कृष्ण जन्मभूमि के पास तोड़फोड़ - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मालिकाना हक तय नहीं कर सकता, याचिकाकर्ता से सिविल कोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे अधिकारियों द्वारा हाल ही में किए गए विध्वंस अभियान के खिलाफ याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने पहले की यथास्थिति के आदेश को बढ़ाकर अंतरिम सुरक्षा देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस , जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निकाले जा रहे स्थानीय लोगों को विवादित भूमि का स्वामित्व अदालत से संपर्क करने की अनुमति दी, जो वर्तमान में एक मुकदमे की सुनवाई कर रही है।

अदालत ने हालांकि, 16 अगस्त को शुरू में विध्वंस अभियान के संबंध में दस दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, लेकिन पिछले शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सूचित किए जाने के बाद कि बेदखली की प्रक्रिया पूरी हो गई है, आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया।

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान रेलवे अधिकारियों ने याचिकाकर्ता याकूब शाह की अधिकारिता पर भी संदेह जताया। एक हलफनामे में केंद्र ने उन पर 'उत्पीड़न के चौंकाने वाले दावे' करने का आरोप लगाया, जबकि उनकी संपत्ति रेलवे भूमि पर स्थित नहीं थी और अन्य 'अवैध कब्जेदारों' और 'अतिक्रमणकारियों' को दिए गए बेदखली नोटिस से प्रभावित नहीं थे।

रेलवे ने इस बात से इनकार किया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विध्वंस अभियान चलाया गया था और इन आरोपों को 'सनसनीखेज दावे' के अलावा कुछ नहीं बताया। इतना ही नहीं, यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने विध्वंस को 'सांप्रदायिक रंग' देने और अदालत से 'आक्रोश की तत्काल प्रतिक्रिया' भड़काने के प्रयास में इस अभ्यास को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जोड़ने की कोशिश की।

दूसरी ओर निवासियों ने 'प्रतिकूल कब्जे' का दावा पेश किया है, इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया है कि प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 को लागू करना अवैध है क्योंकि उनके पास जमीन पर कोई स्वामित्व नहीं है।

आज सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन से सवाल किया कि क्या उसके निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। "मौलिक राहत के संदर्भ में इस अनुच्छेद 32 याचिका के माध्यम से कौन सी ठोस राहत प्राप्त की जानी बाकी है? वह नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश I नियम 8 के तहत छुट्टी मांग सकता है और एक प्रतिनिधि क्षमता में लाया जा सकता है।

सेन ने अदालत को सूचित किया कि विवादित भूमि के स्वामित्व को लेकर एक सिविल जज के समक्ष लंबित मुकदमे में एक आदेश I नियम 8 आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है और शीर्ष अदालत से आगे विध्वंस के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा देने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा,

"रेलवे अधिकारियों ने निचली अदालत से यह कहते हुए समय मांगा कि उन्हें निर्देशों की आवश्यकता है। 14 अगस्त तक का समय दिया गया है, जब अंतरिम रोक के लिए एक आवेदन पर भी विचार किया जाना था। उस दिन अदालत बंद है। इसका फायदा उठाया जा रहा है।" उन्होंने घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जबकि स्वामित्व के लिए मुकदमा लंबित था, इन घरों को नष्ट कर दिया गया।"

जस्टिस बोस ने कहा, "वह इस अदालत में सांस लेने का समय मांगने आए थे, जो उन्हें दे दिया गया। अब, हम इस याचिका का निपटारा कर सकते हैं।"

सेन ने तर्क दिया, "अगर वे निवासियों को बाहर निकालना शुरू कर देंगे तो पूरा मुकदमा निष्फल हो जाएगा।"

जस्टिस बोस ने निवासियों को उनके घरों से बेदखल करने के खिलाफ निचली अदालत में निषेधाज्ञा दायर करने का सुझाव दिया तो सीनियर एडवोकेट ने बताया कि ऐसा आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है और उस दिन सुनवाई होनी थी, जिस दिन रेलवे अधिकारियों ने इलाके में मकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था।

पीठ इससे सहमत नहीं थी। जस्टिस बोस ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'समानांतर कार्यवाही' नहीं चलाई जा सकती -

"स्वामित्व का फैसला मुकदमा अदालत को करना होगा। याचिकाकर्ता के पास मुकदमा अदालत के सामने अपना पूरा उपचार है और फिर अपील के प्रावधान हैं। वह मुआवज़े का भी हकदार हो सकता है। इन सबके लिए फैसला अदालत को करना होगा अदालत में मुकदमा करें। हम उस अदालत के साथ समानांतर कार्यवाही नहीं चला सकते। यह एक बड़ा मामला है कि आप प्रतिकूल कब्जे से मालिक बन गए हैं।

इस समय सीनियर एडवोकेट ने अदालत से अपील की कि जब तक सिविल कोर्ट के समक्ष उचित राहत के लिए आवेदन दायर नहीं किया जाता है, तब तक निवासियों को रेलवे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे आगे के विध्वंस से सुरक्षा दी जाए। सेन ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया , "इस बीच कुछ सुरक्षा होनी चाहिए।"

जस्टिस बोस ने उत्तर दिया, "हमें नहीं लगता कि यह दिया जा सकता है।"

जस्टिस कुमार ने कहा, "हमने इस पर विचार करने का कारण आपकी याचिका है कि उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल के कारण उस दिन अदालतें काम नहीं कर रही थीं। अब स्थिति क्या है? याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना उपाय क्यों अपना सकता है ? हमने उसे दस दिनों के लिए सुरक्षा देने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष कदम क्यों नहीं उठाया?"

सेन ने पीठ से एक भावनात्मक अपील भी की. उन्होंने कहा , "कृपया उन लोगों के बारे में सोचें जिनके घर ध्वस्त कर दिए गए। वे अभी भी वहीं हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है।"

जस्टिस बोस ने 1952 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट अपने अनुच्छेद 226 शक्तियों के प्रयोग में केवल अंतरिम राहत नहीं दे सकते, "हमें उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। लेकिन प्रक्रियात्मक पहलू भी हैं। एक विशिष्ट निषेध है।" पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण किए बिना जिन पर परमादेश या अन्य समान निर्देश जारी किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार, अंतरिम राहत केवल मुख्य राहत की सहायता के लिए और सहायक के रूप में दी जा सकती है, जो किसी मुकदमे या कार्यवाही में उनके अधिकारों के अंतिम निर्धारण पर पार्टी को उपलब्ध हो सकती है।

जस्टिस भट्टी ने बताया, "किसी पक्ष को आगे बढ़ने की सुविधा देने या सक्षम बनाने के लिए, या यदि पक्ष पहले ही आदेश प्राप्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जा चुका है, तो रिट कोर्ट को अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। फैसले में यही टिप्पणी है।"

जस्टिस बोस ने आश्वासन देने से पहले फिर से कहा , "मुकदमा अदालत में जाएं ।" हम कहेंगे कि मामले की योग्यता के आधार पर कुछ भी नहीं कहा गया है। आइए इसका निपटारा करें। हम आपके हितों की रक्षा करेंगे।

अंत में पीठ ने फैसला सुनाया -

" हम याचिकाकर्ताओं को वाद न्यायालय के समक्ष राहत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हुए इस याचिका का निपटारा करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है और सभी बिंदुओं को मुकदमा अदालत द्वारा निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।"