जिला न्यायपालिका को मजबूत करना समय की मांग: सीजेआई एनवी रमना

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना ने नालसा ( National Legal Services Authority) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक में अपना भाषण देते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका को फौरन मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

जिला न्यायालय न्यायपालिका के साथ लोगों के संपर्क का पहला बिंदु होने के कारण न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक प्रगतिशील नीति को एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है और वही न्यायपालिका के लिए जाता है, इसकी नींव को मजबूत करना अत्यावश्यक है।

उन्होंने कहा कि संपर्क का पहला बिंदु ( first point of contact) होने के नाते, अधीनस्थ न्यायपालिका पर बड़ी जिम्मेदारी है।

सीजेआई ने कहा,

" न्यायपालिका के बारे में जनता की राय मुख्य रूप से जिला न्यायपालिका के साथ उनके अनुभवों पर आधारित है। यह आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है। आपको बहुआयामी कार्य और भूमिकाएं निभानी चाहिए। आप लोगों की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं।"

सीजेआई ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए भारतीय न्यायपालिका की उपलब्धियों को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सेवा करने के लिए इसके कामकाज में बाधा डालने वाले मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा,

" समस्याओं को छिपाने या छिपाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं, अगर गंभीर चिंता के मामलों को संबोधित नहीं किया जाता है तो सिस्टम पंगु हो जाएगा। मुझे डर है कि हम सामाजिक न्याय के अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चर्चा करें, बहस करें और निर्णय लें। यही वह सिद्धांत है जिसका मैं पूरे समय से पालन कर रहा हूं।"

उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की - सेवा की शर्तें, पारिश्रमिक और ढांचागत चुनौतियां। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संशोधित वेतन लाभों को लागू करने का निर्देश देकर पारिश्रमिक के मुद्दे को संबोधित किया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्याय व्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने के लिए उपस्थित सभी को प्रोत्साहित करने का भी अवसर लिया। यह नोट किया गया कि इस संबंध में जिला अधिकारियों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

विचाराधीन कैदियों की स्थितियों पर सक्रिय विचार और हस्तक्षेप की आवश्यकता है, पिछले अवसर पर प्रधान मंत्री और एडवोकेट जनरल द्वारा इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई गई थी।

उन्होंने कहा कि विचाराधीन कैदियों के लिए राहत सुरक्षित करने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग में नालसा द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार करते हुए उन्होंने विचाराधीन कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत आवश्यक हस्तक्षेप पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित सभी को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री और एडवोकेट जनरल पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि कैदियों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए समर्पित वकीलों की आवश्यकता है। यह सर्वोपरि है कि वकील अपने मुवक्किलों की स्थिति और जरूरतों को जानते हैं और इसलिए अपने मुवक्किलों की वास्तविकताओं से अवगत होने के लिए जेल का दौरा करते हैं।

सीजेआई ने कहा,

" हमें ईमानदार और समर्पित जेल में विज़िट करने वाले वकीलों की आवश्यकता है। जेल विज़िट करने वाले वकील बाद में कानूनी सहायता अधिकृत रक्षा वकील बन सकते हैं। ऐसे वकीलों को कैदियों के परिवारों के लिए भी सुलभ होना चाहिए, जो अक्सर अपनी स्थिति के बारे में अनजान होते हैं।"

लंबित और बैकलॉग को कम करने के लिए एडीआर और लोक अदालतों को मजबूत करना

सीजेआई रमना ने एडीआर और लोक अदालतों को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला क्योंकि उनके पास भारत के कानूनी परिदृश्य को बदलने के लिए लाखों लोगों को अपनी शिकायतों को निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करने की क्षमता है। अनिवार्य एडीआर के माध्यम से वैवाहिक विवादों, आंतरिक सरकारी विवादों, सरकारी अनुबंधों और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला को हल करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय प्रदान करके एडीआर लंबित और बैकलॉग के मुद्दों से निपटने में सक्षम है।

युवा कानून के छात्रों की भागीदारी कानूनी सेवाओं के परिदृश्य को बदल सकती है

उन्होंने कहा कि हमारे देश की ताकत इसके युवा हैं। 29 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। यदि ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो उनमें सामाजिक और आर्थिक प्रगति को चलाने की अपार संभावनाएं हैं। यहां तक ​​कि एक बेहतर कानूनी सेवा परिदृश्य की दिशा में मिशन में भी युवा छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ जुड़ाव छात्रों को उनके देश और इसकी न्यायिक प्रणाली की जमीनी हकीकत से परिचित कराएगा।

कानूनी सेवा प्राधिकरण और न्याय तक पहुंच

भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होने की परिकल्पना की गई है।

सीजेआई रमना ने स्वीकार किया कि वास्तव में केवल एक छोटी आबादी ही न्याय वितरण प्रणाली तक पहुंच सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय तक पहुंच सामाजिक मुक्ति का एक साधन है, उन्होंने कहा -

"अधिकांश लोग चुप्पी में पीड़ित हैं, जागरूकता और आवश्यक साधनों की कमी है। भारत समाज में असमानताओं को दूर करने के लक्ष्य के आसपास बनाया गया था। परियोजना लोकतंत्र सभी की भागीदारी के लिए एक स्थान प्रदान करने के लिए है। सामाजिक मुक्ति के बिना भागीदारी संभव नहीं होगी।"

उन्होंने कहा कि सिद्धांत और वास्तविकता के बीच की खाई को देश भर के कानूनी सेवा प्राधिकरण भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70% आबादी को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नालसा दुनिया में सबसे बड़ा कानूनी सहायता प्रदाता है। उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नालसा के कई उद्देश्यों को पहले ही सामाजिक वास्तविकताओं में बदल दिया गया है। उन्होंने नालसा के उद्देश्य को वास्तविकता में बदलने के लिए समर्पित न्यायाधीशों, वकीलों और सरकारों के प्रयासों की सराहना की।