SC/ST Reservation से क्रीमी लेयर को बाहर करने का फैसला कार्यपालिका/विधानसभा द्वारा लिया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें मध्य प्रदेश में सेवारत IAS/IPS/IFS/IRS/क्लास-1 अधिकारियों (या जिनका मूल निवास एमपी है, लेकिन जो अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सेवारत हैं) के बच्चों/आश्रितों/बच्चों को भर्ती/चयन/नियुक्ति प्रक्रियाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के दायरे से बाहर करने की मांग की गई।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया। साथ ही कानून के अनुसार अनुमेय कदम उठाने की स्वतंत्रता दी। यह देखा गया कि SC/ST Reservation से 'क्रीमी लेयर' को बाहर करने के लिए नीति तैयार करने की प्रार्थना के साथ उठाए गए मुद्दे कार्यपालिका और विधायिका के दायरे में आते हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पहले हाईकोर्ट के समक्ष की गई। हालांकि, उक्त याचिका को वापस लेना पड़ा, क्योंकि हाईकोर्ट का मानना ​​था कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया जाना चाहिए। राज्य के 21 विभागों में भर्ती की जानकारी देते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य को "क्रीमी लेयर" के मानदंड और वर्ग की पहचान करने के लिए आरक्षण नीति बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

मामले के समर्थन में वकील ने पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के फैसले का हवाला दिया, जहां 4 जजों (जस्टिस गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एससी शर्मा) ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि राज्य को SC/ST कैटेगरी के बीच 'क्रीमी लेयर' की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। यह कहा गया कि (निर्णय के बाद से) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कोई कार्रवाई किए बिना 6 महीने बीत चुके हैं।

वकील की बात सुनते हुए जस्टिस गवई ने टिप्पणी की,

"आरक्षण अनिवार्य नहीं है। आरक्षण देना या न देना कार्यपालिका और विधायिका का काम है। यह सक्षमकारी प्रावधान है। हमने पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए अपना दृष्टिकोण दिया। ऐसे व्यक्ति जो पहले ही लाभ उठा चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन यह कार्यपालिका और विधायिका द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है।"

खंडपीठ ने जब जनहित याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की तो याचिकाकर्ता के वकील ने 'कठिनाई' पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिन लोगों के बच्चों को बाहर रखा जाना है, उन्हीं को नीति बनानी होगी।

उन्होंने आग्रह किया,

"जो लोग आगे बढ़ चुके हैं - IAS/IPS - उनके बच्चों और बच्चों को [आरक्षण] नहीं दिया जाना चाहिए। नीति कौन बनाएगा? वही लोग। उन्होंने इसे नहीं बनाया। अंततः इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।"

जस्टिस गवई ने इस दलील का जवाब देते हुए कहा कि विधायक कानून बना सकते हैं।

केस टाइटल: संतोष मालवीय बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 15/2025