ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के सिलसिले में छात्र को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत बांड भरने के लिए जारी नोटिस वापस ले लिया गया। ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस वापस लिए जाने की जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दी गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र अक्षत त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। त्रिपाठी ने ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ओर से BNSS की धाराओं 126 और 130 के तहत जारी नोटिस को चुनौती दी थी।

नोटिस में त्रिपाठी को कथित तौर पर साथी छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित धरने में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के आरोप में पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने को कहा गया।

मामला सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ देर बाद सुनवाई करने का अनुरोध किया।

इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और अदालत खुद नोटिस को रद्द कर सकती है।

प्राधिकरण की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इसके बाद अदालत को बताया कि नोटिस पहले ही वापस लिया जा चुका है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि छात्र को नोटिस वापस लिए जाने की कोई सूचना नहीं मिली।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अपने आदेश में स्थिति दर्ज करेगी।

इसके बाद पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को आदेश में दर्ज किया कि नोटिस वापस लिया जा चुका है। अदालत ने निर्देश दिया कि नोटिस के आधार पर पहले की गई कोई भी कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दिया, तब कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने ऐसा नोटिस कैसे जारी किया। अदालत ने संबंधित अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण लेने की बात भी कही थी।

त्रिपाठी ने प्रस्तावित प्रदर्शन के सिलसिले में उसके खिलाफ शुरू की गई निवारक कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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