" एक महिला द्वारा दूसरी महिला के खिलाफ क्रूरता अधिक गंभीर": सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए आईपीसी के तहत 80 साल की महिला की सजा बरकरार रखी

यह कहते हुए कि जब एक महिला द्वारा दूसरी महिला के खिलाफ क्रूरता की जाती है, तो अपराध अधिक गंभीर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत क्रूरता के अपराध के लिए एक सास की सजा को बरकरार रखा।

सास को पति के विदेश में रहने के दौरान बहू के साथ क्रूरता करने का दोषी पाया गया था।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा,

"एक महिला होने के नाते, अपीलकर्ता, जो सास थी, को अपनी बहू के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए था। जब एक महिला द्वारा किसी अन्य महिला यानी बहू,के साथ क्रूरता करके अपराध किया गया हो, यह और भी गंभीर अपराध हो जाता है।अगर एक महिला, यानी यहां सास, दूसरी महिला की रक्षा नहीं करती है, तो दूसरी महिला, यानी बहू कमजोर बन जाएगी।"

कोर्ट ने आगे कहा:

"पीड़िता अपने ससुराल वालों के साथ अकेली रह रही थी। इसलिए, अपीलकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह सास और परिवार होने के नाते अपनी बहू की देखभाल करे, न कि उसे परेशान करने और/या गहनों या अन्य मुद्दों पर अपनी बहू को प्रताड़ित कर और/या क्रूरता करे। इसलिए, इस तरह, इस मामले में अपीलकर्ता के प्रति कोई नरमी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहां ऊपर बताए गए कारणों के लिए कुछ सजा होनी चाहिए। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घटना वर्ष 2006 की है और वर्तमान में अपीलकर्ता की उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जाती है, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, हम सजा को कम करने का प्रस्ताव करते हैं और एक साल की आरआई से सजा को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखते हुए तीन महीने की आरआई तक घटाते हैं ।"

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा , इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता 80 वर्ष की है और घटना 2006 में हुई थी, एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा को कम करके तीन महीने कर दिया।

शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि ट्रायल को समाप्त होने और/या हाईकोर्ट द्वारा अपील पर निर्णय लेने में एक लंबा समय बीत चुका है, सजा नहीं देने और/या पहले से ही दी गई सजा को लागू करने का कोई आधार नहीं है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका दामाद, उसकी मां, बेटी और ससुर उसकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे और गहनों के अभाव में उसे प्रताड़ित कर रहे थे जिसके कारण उसकी बेटी ने आत्मदाह कर लिया था।

सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 498ए और 306 के तहत आरोप लगाए गए और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए और 306 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी नंबर 4 (ससुर) को बरी कर दिया, लेकिन आरोपी (ओं) को धारा 498 ए और 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध के लिए उन्हें एक साल की आरआई के साथ 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा और धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध के लिए तीन साल की आरआई के साथ 2,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।

ट्रायल कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने की स्थिति में डिफॉल्ट सजा भी लगाई।

पीड़ित आरोपी नंबर 1 (मृतका का पति), आरोपी नंबर 2 (पीड़िता की सास) और आरोपी नंबर 3 (पीड़िता की ननद) ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 के तहत अभियुक्तों को बरी करते हुए आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत आरोपी संख्या 1 और 3 के संबंध में दोषसिद्धि और सजा को भी रद्द कर दिया। हालांकि, धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोपी सास के संबंध में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए सास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वकीलों का प्रस्तुतीकरण

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथु ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने अपीलकर्ता को धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए गलती की थी। उनका यह भी तर्क था कि मृतका के आग्रह के कारण घरेलू झगड़ा कि उसके पति को सऊदी अरब वापस नहीं जाना चाहिए, आईपीसी की धारा 498ए के तहत उत्पीड़न नहीं माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

न्यायमूर्ति एमआर शाह द्वारा लिखे गए फैसले में पीठ ने कहा कि यह स्थापित किया गया है और यह साबित करता है कि मृतका को गहने के संबंध में अपीलकर्ता / सास द्वारा यातना / क्रूरता के अधीन किया गया था।

अपीलकर्ता की उम्र को देखते हुए एक उदार दृष्टिकोण लेने के लिए वरिष्ठ वकीलों के प्रस्तुत करने के पहलू पर, पीठ ने कहा, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए एक साल की आरआई की सजा सुनाई है। हालांकि, सजा तीन साल आरआई तक हो सकती थी जिस समय घटना हुई, उस समय अपीलकर्ता लगभग 60-65 वर्ष के बीच थी। घटना वर्ष 2006 की है। इसलिए, केवल इसलिए कि ट्रायल को समाप्त करने और/या हाईकोर्ट द्वारा अपील का निर्णय करने में लंबा समय बीत चुका है , सजा न देने और/या पहले से ही दी गई सजा को लागू करने का कोई आधार नहीं है।"

केस: मीरा बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक तिरुवोट्रियूर पुलिस स्टेशन चेन्नई द्वारा| 2022 की आपराधिक अपील संख्या 31

पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

उद्धरण: 2022 लाइवलॉ ( SC) 40