CJI के खिलाफ कथित साजिश : सुप्रीम कोर्ट ने जांच SC के रिटायर्ड जज जस्टिस पटनायक को सौंपी
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर. एफ. नरीमन और जस्टिस दीपक गुप्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ए. के. पटनायक सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ फिक्सर और असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा कथित साजिश के संबंध में जांच करेंगे।
कोर्ट ने सीबीआई, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुखों को यह निर्देश दिया था कि वे बैंस द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का समर्थन करने वाली संबंधित सामग्री को जब्त करें।
हालांकि, अटॉर्नी जनरल ने उनके इस दावे का खंडन किया और कहा कि धारा 126 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विशेषाधिकार का दावा उनके और कथित फिक्सर/षड्यंत्रकारियों के बीच संचार पर लागू नहीं है।
"उनके अनुसार, कोई व्यक्ति उनके पास 50 लाख रुपये के साथ आया था। उनका कोई मुव्वकिल नहीं है। इसलिए धारा 126 का कोई आवेदन नहीं है," AG के. के. वेणुगोपाल ने कहा।
इस दौरान CJI ने उल्लेख किया कि 4 ऑनलाइन समाचार पोर्टलों ने पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। CJI ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया कि ये "CJI के कार्यालय को निष्क्रिय करने की साजिश" है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने CJI के साथ इसपर सहमति व्यक्त की और इन आरोपों को न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया।
