बार सदस्यों की लंबित मामलों और फैसलों पर टिप्पणी करने की हालिया प्रवृति से परेशान : CJI डी वाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वह लंबित मामलों के साथ-साथ अदालत के फैसलों पर टिप्पणी करने की वकीलों की प्रवृत्ति से बहुत परेशान हैं। सीजेआई ने न्यायपालिका की अखंडता की रक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र बार और बार एसोसिएशन बनाए रखने के अहम महत्व को रेखांकित किया।

“एक संस्था के रूप में, हमारे कंधे चौड़े हैं। हम प्रशंसा और आलोचना दोनों प्राप्त करने के लिए तैयार हैं; गुलदस्ते और ईंट-पत्थर, चाहे पत्रकारिता के अंशों के माध्यम से हों, राजनीतिक टिप्पणियों के माध्यम से हों या सोशल मीडिया में हों। लेकिन बार एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में, वर्षों के प्रशिक्षण और अनुभव के साथ, आपको अदालत के फैसलों पर प्रतिक्रिया करते समय और कानूनी चर्चाओं में शामिल होने के दौरान खुद को सामान्य व्यक्तियों से अलग करना चाहिए। सीजेआई ने कहा, हाल ही में मैं बार एसोसिएशन के सदस्यों की अदालत के समक्ष लंबित मामलों पर टिप्पणी करने और अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों पर टिप्पणी करने की प्रवृत्ति से बहुत परेशान हूं।

सीजेआई चंद्रचूड़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए), नागपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में बोल रहे थे। उनके भाषण में कानूनी पेशे के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें न्याय और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में बार की भूमिका पर जोर दिया गया।

मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों को अदालत और संविधान के प्रति निष्ठा पर राजनीतिक हित हावी होने देने के प्रति आगाह किया,

“हमारे जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में, अधिकांश व्यक्तियों की एक राजनीतिक विचारधारा और झुकाव होता है। अरस्तू के शब्दों में, "मनुष्य राजनीतिक प्राणी हैं। " वकील कोई अपवाद नहीं हैं. हालांकि बार के सदस्यों के लिए, किसी की सर्वोच्च निष्ठा पक्षपातपूर्ण हित के साथ नहीं बल्कि अदालत और संविधान के साथ होनी चाहिए। कई मायनों में, एक स्वतंत्र बार कानून के शासन और संवैधानिक शासन की रक्षा के लिए नैतिक कवच है।

सीजेआई ने कहा कि बार के सदस्य अदालत के पहले और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जिनके हाथों में कानूनी चर्चा की गरिमा और सच्चाई है। उन्होंने समाचार पत्रों में राय के टुकड़े, मीडिया उपस्थिति और सार्वजनिक लेक्चर जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से निर्णयों को जनता तक पहुंचाकर अदालत और लोगों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने में वकीलों की भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा,

“इस अर्थ में, बार में अदालत और नागरिकों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने की क्षमता है। अपनी भूमिका को पूरा करने में, बार जटिल कानूनी अवधारणाओं और उदाहरणों को प्रभावी ढंग से जनता के लिए सुलभ भाषा में अनुवाद कर सकती है, जिससे हमारे संवैधानिक मूल्यों और हमारे निर्णयों के वास्तविक उद्देश्य की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है।"

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड मामले की स्वत: संज्ञान लेते हुए पुनर्विचार की मांग को लेकर पत्र लिखने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को फटकार लगाई थी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों के बीच सौहार्द्र पर विचार करते हुए शुरुआत की, और साथी न्यायाधीशों के साथ अपनी बातचीत के उपाख्यानों का हवाला देते हुए, विचारों में मतभेद के बावजूद न्यायाधीशों के बीच साझा आपसी सम्मान और दोस्ती पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी बिरादरी के वरिष्ठ सदस्यों से प्राप्त अमूल्य सीख के अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करते हुए, नागपुर बार में अपने शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने भाऊसाहेब बोबडे और वीआर मनोहर जैसे कानूनी दिग्गजों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनसे उन्होंने न केवल कानूनी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि मामलों को संभालने में रणनीतिक कौशल भी प्राप्त किया।

इसके अलावा, सीजेआई चंद्रचूड़ ने नागपुर और मुंबई के बीच क्रॉस-माइग्रेशन के महत्व को रेखांकित किया, और मुंबई में कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नागपुर के कानूनी दिग्गजों की परंपरा की सराहना की।

सीजेआई ने कहा,

"मेरा मानना ​​है कि स्थिति की परवाह किए बिना पदानुक्रम की परवाह किए बिना विचारों का यह परस्पर आदान- प्रदान एक संस्था के रूप में हाईकोर्ट की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।"

बार एसोसिएशनों के महत्वपूर्ण कार्य पर जोर देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिन-प्रतिदिन के आधार पर अदालत और इसकी रजिस्ट्री के साथ सीधे जुड़ने में वकीलों के प्रतिनिधियों के रूप में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत कक्ष को लोकतांत्रिक बनाने और बार और बेंच के बीच संवाद को बढ़ावा देने में बार एसोसिएशन की भूमिका की सराहना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका कानूनी पेशेवरों द्वारा सामना की जाने वाली रोजमर्रा की वास्तविकताओं से अवगत रहे।

हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बार एसोसिएशनों से वकीलों की तत्काल चिंताओं को आगे बढ़ाने और व्यापक संस्थागत जिम्मेदारी अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बार एसोसिएशनों को कानूनी पेशे के भीतर वकालत की गुणवत्ता बढ़ाने और अदालत कक्षों को सभी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एचसीबीए नागपुर द्वारा संचालित कानूनी सहायता परियोजना "न्यायदूत" जैसी पहल की सराहना की, जो विदर्भ क्षेत्र के गांवों के निवासियों को निःशुल्क कानूनी संसाधन प्रदान करती है। उन्होंने बार के युवा सदस्यों से ऐसे प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया, कानूनी कौशल को तेज करने और न्याय की वकालत करने में उनके महत्व पर प्रकाश डाला।

कानूनी पेशे में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व को देखते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने महिला वकीलों को कानूनी पेशे में अपनी उपस्थिति का दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए बार एसोसिएशनों के भीतर अधिक समावेशी और न्यायसंगत वातावरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने संविधान की समावेशी भावना का आह्वान करते हुए और सभी व्यक्तियों के लिए, पृष्ठभूमि या पेशे की परवाह किए बिना, न्याय बनाए रखने में कानूनी पेशेवरों की जिम्मेदारी पर जोर देकर अपना संबोधन समाप्त किया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस प्रसन्ना वराले और जस्टिस दीपांकर दत्ता, पूर्व सीजेआई एसए बोबडे, साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे भी इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए।