सीजेआई संजीव खन्ना ने युवाओं के मुकदमेबाजी छोड़ने पर चिंता व्यक्त की, कहा- कानूनी पेशे में प्रवेश की बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने हाल ही में युवा वकीलों के मुकदमेबाजी से बाहर निकलने की बढ़ती प्रवृत्ति और क्षेत्र में प्रवेश स्तर के पेशेवरों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सीजेआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 'सम्मान समारोह' में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा:

"आज हम चिंताजनक प्रवृत्ति देख रहे हैं जहां प्रतिभाशाली युवा कानूनी विवेक तेजी से कॉर्पोरेट लॉ फर्मों की ओर आकर्षित हो रहे हैं या प्रबंधकीय भूमिकाओं को अपनाने के लिए कानून को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं। जबकि कॉर्पोरेट प्रैक्टिस या हाउस रोल निश्चित रूप से अपने स्वयं के गुण होते हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए- क्या हम, कानूनी समुदाय के मशाल वाहक, किसी तरह युवा वकीलों को जनहित के काम की ओर मार्गदर्शन करने में विफल हो रहे हैं? भविष्य में आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा?"

उन्होंने पहली पीढ़ी के वकीलों को बनाए रखने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों के लेंस से उपरोक्त मुद्दे को देखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सीजेआई ने कहा,

"युवा प्रतिभाओं का मुकदमेबाजी से दूर होना केवल व्यक्तिगत पसंद के बारे में नहीं है, बल्कि यह पेशे में अल्प वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा जैसे संरचनात्मक मुद्दों का लक्षण है, खासकर पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए। जनता की सेवा के लिए समर्पित युवा वकीलों के समुदाय को आकर्षित करने के लिए हमें पेशे को और अधिक अनुकूल स्थान बनाने, प्रवेश स्तर की बाधाओं को दूर करने और समर्थन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए।"

युवा पेशेवरों के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सीजेआई ने कानूनी उद्योग में निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक मानकों के साथ वित्तीय स्थिरता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ऐसा करने से वे कॉर्पोरेट दुनिया के लिए अभ्यास छोड़ने के लिए मजबूर हुए बिना मुकदमेबाजी के खतरों को सहन करने में सक्षम होंगे।

उन्होंने कहा,

"इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक कदम युवा वकीलों के लिए उनके अभ्यास के पहले कुछ वर्षों में न्यूनतम पारिश्रमिक मानक बनाना है। मैं शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में युवा वकीलों को न्यूनतम वजीफा या पारिश्रमिक के भुगतान के लिए CBI की हाल की सिफारिश की सराहना करता हूं। इससे युवा वकीलों को कोर्टरूम प्रैक्टिस में शुरुआती अनुभव मिलेगा, जिससे वे कॉर्पोरेट पथ की ओर जाने के बजाय सूचित कैरियर विकल्प चुन सकें।"

CBI को अनुकूल और टिकाऊ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करनी चाहिए

सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि जब सुलभता और स्थिरता की चिंता की बात आती है तो CBI को युवा पेशेवरों के मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य संस्था होने के नाते CBI को कानूनी पेशेवरों के लिए स्वागत और सहायक माहौल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

"बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हमारे पेशे में सुलभता और स्थिरता के अंतर को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। काउंसिल को अनुकूल और टिकाऊ कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।"

सीजेआई ने जिला न्यायपालिका के साथ निरंतर संवाद के साथ न्याय वितरण को कुशल बनाने में जमीनी स्तर पर बार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कानूनी शाखाओं का विस्तार अब मध्यस्थता, आईपीआर, दिवाला कानून जैसे नए क्षेत्रों में हो गया। कैसे आपराधिक और नागरिक कानून के भीतर नारकोटिक्स, फोरेंसिक साइंस और निजता अधिकार जैसे विशिष्ट उप-क्षेत्रों का निर्माण किया गया है।

सीजेआई ने टिप्पणी की,

"यह जटिल परिदृश्य युवा वकीलों को डोमेन विशेषज्ञता को अपनाने और इन डोमेन में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए कहता है।"

कानूनी पेशे में वकीलों द्वारा किए गए 6 उल्लेखनीय योगदान: सीजेआई खन्ना ने टिप्पणी की

(1) कानून के शासन को कायम रखना - सीजेआई ने जोर देकर कहा कि वकील संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष समाज की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करके नागरिकों और न्यायपालिका के बीच की खाई को पाटने का काम करते हैं।

"कानून के शासन को सुनिश्चित करने में आप न्याय चाहने वाले या न्याय की ज़रूरत वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पहला चेहरा होते हैं। आप नागरिकों को जजों से जोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप कुछ हद तक विधायिका के पैर के सदस्यों की तरह होते हैं - न्याय की ज़रूरत वाले किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा, मुखपत्र और प्रवक्ता।"

(2) देश के कानून को आकार देना - वकीलों की सहायता से ही न्यायपालिका द्वारा कानूनों और वैधानिक प्रावधानों की समग्र व्याख्या की जाती है।

इसे स्पष्ट करते हुए सीजेआई ने जस्टिस एच.आर. खन्ना को उद्धृत किया:

"जजों की चमक अक्सर प्रतिबिंबित होती है, ऐसे कई निर्णय हैं जो जज के निर्णय के बारे में नहीं बल्कि मामले पर बहस करने वाले वकील के बारे में बताते हैं।"

(3) बार बेंच बनाता है - सीजेआई ने गुणात्मक बार होने के महत्व को रेखांकित किया, क्योंकि बार से ही कई लोगों को जज बनने के लिए पदोन्नत किया जाता है, इस प्रकार जजों की गुणवत्ता बार के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित थी।

"जितना बेहतर बार होगा, उतने ही बेहतर जज होंगे"

(4) वकीलों के विविध दृष्टिकोण लोकतंत्र में योगदान करते हैं: कानूनी चुनौती के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर निरंतर विचार-विमर्श नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की व्यापक समझ में मदद करता है। सीजेआई ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की विविध संरचना मुद्दों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के स्पेक्ट्रम को व्यापक बनाने में न्यायालय के लाभ के लिए काम करती है।

(5) अकादमिक उत्तेजना से परे जाना - सीजेआई ने न्याय के लिए व्यावहारिक उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने में बार और बेंच के बीच सहजीवी संबंध को भी मान्यता दी।

"पूर्ण न्याय की मांग है कि न्याय निर्णय को प्रतिबंधित या एक अलग अकादमिक प्रैक्सिट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वकीलों के माध्यम से ही बेंच पक्षों के जीवित अनुभवों की बारीकियों को समझती है।"

(6) बार द्वारा निभाई जाने वाली जाँच और संतुलन की भूमिका - सीजेआई ने समझाया:

"वकील हमारे कार्यों की जांच करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हुए न्याय करते हैं कि प्रत्येक अपनी निर्दिष्ट भूमिका को पूरा करे। जवाबदेही की जांच को टकराव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हम दोनों न्यायपालिका के रूप में जनता के प्रति जवाबदेह हैं।"

उन्होंने यह कहकर इसका उदाहरण दिया कि उदाहरण के लिए स्थगन के मुद्दे को जजों या वकीलों की आलोचना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि "यह न्यायपालिका की समग्र रूप से सुधार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

सीजेआई ने सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के उद्धरण के साथ अपना संबोधन समाप्त किया,

"हर कोई महान हो सकता है, क्योंकि हर कोई सेवा कर सकता है," इस प्रकार एक प्रगतिशील समाज में सेवा के महत्व को याद दिलाया।