केवल अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हत्या (Murder Case) के आरोपी को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है और जब तक कुछ पुष्टि नहीं होती, केवल अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने अपनी पत्नी को लाठी से मार डाला, उसे घर से 100 फीट दूर खींच लिया और सबूत नष्ट करने के लिए उसे आग लगा दी।

ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना करते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, राज्य ने एडवोकेट विशाल मेघवाल के माध्यम से तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा एक गुमान सिंह (PW4) के समक्ष किया गया न्यायेतर स्वीकारोक्ति ऐसा है, जो न्यायिक मन में विश्वास को प्रेरित करेगा।

हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा,

"हाईकोर्ट, पंजाब राज्य बनाम भजन सिंह और अन्य के मामले में इस कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, गोपाल साह बनाम बिहार राज्य के मामले में भी, न्यायेतर स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है। और जब तक कुछ पुष्टि नहीं होती, केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती है। हाईकोर्ट के विचार को या तो असंभव या हमारे हस्तक्षेप के योग्य विकृत नहीं कहा जा सकता है।"

अदालत ने यह भी कहा कि दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है।

पीठ ने कहा,

"जब तक यह नहीं पाया जाता है कि कोर्ट द्वारा लिया गया विचार असंभव या विकृत है, बरी के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। समान रूप से यदि दो विचार संभव हैं, तो बरी करने के आदेश को रद्द करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि केवल अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि का रास्ता अधिक संभावित लगता है। हस्तक्षेप तभी आवश्यक होगा जब लिया गया दृष्टिकोण संभव न हो।"

केस

राजस्थान राज्य बनाम किस्तूर राम | 2022 लाइव लॉ (एससी) 663 | सीआरए 2119 ऑफ 2010| 28 जुलाई 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा

हेडनोट्स

आपराधिक मुकदमा - न्यायेतर स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर टुकड़ा है और जब तक कुछ पुष्टि नहीं होती, केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। (पैरा 10)

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 136 - आपराधिक अपील - दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित होती है। जब तक यह नहीं पाया जाता है कि कोर्ट द्वारा लिया गया विचार असंभव या विकृत है, बरी के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। समान रूप से यदि दो विचार संभव हैं, तो बरी करने के आदेश को रद्द करने की अनुमति नहीं है, केवल इसलिए कि अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि के तरीके को अधिक संभावित मानता है। हस्तक्षेप तभी उचित होगा जब लिया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव न हो। (पैरा 8)

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