उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफल रहने वाले राजनीतिक दलों को डी-रजिस्टर करें: सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग को उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों के बारे में विवरण प्रकाशित करने में विफल रहते हैं।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है कि पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन के मामले और रामबाबू सिंह ठाकुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 48 घंटे के भीतर प्रत्येक राजनीतिक दल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक उम्मीदवार के आपराधिक मामलों और इस प्रकार के चयन के बारे में विवरण प्रकाशित करे।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक इतिहास के प्रकाशन से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए अदालत की अवमानना ​​​​के लिए आठ राजनीतिक दलों को दोषी ठहराया था ।

रामबाबू सिंह ठाकुर के मामले में, राजनीति के अपराधीकरण की "खतरनाक" वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन के दो सप्ताह के भीतर, जो भी पहले हो, प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि प्रत्येक राजनीतिक दल 48 घंटे के भीतर यह बताए कि उसने आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार को क्यों पसंद किया।

इसके अलावा, चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक राजनीतिक दल 48 घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में आपराधिक मामलों को प्रकाशित करे और जिसकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करती है, उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ अवमानना ​​​​का मामला दर्ज करें।

याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी, जो एक पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उसने कैराना से 'कुख्यात गैंगस्टर नाहिद हसन' को मैदान में उतारा है, लेकिन न तो इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में उसके आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित किए और न ही 48 घंटों के भीतर उसके चयन का कारण बताया।

याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में 159 (29%) सांसदों ने बलात्कार, हत्या, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामलों सहित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद विश्लेषण किए गए 542 विजेताओं में से 112 (21%) ने खुद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। 2009 के बाद से घोषित गंभीर आपराधिक मामलों वाले विजेताओं की संख्या में 109% की वृद्धि हुई है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि अपराधियों को विधायक बनने की अनुमति चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और अखंडता के साथ हस्तक्षेप करती है, उम्मीदवार को स्वतंत्र रूप से चुनने के अधिकार का उल्लंघन करती है...।

केस शीर्षक: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य