सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को POCSO मामलों की जांच के लिए अतिरिक्त फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट (POCSO) अपराधों की जांच के लिए अतिरिक्त फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि POCSO अपराध की जांच के सभी चरणों और कोर्ट ट्रायल को अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

"यह इन मामलों में चौंकाने वाली स्थिति है", सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार सुरिंदर एस राठी की रिपोर्ट पर पीठ ने टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि POCSO मामलों के 20% मामलों में, एक वर्ष के भीतर भी जांच पूरी नहीं होती है। वस्तुतः, कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाती और पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता और लगभग दो-तिहाई मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने कहा कि स्टेक होल्डर्स की अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में असमर्थता, जागरूकता की कमी और जांच पूरी करने में समर्पण का आभाव इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसे मामलों के लिए निर्धारित अदालतों की अपर्याप्त संख्या के कारण भी अधिनियम के तहत मुकदमे को पूरा करने के लिए अनिवार्य अवधि से अधिक समय तक के मामले लंबित हैं।

पीठ ने कहा,

"हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी कि POCSO अधिनियम से उत्पन्न होने वाले मामलों का ट्रायल अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में पूरा हो। हम सभी राज्य सरकारों के साथ साथ भारत संघ को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश देते हैं कि अधिनियम के तहत जांच के सभी चरणों के साथ-साथ ट्रायल, जांच के लिए अतिरिक्त बल तैनात करके समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए।

हम आगे भारत संघ और राज्य सरकारों को निर्देशित करते हैं कि वे जांच से जुड़े अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाएं और POCSO मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनने के लिए समर्पित न्यायालयों का गठन करें, ताकि चार्जशीट को अनिवार्य अवधि के भीतर दायर किया जा सके और समय-सीमा के भीतर परीक्षण पूरा हो सके। "

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