COVID19 : सुप्रीम कोर्ट ने बाल देखभाल संस्थानों में रखे गए बच्चों की सुरक्षा का जायजा लिया

 पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनोवायरस फैलने की स्थिति के मद्देनजर आश्रय घरों और बाल देखभाल संस्थानों में रखे गए बच्चों की सुरक्षा के मामले में देश भर के राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का जायजा लिया।

पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी ध्यान दिया, जो कोरोनोवायरस स्थिति के कारण उठाए गए हैं।

जस्टिस एलएन राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने वकील गौरव अग्रवाल, नियुक्त एमिकस क्यूरी को सुना, जिन्होंने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, एनसीआर दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गुजरात द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट से बेंच को अवगत कराया।

अग्रवाल ने प्रत्येक राज्य के लिए सुझाव भी दिए, ताकि बच्चों के कल्याण की दिशा में उनके उपायों के बारे में और दिखीं खामियों को बारे में जो स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने CCI में बच्चों की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य के सुझावों की एक सूची तैयार की है जिसमें CCI से मुक्त बच्चों के साथ संपर्क, CCI में बच्चों की समीक्षा, संस्थागतकरण के साथ-साथ कोविद संबंधित शिक्षा की आवश्यकता जिसमें स्वच्छता, स्क्रीनिंग और बच्चों को क्वारंटीन रखने की जरूरत शामिल है।

पीठ ने CCI और बच्चों के ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से घरों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, रिहा किए गए बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने / जिन छात्रों को उनके परिवारों में वापस भेजा गया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रकाश में बहाल किए गए कानून के साथ संघर्ष में बच्चों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संदर्भ में उक्त विभिन्न राज्य सरकारों के वकील से जवाब मांगा।

आंध्र प्रदेश राज्य:

बेंच को आंध्र प्रदेश में बच्चों की स्थिति से अवगत कराया गया। 27,243 में से 24611 बच्चों को उनके माता-पिता / अभिभावकों को सौंपा गया था जो लॉकडाउन से पहले CCI में थे।

न्यायालय ने AP को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह में बच्चों की माता-पिता / अभिभावकों को रिहाई के बाद की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करे और संबंधित अधिकारी बच्चों से संपर्क करने, उनके रहने की स्थिति के बारे में पूछताछ करने और उन्हें दो सप्ताह में कानून के तहत उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक तंत्र तैयार करेंगे।।

असम:

2406 बच्चों में से 550 बच्चों को उनके माता-पिता / अभिभावकों को सौंपा गया था। असम राज्य को इन बच्चों की रिहाई के बाद की गई कार्रवाई के बारे में विवरण देने के लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों और माता-पिता को सौंपे गए बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने वाला हलफनामा दो सप्ताह में दाखिल करने को कहा गया।

बिहार:

कानून के साथ संघर्ष में 873 बच्चों को उनके माता-पिता / अभिभावकों को तालाबंदी के दौरान सौंप दिया गया है। अब इस मामले पर 21 जुलाई को विचार किया जाएगा। CCI में बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के संबंध में, बिहार राज्य को चाइल्ड केयर संस्थानों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया गया था। चाइल्ड केयर संस्थानों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के अनुपालन से संबंधित एक हलफनामा दो सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली:

चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस (CCI) में बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए प्रबंधों से संबंधित जानकारी दिल्ली राज्य द्वारा दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। च CCI से माता-पिता / अभिभावकों को सौंपे गए बच्चों के संबंध में राज्य (दिल्ली NCT) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई को भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

छत्तीसगढ़:

राज्य सरकार द्वारा माता-पिता / अभिभावकों के साथ-साथ ऑनलाइन शिक्षा जो कि CCI में प्रदान की जा रही है, को बहाल करने की दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित विवरण दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

गुजरात:

1990 बच्चों को उनके माता-पिता को छोड़ दिया गया और उन्हें 1500 / - का भुगतान किया जा रहा था। गुजरात राज्य को यह स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था कि क्या 1500 रुपये एकमुश्त भुगतान है या उन बच्चों को मासिक भुगतान किया जाता है जिन्हें उनके माता-पिता / अभिभावकों के पास भेजा गया है, साथ ही कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के विवरण, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान उनके माता-पिता / अभिभावकों को सौंपा गया है।

इसके अलावा, बच्चों के विशेष रिश्तेदारी देखभाल और जो पालक माता पितृ योजना के लाभार्थी पर भी विवरण दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि बाकी राज्यों को सुनने के बाद,वह निर्देशों के साथ एक सामान्य आदेश पारित करेगा।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और त्रिपुरा राज्यों को निर्देश दिया कि वे शुक्रवार तक बाल संरक्षण गृह, किशोर गृह या रिश्तेदारों के घरों में रखे गए बच्चों की कोरोनोवायरस प्रकोप से संबंध स्थिति पर अपने संबंधित शपथ-पत्र दायर दाखिल करें।

पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि वह कानपुर में शेल्टर होम में COVID ​​मामलों की आशंकाओं से संबंधित एक अतिरिक्त जवाब दाखिल करे।

इसके अलावा, कोर्ट ने वकील गौरव अग्रवाल को एमिक्स क्युरी के रूप में नियुक्त किया और राज्य के सभी वकीलों को अपने हलफनामे उन्हें सौंपने को कहा। इस पृष्ठभूमि में पीठ ने मामले को सोमवार 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

11 जून को शीर्ष अदालत ने चेन्नई के रॉयपुरम में एक सरकारी आश्रय गृह में कोरोनावायरस के लिए पॉजिटिव परीक्षण करने वाले 35 बच्चों पर ध्यान दिया था और प्रसार के कारणों व उठाए गए कदमों के बारे में तमिलनाडु सरकार और सचिव से

स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।

जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों से आश्रय गृहों में बच्चों को घातक कोरोनवायरस से बचाने के लिए उठाए गए कदमों और 3 अप्रैल के आदेश के अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी थी।

इसके प्रकाश में, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि वह एक प्रश्नावली प्रसारित करेगा, जिसे राज्य सरकारों को संप्रेषित किया जाना है, जिसे राज्यों की किशोर न्याय समितियों को दिया जाएगा, जो प्रश्नावली में मांगी गई आवश्यक जानकारी को 30 जून 2020 से पहले उपलब्ध कराएंगी।

कोर्ट ने कहा था,

"हम कानून के साथ संघर्ष में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकारों से जानकारी लेने का इरादा रखते हैं, हम एक प्रश्नावली का प्रसार कर रहे हैं जिसे राज्य सरकारों को सूचित किया जाना है। उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समितियों को प्रश्नावली के साथ आपूर्ति की जाएगी, जो इस आदेश के लिए संलग्न है।"

इस आदेश में प्रश्नावली की विभिन्न वर्गों का विवरण दिया था। आदेश में कहा गया था,

"यह प्रारूप हमें वर्चुअल सत्र आयोजित करने में, बच्चों को वापस लाने के साथ-साथ परिवारों को बहाल करने में, अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (CWC, JJB और DCPU ) की चुनौतियों का सामना करने, लॉकडाउन की बाधाओं और इनसे निपटने के उपाय विकसित करने में मदद करेगा।। प्रारूप अच्छी परंपराओं के संग्रह को भी सक्षम करेगा जो लागू के लिए अन्य राज्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। "

2 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर देश भर में बाल संरक्षण घरों की स्थितियों पर स्वतः: संज्ञान लिया था।

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