पक्षकारों की सहमति के बावजूद हाईकोर्ट जमानत देने या इनकार करने के कारण देने के कर्तव्य से बच नहीं सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों की सहमति के बावजूद उच्च न्यायालय उन कारणों को दर्शाने के कर्तव्य से बच नहीं सकते जिन कारणों से या तो जमानत दी है या जमानत देने से इंकार किया है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जमानत देने वाली अदालत न्यायिक विवेक लगाने और कारणों को दर्ज करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से बच नहीं सकती, भले ही ये संक्षिप्त हो सकता है, यह तय करने के उद्देश्य से कि वह जमानत देना चाहती है या नहीं।

अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की धारा 439 के तहत हत्या के छह आरोपियों को जमानत देने के आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की, जो कथित रूप से पांच हत्याओं में शामिल थे। हाईकोर्ट ने जमानत देने के आदेश में यह दर्ज किया कि 'संबंधित पक्ष की ओर से पेश किए गए अधिवक्ताओं ने आगे कारणों वाले आदेश के लिए जोर नहीं दिया।'

इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा :

"जमानत देना एक ऐसा मामला है जो अभियुक्त की स्वतंत्रता, राज्य के हित और अपराध के पीड़ितों को न्यायिक न्याय के उचित प्रशासन में निहित करता है। यह एक अच्छी तरह से तय सिद्धांत है कि यह निर्धारित किया जाए कि क्या जमानत दी जानी चाहिए, उच्च न्यायालय, या उस मामले के लिए, सत्र न्यायालय सीआरपीसी की धारा 439 के तहत एक आवेदन का फैसला करते हुए, जो कि योग्यता के आधार पर तथ्यों का विस्तृत मूल्यांकन नहीं करेगा जो कि अभी भी आपराधिक ट्रायल में देखा जाना है, जमानत भी ट्रायल के नतीजे पर बाध्यकारी नहीं होगी। लेकिन जमानत देने वाली अदालत न्यायिक विवेक लगाने और कारणों को दर्ज करने के अपने कर्तव्य के पालन से बच नहीं सकती, भले ही ये संक्षिप्त हो सकता है, यह तय करने के उद्देश्य से कि वह जमानत देना चाहती है या नहीं।पक्षकारों की सहमति उच्च न्यायालय के कर्तव्य को उन कारणों को इंगित करने के लिए बाध्यता से बच नहीं सकती कि क्यों या तो जमानत दी गई है या अस्वीकार कर दी गई है। यह इस कारण से है कि आवेदन का परिणाम एक तरफ अभियुक्तों की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण असर डालता है और दूसरी ओर आपराधिक न्याय के उचित प्रवर्तन में जनहित पर। पीड़ितों और उनके परिवारों के अधिकार भी दांव पर हैं। ये दो अलग-अलग पक्षकारों के निजी अधिकारों से जुड़े मामले नहीं हैं, जैसा कि एक सिविल कार्यवाही में होता है। आपराधिक कानून का उचित प्रवर्तन सार्वजनिक हित का मामला है। इसलिए, हमें मामले के वर्तमान समूह में आदेशों के तरीके को अस्वीकार करना चाहिए जिसमें कहा गया है "संबंधित पक्षों के लिए वकील आगे के आदेश के लिए जोर नहीं दे रहे।" यदि यह पर्याप्त कारणों को दर्ज नहीं करने के लिए एक शिष्टोक्ति है, तो इस तरह का सूत्र आदेश की न्यायिक समीक्षा से नहीं बचा सकता है। "

"सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देना न्यायिक विवेक की कवायद से जुड़ा मामला है। जमानत देने या इनकार करने में न्यायिक विवेक - जैसा कि किसी अन्य विवेक के मामले में, जो न्यायिक संस्था के रूप में एक अदालत में निहित है - असंगठित नहीं है। कारणों को रिकॉर्ड करने का कर्तव्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय को सौंपे गए विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है।ये सुनिश्चित करता है कि न्यायिक आदेश में कारणों की रिकॉर्डिंग ये सुनिश्चित करती है कि आदेश में अंतर्निहित विचार प्रक्रिया जांच के अधीन रही है और ये आदेश और न्याय के उद्देश्य मानकों को पूरा करती है। चमन लाल बनाम यूपी राज्य में इस अदालत ने इसी तरह की स्थिति में कहा है कि एक उच्च न्यायालय के उस आदेश को, जिसमें प्रथम दृष्ट्या कारणों में यह निष्कर्ष नहीं है कि जमानत दी जानी चाहिए, को विवेक के गैर-अनुप्रयोग के लिए रद्द कर दिया जाना चाहिए।"

अपराध की प्रकृति एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जमानत देने पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि उच्च न्यायालय के आदेशों में अपराध की गंभीर प्रकृति के बारे में कोई चर्चा नहीं है।

अपराध की प्रकृति एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जमानत देने पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। उच्च न्यायालय के आदे अपराध की गंभीर प्रकृति की विस्तार से जानकारी के अभाव में विशिष्ट हैं। एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की विफलता में व्यापकता निहित है जिसका असर इस बात पर पड़ता है कि क्या जमानत दी जानी चाहिए। राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ के फैसले में अपराध की प्रकृति को "मूल विचारों में से एक" के रूप में दर्ज किया गया, जिसका जमानत देने या अस्वीकार करने पर असर पड़ता है। जमानत देने पर शासन करने वाले विचार इस अदालत के निर्णय में स्पष्ट प्रकृति या चरित्र को संलग्न किए बिना स्पष्ट कर दिए गए थे।

हम यह मानने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के आदेश कानून के तहत एकत्रित होने में विफल हैं। वे कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता से, और दोषी होने की स्थिति में सजा की गंभीरता से बेखबर हैं।

क्या समता के आधार पर जमानत देने का आदेश भविष्य में फैसला करने के लिए मिसाल बन सकता है।

इस मामले में, उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय, यह कहा कि आदेश को समता के आधार पर किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

इसे खारिज करते हुए पीठ ने कहा:

"हम एकल न्यायाधीश की इस टिप्पणी से नाराज हैं और इसे अस्वीकार करते हैं। । क्या ए -13 को जमानत देने के आदेश के आधार पर किसी अन्य अभियुक्त द्वारा समता का दावा किया जा सकता है, जिस पर एकल न्यायाधीश को पूर्व- फैसले पर नहीं होना चाहिए था जो केवल ए -13 को जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार कर रहे थे। ए -13 को जमानत देने पर ये अवलोकन कि ये जो समता के आधार पर किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए एक मिसाल नहीं माना जाएगा, एफआईआर में आरोपी है, न्यायिक रूप से उचित तर्क का गठन नहीं करता है। क्या समता के आधार पर जमानत देने का आदेश भविष्य में फैसला करने के लिए मिसाल बन सकता है, अगर किसी अन्य अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी जाती है। इस घटना के बाद कि इस तरह के मामले में समता का दावा किया जाता है, यह उस अदालत के लिए है, जिसके समक्ष समता का दावा किया गया है, ये देखे कि क्या समता के आधार पर जमानत देने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में, ऊपर दी गईं एकल न्यायाधीश की टिप्पणियां अनुचित और गलत हैं। "

केस : रमेश भावन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना (कोली)

पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

वकील: सीनियर एडवोकेट विनय नवारे, एडवोकेट जयकृति एस जडेजा, एडवोकेट अनिरुद्ध पी मायी , सीनियर एडवोकेट आर जे एस अत्री, एडवोकेट निखिल गोयल

उद्धरण: LL 2021 SC 221