COVID19: लॉकडाउन बढ़ाएं और गर्मियों की छुट्टियां रद्द करें, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश गोस्वामी ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे को लिखा पत्र

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश कुमार गोस्वामी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए बोबडे को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पूरे भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन को 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। इसी बीच पत्र में यह भी लिखा गया है कि भारत में संक्रमण के मामलों में जिस दर से वृद्धि हो रही है,विशेष रूप से 30 मार्च, 2020 के बाद से।

ऐसे में कोर्ट में ''सामान्य रूप से काम शुरू करना न तो उचित होगा और न ही विवेकपूर्ण।''

स्पष्ट रूप से इसके चलते ''सभी कोर्ट बंद रहने के कारण/ गैर-कामकाज/ आंशिक रूप से कार्य कर रही अदालतों के कारण अदालतों में कामकाज का बोझ बढ़ जाएगा।''

पत्र में कहा गया है,

"हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए देश व्यापी लॉकडाउन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक सराहनीय कदम बताया है। पूरे देश को बंद करने के पीछे की मंशा यह थी कि 21 दिनों के लॉकडाउन से पूरे देश में स्थिति शायद सामान्य हो जाएगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कुछ खास घटनाओं के कारण घातक बीमारी यानी कोरोना वायरस से संक्रमित मामले 30 मार्च 2020 के बाद से काफी बढ़ गए हैं।''

इसके आलोक में, वरिष्ठ अधिवक्ता गोस्वामी ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि वह देश भर की अदालतों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों की गर्मियों की छुट्टी रद्द कर दें।

गोस्वामी ने कहा है कि-

''...... लॉकडाउन को कम से कम 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी आग्रह किया है कि माननीय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित पूरे देश के शैक्षिक संस्थानों और सभी न्यायालयों की गर्मियों की छुट्टियां वर्तमान आकस्मिक महामारी की स्थिति को देखते हुए निलंबित या रद्द की जा सकती है।''

संबंधित समाचारों में, ओडिशा इस समय चल रहे लॉकडाउन को बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी सरकार ने ओडिशा में लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है।

कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्रधान मंत्री ने भी देशव्यापी लॉकडाउन को 15 दिनों तक बढ़ाने का संकेत दिया है। इस बारे में पीएम ने कहा है कि ''मैं मुख्यमंत्रियों और जिला कलेक्टरों से बात कर रहा हूं ... आम राय यह है कि लॉकडाउन को खत्म करना आसान नहीं है।''

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को लागू करने में सख्त कराने की जरूरत है, इसलिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या खत्म किया जाए, परंतु सामान्य मनोदशा यह है कि लॉकडाउन को एक बार में खत्म करना संभव नहीं होगा।

पीएम ने परामर्श के लिए 11 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक बुलाई है, जिसके बाद केंद्र लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय ले सकता है।

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