया गया था।

दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (डीजेएसई)

दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 32 वर्ष के ऊपरी आयु मानदंड में छूट में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ऊपरी आयु सीमा को पार करने के बावजूद उन उम्मीदवारों को अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, जो 2020 और 2021 में (जब परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी) वर्तमान परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र थे।

दिल्ली हाईकोर्ट के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एडीएन राव ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, "जहां तक कोविड के कारण आयु सीमा पार करने वाले लोगों की बात है, हम उन लोगों को अनुमति देंगे जो अन्यथा 2021 में पात्र होंगे।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने राव से पूछा,

"क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि 32 की ऊपरी आयु सीमा में ढील दी जाए, जो 2021 में 32 वर्ष का था, वह पात्र होगा?"

देविना शर्मा (डीजेएस आकांक्षी, जिन्होंने उच्च आयु सीमा में छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने प्रस्तुत किया कि कोविड के कारण, डीजेएस परीक्षा 2020 और 2021 में आयोजित नहीं की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता परीक्षा स्थगित करने की मांग नहीं कर रही था है केवल उसके लिए सुविधा की मांग कर रही है।

पीठ ने कहा कि राहत को केवल याचिकाकर्ता तक सीमित करना मुश्किल होगा और राहत को समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों को देना पड़ सकता है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम केवल आपको राहत नहीं दे सकते। हमें समान स्थिति वाले व्यक्तियों को चेरी के बराबर खाने देना है।"

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) से संबंधित मामला

पीठ ने एक अन्य याचिका पर भी विचार किया जो हाईकोर्ट द्वारा डीएचजेएसई को स्थगित करने के आदेश को चुनौती देने वाली दायर की गई थी। डीएचजेएसई के संबंध में, विवाद डीएचजेएसई में उपस्थित होने के लिए हाईकोर्ट के नियमों द्वारा निर्धारित 35 वर्ष की अवधि न्यूनतम आयु सीमा से संबंधित है।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट द्वारा लाए गए नियम को यह कहते हुए चुनौती दी है कि भारत का संविधान, अनुच्छेद 233 के आधार पर, सात साल के अभ्यास के साथ एक वकील को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के योग्य बनाता है। इसलिए, हाईकोर्ट जिला न्यायाधीश पद के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित करने वाला नियम नहीं बना सकता है।

उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमरतजी सिंह चांडियोक ने बताया कि हाईकोर्ट ने 2019 में इस शर्त में 32 साल की छूट दी थी, और 35 साल से कम उम्र के कुछ उम्मीदवारों का भी चयन हुआ है। इसलिए, अब वर्तमान वर्ष के लिए 35 वर्ष की सीमा को फिर से लागू करने से असंगति हो जाती है।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

"प्रथम दृष्टया यह एक वैध आवश्यकता प्रतीत होती है, आप उच्च न्यायपालिका के लिए लोगों की भर्ती कर रहे हैं। इसलिए यदि हाईकोर्ट को लगता है कि आपको निश्चित परिपक्वता की आवश्यकता है तो इसमें क्या गलत है।"

चांडियोक ने बताया कि संवैधानिक आवश्यकता केवल 7 साल के अभ्यास की है। हस्तक्षेप करने वालों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, अनीता शेनॉय और दामा शेषाद्रि नायडू ने भी 35 वर्ष की न्यूनतम आयु मानदंड के खिलाफ अपना पक्ष रखा।

नायडू ने प्रस्तुत किया,

"1950 में, संविधान सभा ने महसूस किया कि यह 7 साल था और वह पोस्टकार्ड युग था। अब यह इंटरनेट का युग है। इसलिए इस संदर्भ में पारंपरिक ज्ञान को बदलना पड़ सकता है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा,

"लेकिन हम हाईकोर्ट में 45 से पहले और सुप्रीम कोर्ट में 55 से पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं, है ना?"

इस मामले में एक अन्य हस्तक्षेपकर्ता अधिवक्ता एमके भारद्वाज ने बताया कि मद्रास बार एसोसिएशन मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्तियों के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 50 वर्ष से कम कर दिया था।

उन्होंने कहा,

"जब 7 साल का अनुभव है, तो उम्र मानदंड रखने का कोई उचित संबंध नहीं है।"

एक अन्य हस्तक्षेपकर्ता, अधिवक्ता आदित्य सिंह ने प्रस्तुत किया,

"मैं दिसंबर 2020 में 32 वर्ष का हो गया था, इसलिए 2020 में एक परीक्षा होती तो मैं पात्र होता।"

उम्मीदवारों ने प्रार्थना की कि उन्हें डीएचजेएसई में प्रोविज़नल रूप से भाग लेने की अनुमति दी जाए और हाईकोर्ट को लंबित रिट याचिकाओं पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए कहा जाए और उनका चयन मामले के परिणाम के अधीन किया जाए।

हाईकोर्ट के लिए एडीएन राव ने आग्रह किया कि 35 साल पुरानी सीमा के संबंध में कोई हस्तक्षेप न हो। उन्होंने हीरंद्र कुमार बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा चयन भाग लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों द्वारा निर्धारित 35 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा और 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को बरकरार रखा गया था।

पिछली सुनवाई के दौरान क्या हुआ था?

पिछले अवसर पर, सीजेआई रमना की अगुवाई वाली एक पीठ ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) 2022 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और परीक्षा की तारीख बढ़ाना उचित नहीं था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1200 से अधिक आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

न्यायालय ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने डीएचजेएसई के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है, को मूल रूप से अधिसूचित अंतिम तिथि, जो कि 12 मार्च है, तक अपने आवेदन जमा करने के लिए कहा जाए।

बेंच ने डीएचजेएस परीक्षा में पारित आदेश में कहा था,

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने पद के लिए अपना आवेदन जमा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने आयु में छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आवेदन की तारीख 7 अप्रैल से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। निष्पक्षता से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, समय सीमा बढ़ाने और परीक्षा का विस्तार करने के लिए कदम उपयुक्त नहीं था।"

पृष्ठभूमि

दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 की ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए याचिका:

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की मांग की। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जहां 20 मार्च थी, वहीं प्रारंभिक परीक्षा 27 मार्च को निर्धारित की गई थी।

हाईकोर्ट की बेंच ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 अप्रैल को सूचीबद्ध करते हुए आदेश दिया था,

"आवेदन प्राप्त करने की तारीख को सुनवाई की अगली तारीख के बाद की तारीख में बदल दिया जाएगा। तदनुसार, परीक्षा आयोजित करने की तारीख भी स्थगित कर दी जाएगी।"

याचिकाकर्ता का यह मामला था कि चूंकि वह अप्रैल 1989 में पैदा हुई थी, इसलिए वह 1 जनवरी, 2022 को 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा से अधिक होने के कारण डीजेएस परीक्षा के लिए आवेदन करने की पात्र नहीं थी। इसलिए, कोविड -19 के बीच परीक्षा आयोजित करने में देरी के कारण ऊपरी आयु सीमा में छूट मांगी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष को चुनौती देने वाली याचिका:

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा 2022 के इच्छुक दो अधिवक्ताओं निशा तोमर और मोहित गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। गणना की तिथि अर्थात 1 जनवरी, 2022 को 35 वर्ष की आयु पूरी करने के अभाव में वो अपात्र हो गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1970 में संशोधन करने वाली 8 फरवरी, 2022 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा जारी नियम 9 (3) और उसके बाद 23 फरवरी, 2022 के विज्ञापन शामिल हैं।

याचिकाकर्ता उस अधिसूचना से व्यथित हैं जिसके तहत बार से दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पहले के भर्ती नियमों में संशोधन करके पेश की गई है।

जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने 4 मार्च को पारित आदेश में निम्नानुसार कहा:

"हालांकि, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि न्यूनतम आयु सीमा दो साल के अंतराल के बाद फिर से पेश की गई है, इसलिए मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है। प्रतिवादियों द्वारा दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जाए। जवाबी हलफनामा, यदि कोई हो , सुनवाई की अगली तारीख से पहले दायर किया जाए। 07 अप्रैल, 2022 को सूचीबद्ध किया जाए। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तारीख वे सुनवाई की अगली तारीख से आगे बढ़ा दें।"

केस: दिल्ली हाईकोर्ट बनाम देविना शर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट बनाम निशा तोमर