जिला न्यायपालिका में अभी भी 22% पद खाली हैं, इन रिक्तियों को भरने के लिए फौरन कदम उठाना आवश्यक : सीजेआई एनवी रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जिला न्यायपालिका में खाली पड़े पदों के बारे में बात की और इनमें नियुक्ति करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सीजेआई ने कहा,

"जिला न्यायपालिका में अभी भी 22% पद खाली पड़े हैं। इस अंतर को भरने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।"

सीजेआई एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जहां उन्हें श्रीनगर में नई हाईकोर्ट बिल्डिंग परिसर की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सीजेआई ने कहा कि जिला न्यायपालिका न्यायपालिका की नींव है और नींव मजबूत होने पर ही पूरी व्यवस्था फल-फूल सकती है।

न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति संतोषजनक स्थिति से दूर

सीजेआई ने कहा कि देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति संतोषजनक नहीं है, अदालतें किराए के आवास से संचालित होती हैं और दयनीय परिस्थितियों में हैं।

उनके अनुसार, अदालतों को केंद्र सरकार द्वारा 100% फंडिंग का लाभ उठाना चाहिए और कमियों को भरने के लिए समन्वित तरीके से काम करना चाहिए।

सीजेआई ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका न्यायालयों को समावेशी और सुलभ बनाने में बहुत पीछे है और यदि इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया, तो न्याय तक पहुंच का संवैधानिक आदर्श विफल हो जाएगा।

सीजेआई ने कहा कि किसी देश में परंपरा का निर्माण करने के लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं हैं और इसके लिए उच्च आदर्शों से प्रेरित अमिट चरित्र के पुरुषों की आवश्यकता होती है ताकि कानूनों के ढांचे में जीवन और आत्मा का संचार हो सके। इसलिए न्याय को हकीकत में बदलने के लिए जजों और वकीलों को कड़ी मेहनत करने की शपथ लेनी चाहिए।

न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि उनका तेज, सक्रिय और संवेदनशील निर्णय कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जिन्हें न्याय की सख्त जरूरत है।

सीजेआई ने कहा,

"वादकारियों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाएं। अक्सर, वादी बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक तनाव में होते हैं। वादी निरक्षर हो सकते हैं, कानून से अनजान हो सकते हैं और उनकी वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। आपको उन्हें सहज महसूस कराने का प्रयास करना चाहिए।"

सीजेआई ने जिला न्यायपालिका से यह याद रखने का आग्रह किया कि वे जमीनी स्तर पर हैं और न्यायिक प्रणाली से न्याय की उम्मीद लगाने वालों के लिए यह उनका पहला संपर्क है।

सीजेआई ने न्यायाधीशों से कहा कि जब भी संभव हो, पार्टियों को एडीआर सिस्टम चुनने के लिए राजी करें, जो न केवल पार्टियों की मदद करेगा, बल्कि पेंडेंसी को कम करने में भी मदद करेगा। उन्होंने आगे उन्हें राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कहा जो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं।

सीजेआई ने प्रकाश डालते हुए कहा कि एक सतर्क बार, न्यायपालिका के लिए एक बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अपने प्रयासों में सफल होने के लिए वकीलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेशेवर मानकों को बनाया रखा जाए और कानूनी नैतिकता पीछे न हटे। उन्होंने आगे कहा कि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में बेंच और बार के बीच संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वकीलों की सहायता के बिना एक अच्छा निर्णय नहीं हो सकता।

सीजेआई ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी न्याय वितरण प्रणाली का केंद्र बिंदु "वादी, है, जो न्याय चाहता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक कारक होगा।

सीजेआई ने जम्मू और कश्मीर तीन महान धर्मों - हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम का संगम मानने वाले कवि राजा बसु का हवाला दिया। सीजेआई ने कहा कि यह संगम है जो हमारी बहुलता के केंद्र में है जिसे बनाए रखने और पोषित करने की आवश्यकता है।

सीजेआई ने कहा,

"दुर्भाग्य से अमूल्य और अत्यधिक कुशल मानव संसाधनों के साथ इस खूबसूरत क्षेत्र की वास्तविक क्षमता के अनुरूप धन सृजन नहीं है। इस भूमि के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस स्थिति को बदलने की जरूरत है।"