सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने पर प्रशासनिक स्तर पर होगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इमारत के गुंबद पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाएगा।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कोर्ट की इमारत के मुख्य गुंबद पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का निर्माण चल रहा है और इस मुद्दे पर उसी संदर्भ में विचार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा,

“हम नई इमारत बना रहे हैं। उस समय इस पर विचार करेंगे।”

जब याचिकाकर्ता ने वर्तमान इमारत के बारे में सवाल उठाया तो चीफ जस्टिस ने आश्वस्त किया कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा लेकिन ऐसे मामलों को याचिका दायर करने के बजाय प्रशासनिक स्तर पर उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

“आप इस विषय पर प्रशासनिक पक्ष में आवेदन दें न्यायिक पक्ष में याचिका दाखिल न करें।”

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस संबंध में एक नोट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए ताकि उचित निर्णय लिया जा सके।

याचिका में यह भी मांग की गई कि यदि वर्तमान संरचना में राष्ट्रीय प्रतीक लगाने के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं है तो संबंधित अधिकारी कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक तकनीकी और संस्थागत कदम उठाएं।

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला प्रशासनिक निर्णय का विषय है और उसी स्तर पर इसका परीक्षण किया जाएगा।