दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना के क्रियान्वयन के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के 27 सितंबर के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है, जिसमें दिल्ली सरकार की घर-घर राशन डिलीवरी योजना (राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना) के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीटी गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर केंद्र की याचिका को स्थगित कर दिया।

सॉलिसिटर जनरल ने कल तक के लिए स्थगन की मांग की। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कल के लिए कुछ व्यक्तिगत कठिनाई का हवाला दिया। तदनुसार, पीठ ने मामले को 12 नवंबर, शुक्रवार को सूचीबद्ध किया।

न्यायमूर्ति राव ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की (बुधवार बिना किसी वर्चुअल विकल्प के सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से शारीरिक सुनवाई का दिन है) कि मैं कठिनाई को समझता हूं। डॉ सिंघवी कल अदालत में उपस्थित नहीं रह सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर, 2021 को दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

कोर्ट ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि "भारी बहुमत" ने डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुना है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

कोर्ट ने कहा,

"जीएनसीटीडी पहले उचित मूल्य की दुकान धारकों में से प्रत्येक को राशन कार्ड धारकों के विवरण के बारे में सूचित करते हुए संचार जारी करेगा, जिन्होंने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुना है और उसके बाद ही राशन, उस सीमा तक उन्हें ऐसे ऑप्टियों को आपूर्ति की जा रही है, उचित मूल्य के दुकानदारों को आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है।"

बेंच द्वारा 22 मार्च, 2021 के अपने पहले के आदेश को संशोधित करने के बाद यह कदम उठाया गया, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ, दिल्ली के सदस्यों को खाद्यान्न या आटे की आपूर्ति को रोकने या कम करने का निर्देश नहीं दिया था।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए बयान को भी रिकॉर्ड में लिया कि पीडीएस योजना के तहत लाभार्थी, जो राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं, उनके पास एक बार फिर से किसी भी समय बाहर निकलने और उनके राशन की संग्रह के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर वापस जाने का विकल्प होगा।

अदालत ने कहा,

"पीडीएस योजना के तहत लाभार्थियों के लाभ के लिए जीएनसीटीडी को इस आदेश के आवश्यक नियमों और शर्तों का प्रचार करना चाहिए।"

केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की इस योजना पर आपत्ति जताते हुए कह रही है कि इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

केस का शीर्षक: भारत संघ बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार एंड अन्य| एसएलपी (सी) 17905/2021 और दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ-दिल्ली (डीएसआरडीएस-दिल्ली) बनाम आयुक्त, खाद्य और आपूर्ति और अन्य। एसएलपी (सी) संख्या 17123/2021