" शहर घुट रहा है" : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिशा- निर्देश जारी किए, पराली जलाने पर पंजाब, हरियाणा और UP के चीफ सेकेट्री तलब

 दिल्ली-NCR क्षेत्र में व्याप्त वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कई दिशा-निर्देश दिए हैं।

प्रमुख दिशा निर्देश हैं:

• पराली जलाने पर अंकुश लगाने के उपायों पर अदालत को जानकारी देने के लिए 6 नवंबर को पंजाब, यूपी और हरियाणा के मुख्य सचिवों को समन किया गया है।

• कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि आगे पराली ना जलाई जाए । यदि पराली जलती है तो ग्राम प्रधानों और स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

• दिल्ली सरकार को विशेषज्ञों से सुझाव लेने और अन्य निकायों के साथ काम करके कचरे की समस्या से निपटने के लिए निर्देशित किया गया है, EPCA को डीजल वाहनों के प्रवेश को रोकने में सहायता करने के लिए कहा गया है।

• दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश।उल्लंघन के मामले में स्थानीय प्रशासन को 1 लाख का जुर्माना देना होगा।

• कूड़ा जलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

• कोयला आधारित उद्योगों पर रोक। पालन ​​न करने पर दंडित किया जाएगा।

• नगर निकायों को कचरे की खुली डंपिंग को रोकने के लिए निर्देशित किया गया है।

• सड़कों पर धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव और भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा यातायात की योजना बनाने का निर्देश।

• अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बंद ।

• संकट से निपटने के लिए राज्य सरकारों को एक उच्च स्तरीय समिति बनानी चाहिए।

इस दौरान पीठ ने पराली जलाने के संबंध में न्यायालय के पहले के निर्देशों की उपेक्षा करने पर सरकारी निकायों पर नाराजगी व्यक्त की।

कोर्ट ने आदेश दिया, "पंजाब, हरियाणा और यूपी की राज्य सरकारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि वे पराली जलाने के खिलाफ आदेश को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं।"

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि प्रदूषण के कारण जीवन अवधि कम हो रही है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को सलाह दी जा कि वे दिल्ली में प्रवेश न करें या दिल्ली में अपने घर न छोड़ें।

" अनुच्छेद 21 के सकल उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने का समय आ गया है।पराली जलाने वाले किसान सुरक्षा नहीं मांग सकते। सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से यह देखा गया है कि पंजाब में व्यापक रूप से पराली जलाई जा रही है जबकि इसमें हरियाणा के 4 जिले शामिल हैं। प्रदूषण से पड़ोसी राज्यों को परेशानी हो रही है। मुख्य सचिव से लेकर ग्राम प्रधान तक हर कोई जवाबदेह है। ''

जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे को उठाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य के आपातकाल को गंभीर रूप से बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर ध्यान दिया।

"शहर घुट रहा है लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र केवल हालात को गुजरते हुए देख रहे हैं। दिल्ली हर साल चोक होती है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं।" न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पर्यावरण और वन मंत्रालय और आईआईटी के विशेषज्ञों को बुलाया।

तीस मिनट बाद बेंच ने मामले को फिर से उठाया और MoEF की संयुक्त सचिव की उपस्थिति में सुनवाई की।

संयुक्त सचिव ने अदालत को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं और राज्यों के मुख्य सचिवों को पराली जलाने से रोकने के लिए सूचित किया गया है।

प्रस्तुतिकरण से संतुष्ट ना होने पर जस्टिस मिश्रा ने कहा, "यह कोई समाधान नहीं है। हमें कोई समाधान बताएं। हम तत्काल समाधान चाहते हैं, हमें बताएं कि क्या किया जा सकता है। हम सभी अपने जीवन का एक हिस्सा खो रहे हैं, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है।"

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ( EPCA) के प्रमुख भूरेलाल ने प्रस्तुत किया कि जब तक पराली जलाने को तुरंत रोका नहीं जाता, स्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता। अमिक्स क्यूरी वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने पीठ को बताया कि अदालत के निर्देशों को लागू ना करना निराशाजनक है।

इस पृष्ठभूमि में जस्टिस मिश्रा ने कहा " पराली जलाने वाले किसानों के लिए हमारे पास कोई सहानुभूति नहीं है।"

पीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकारों के मुख्य सचिवों और ग्राम प्रधानों व स्थानीय अधिकारियों को पराली को जलाने पर काबू पाने में विफल रहने के लिए बुलाया जाएगा।

ईवन- ऑड योजना पर भी सवाल

कोर्ट ने वाहनों के प्रदूषण के मुद्दे पर भी चर्चा की। दिल्ली सरकार को डीजल वाहनों पर रोक लगाने और वाहनों के प्रदूषण पर डेटा के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने पूछा कि प्रस्तावित ऑड-ईवन स्कीम में दो पहिया और तीन पहिया वाहनों को छूट क्यों दी गई।

"हम डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने को समझते हैं, लेकिन आप एक वाहन को रोक रहे हैं और दूसरों को प्रदूषण करने दे रहे हैं।इससे आप क्या हासिल करेंगे? अधिक ऑटोरिक्शा और टैक्सियां ​​सड़कों पर चलेंगी।" जस्टिस अरुण मिश्रा ने ऑड- ईवन योजना की प्रभावकारिता पर संदेह करते हुए कहा। वहीं जस्टिस गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन के प्रबंधन की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "एयरपोर्ट मेट्रो ज्यादातर खाली रहती है। जब मैं SC में जज बना तो सरकार ने 3 साल के भीतर सड़कों पर 3000 बसों का वादा किया। अभी 300 बसें ही हैं। सवाल सार्वजनिक परिवहन के बड़े इस्तेमाल का है। "