महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 2016 के तहत धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार धर्मार्थ शिक्षण संस्थान 08.08.2016 के बाद बिजली शुल्क के भुगतान से छूट के हकदार नहीं हैं।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के खिलाफ दायर महाराष्ट्र सरकार की अपील को अनुमति दी, जिसने एक सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत बिजली शुल्क का भुगतान करने से छूट का अधिकार प्रदान किया था।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

01.09.2016 से पहले, श्री विले पार्ले केलवानी मंडल द्वारा संचालित और प्रबंधित शिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट (प्रतिवादी) महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 ("1958 अधिनियम") की धारा 3 (2) (iii) के अनुसार उपभोग शुल्क पर लगाए गए बिजली शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त थी।

2018 में उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम, 2016 ("2016 अधिनियम") के अनुसार धर्मार्थ संस्थान को प्रदान की जाने वाली बिजली शुल्क पर 01.09.2016 से छूट दी गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.09.2016 के बाद विद्युत कम्पनियों ने प्रतिवादी शिक्षण संस्थाओं के बिलों पर 21 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क आरोपित किया। उसी से व्यथित, प्रतिवादियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और डिवीजन बेंच ने रिट याचिका की अनुमति दी और राज्य द्वारा लगाए गए शुल्क को रद्द कर दिया।

राज्य द्वारा उठाई गई आपत्तियां

राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता श्री सचिन पाटिल ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों को चुनौती देने के अभाव में रिट याचिका को अनुमति देने में गलती की थी, जिसके तहत बिजली शुल्क लगाया जा रहा था। यह तर्क दिया गया था कि 2016 के अधिनियम में स्टैंड में बदलाव की सराहना नहीं की गई और हाईकोर्ट द्वारा विचार नहीं किया गया। हालांकि 1958 के अधिनियम की धारा 3(2)(a)(iiia) के अनुसार, उत्तरदाताओं ने छूट का आनंद लिया, 2016 अधिनियम, जिसने 1958 अधिनियम को निरस्त किया, ने धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की। यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई भी विभागीय आदेश जो 1958 के अधिनियम के तहत छूट प्रदान करता है, 2016 के अधिनियम के लागू होने के बाद जीवित नहीं रहा। इसके अलावा, श्री पाटिल ने कहा था कि बाद वाला अधिनियम स्पष्ट और स्पष्ट होने के कारण, राजस्व विभाग (राज्य) के पक्ष में शाब्दिक व्याख्या के अधीन होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शेखर नेफाडे, चैरिटेबल ट्रस्ट और शैक्षणिक संस्थानों की ओर से पेश हुए, जिन्होंने सीडब्ल्यूएस (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त 1994 Supp (2) SCC 296 पर भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि जब शाब्दिक व्याख्या बेतुकेपन की ओर ले जाती है तो कानून की शब्दावली को विधायी इरादे के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। यह बताया गया कि यदि राज्य की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को 2016 के अधिनियम की धारा 3 (2) (iii) के तहत छूट प्राप्त होगी, जबकि धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान को संविधान के अनुच्छेद 14 में परिकल्पित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के लाभ का आनंद लेने से रोका जाएगा। बीआर एंटरप्राइजेज बनाम यूपी और अन्य राज्य (1999) 9 एससीसी 700 का हवाला दिया गया था और यह तर्क दिया गया था कि जो एक शिक्षा संस्थान चलाता है वह वर्गीकरण के लिए समझदार अंतर नहीं हो सकता है।

बायराम पैस्टोनजी गरीवाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (1992) 1 एससीसी 31 पर भरोसा करते हुए श्री नेफाडे ने प्रस्तुत किया कि एक अनुमान है कि विधायिका मौजूदा कानून में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करती है। दो विधियों की तुलना करते हुए, यह कहा गया कि जिन संस्थाओं पर ड्यूटी नहीं लगाया गया था, वे वही रहीं। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि एक कर कानून के रूप में किसी भी अस्पष्टता का लाभ निर्धारिती को दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

हालांकि कर कानूनों में अस्पष्टता के मामलों में लाभ निर्धारिती को जाता है, नोवोपैन इंडिया लिमिटेड बनाम सीसीई और सीमा शुल्क 1994 Supp (3) SCC 606 और हंसराज गोर्धनदास बनाम एचएच दवे, असिस्टेंट कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क, सूरत और अन्य एआईआर 1970 एससी 755, का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि छूट क्लॉज की भाषा के आधार पर छूट की अनुमति दी जानी है और इसे आवश्यक निहितार्थ से एकत्र नहीं किया जा सकता है।

यह प्रदर्शित करना भी निर्धारिती का कर्तव्य है कि वह छूट के दायरे में आता है। कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे और एक अन्य बनाम पारले एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (1989) 1 एससीसी 345 और यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड और अन्य (1998) 4 एससीसी 256 के अनुसार, केवल जब छूट के आवेदन को स्थापित किया जाता है, तो कानून को सख्ती से समझा जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य (2017) 8 एससीसी 357 में, जो 1958 के अधिनियम के तहत छूट देने से संबंधित है, यह माना गया कि छूट देने के लिए वैधानिक शर्तों को किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। जहां कानून की भाषा स्पष्ट है, छूट खंड को शाब्दिक व्याख्या दी जानी चाहिए, विशेष रूप से एक कर कानून के मामले में जैसा कि गिरिधर जी यादालम बनाम धन कर आयुक्त और अन्य (2015) 17 एससीसी 664 और गोदरेज एंड बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त और अन्य (2017) 7 एससीसी 421 में न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था।

न्यायालय ने पाया कि वर्तमान तथ्य और परिस्थितियां 2016 के अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी भी घटना में फिट नहीं बैठती हैं, जो 1958 के अधिनियम के निरस्तीकरण से बची रही। छूट प्रदान करने के लिए, न्यायालय का विचार था कि 2016 के अधिनियम की धारा 3(2) पर विचार किया जाना था। प्रावधान के अवलोकन पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि - "इसलिए, 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत, शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाले धर्मार्थ संस्थानों को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है, जो कि 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (iiia) के तहत विशेष रूप से छूट दी गई थी।

धारा 3(2) में प्रयुक्त भाषा और शब्द सामान्य और सरल हैं और केवल एक निश्चित अर्थ के लिए सक्षम हैं कि जहां तक ​​धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों का संबंध है, बिजली शुल्क लगाने से 2016 के अधिनियम के तहत कोई छूट प्रदान नहीं की गई है ...2016 के अधिनियम के तहत, स्कूल या कॉलेज चलाने वाले धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों को विशेष रूप से छूट खंड / छूट प्रावधान - धारा 3 (2) से बाहर रखा गया है।"

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि धर्मार्थ संस्थान की यह दलील कि सभी शिक्षण संस्थानों को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए, को स्वीकार किया जाता है, तो यह बेतुका होगा क्योंकि मुनाफा कमाने वाली निजी संस्थाएं भी बिजली शुल्क से छूट का दावा करेंगी।

इस प्रकार न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, "राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकायों और सरकारी छात्रावासों के अलावा, बिजली शुल्क के भुगतान से कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।"

केस शीर्षक: महाराष्ट्र राज्य बनाम श्री विले पार्ले केलवानी मंडल और अन्य।

सिटेशन: 2022 लाइवलॉ (एससी) 32

केस नंबर और तारीख: 2021 की सिविल अपील संख्या 7319 | 7 जनवरी 2022

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना

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