क्या मंत्रियों, विधायकों, सांसदों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों की बोलने की आजादी पर अधिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रियों, विधायकों, सांसदों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा बोलने की आजादी पर अनुच्छेद 19 (2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अधिक प्रतिबंध होना चाहिए।

जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी ट रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे की सुनवाई की।

बुलंदशहर की एक बलात्कार पीड़िता के पिता द्वारा दायर रिट याचिका पर 2016 में मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि राज्य के मंत्री और प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व (आजम खान) ने पूरी घटना को "केवल राजनीतिक साजिश और कुछ नहीं" के रूप में करार दिया था।बाद में, आजम खान ने सामूहिक बलात्कार को "राजनीतिक साजिश" कहने के लिए माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अदालत ने बड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था।

सुनवाई के दौरान मंगलवार को हुआ कोर्ट रूम एक्सचेंज इस प्रकार है-

एसजी तुषार मेहता:

"एक व्यक्ति ने एक बयान दिया जो एक भयानक बयान था, कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाता है। लेकिन जिन प्रश्नों को विचार के लिए संदर्भित किया जाता है वे अकादमिक प्रकृति के हैं- एक उदाहरण के रूप में, 'क्या कोई व्यक्ति अधिकार क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर' रिट दाखिल करने योग्य है या नहीं। उस पर मामला दर मामला आधार पर देखा सकता है।

शायद इस संयोजन में आपके समय की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह दो कारणों से नियमित पीठ के समक्ष जा सकता है- पहला इस बीच, संदर्भ के बाद, दो निर्णय हैं- तहसीन पूनावाला और अमीश देवगन- जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं और विस्तृत निर्देश जारी किए हैं कि जब समाज के लिए ऐसी हेट स्पीच जी जाती है तो क्या किया जाना चाहिए। इसलिए कि कानून पहले से ही क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। इसलिए हम बस सोच रहे थे, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, आपके अधीन, कि इसे आपके समय को खपाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, यह देखते हुए यह तथ्यात्मक आधार के बिना अनिवार्य रूप से अकादमिक है। यह न केवल कठिन होगा, बल्कि प्रतिकूल भी होगा यदि आप किसी न किसी तरह से निर्धारित करें। निर्णय की गलत व्याख्या करने, निर्णय की व्याख्या करने से व्यक्तियों के खिलाफ याचिकाओं की झड़ी लग सकती है,जो कभी किसी का इरादा नहीं था।

"बेंच:

"क्या आप कह रहे हैं कि 2 फैसलों को देखते हुए फिलहाल उन मुद्दों पर जाना अनावश्यक है?"

एसजी: " हां"

एजी आर वेंकटरमनी:

"मैं विनम्रतापूर्वक अदालत को सलाह देता हूं कि इन सवालों को बहुत सारगर्भित होने के कारण, अदालत को उनका जवाब देने की सलाह नहीं दी जा सकती क्योंकि वे अमूर्त प्रस्ताव हैं। उदाहरण के लिए, प्रश्न संख्या 1 एक मौलिक अधिकार को दूसरे मौलिक अधिकार के खिलाफ खड़ा करने की बात करता है , जो संविधान का एक प्रसिद्ध प्रस्ताव है कि दो मौलिक अधिकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, केवल संतुलन है। लेकिन यहां इसे एक अलग तरीके से प्रतिपादित किया गया है, अदालत इसका जवाब इस तरह से नहीं देना चाहती है जैसे उसने प्रतिपादित किया है। यह मेरी बहुत, बहुत विनम्र राय है। अदालत के लिए प्रश्नों को सार में पढ़ना समस्याग्रस्त होगा। इस संकीर्ण संदर्भ को एक पीठ द्वारा अपने आप में निपटाया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट कलीश्वरम

राज: "मैं यह बता सकता हूं कि पूनावाला और अमीश देवगन के फैसले विशेष रूप से सामान्य रूप से बोलने की आजादी के संदर्भ में दिए गए थे, जबकि इस विशेष मामले को संदर्भित करने का कारण यह है कि हम सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा भाषण या यहां तक ​​कि अपमानजनक भाषण रूप से चिंतित हैं। सार्वजनिक पदाधिकारियों के इस की तत्व अन्य मामलों में कमी है जो इस अदालत की किसी भी पीठ द्वारा कभी तय नहीं किया गया था।

संविधान पीठ के समक्ष प्रत्येक प्रश्न कुछ हद तक अकादमिक है। इस मामले में, हम इस बात पर हैं कि यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या विधायक या सांसद या मंत्री कोई भाषण देता है, जो सख्त अर्थों में संवैधानिक नहीं है, तो अदालत किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है। पिछली बार जब यह आया था, जस्टिस नागरत्ना पूछ रही थीं कि प्रासंगिक प्रश्न- सीमाओं के कारण अदालत इसमें कितनी दूर जा सकती है। हम उस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन संतुलन कैसे करें? क्या इसका मतलब यह है कि कोई मंत्री या संसद सदस्य इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियों के साथ, घृणित भाषण दे सकता है; क्या यह संवैधानिक है; क्या यह संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप है; क्या इस मुक्त भाषण पर संवैधानिक सीमाएं हैं? अन्य न्यायालयों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और यूके से देखते लेते हुए, हम मंत्रियों और सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता का सुझाव देते हैं। हम इससे निपटने के लिए एक विशेष लोकपाल संस्थान के गठन का भी सुझाव देते हैं।"

बेंच: "आप सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता कैसे बना सकते हैं? यह विधायी शक्तियों का, और कार्यकारी विंग का अतिक्रमण उल्लंघन होगा।"

राज: "हम विधायिका द्वारा तैयार की जाने वाली एक स्वैच्छिक आचार संहिता का सुझाव दे रहे थे। हमने लगभग 20 उदाहरणों का संकेत दिया है जहां संसद सदस्यों, यहां तक ​​कि प्रधान मंत्री, यहां तक ​​कि भारत के राष्ट्रपति ने भी ऐसी टिप्पणी की है। 2014 के बाद, हेट स्पीच की संख्या में 450% की वृद्धि हुई है, जिसमें से अधिकांश भाग सार्वजनिक पदाधिकारियों, मंत्रियों और संसद के सदस्यों द्वारा कहा जाता है। यह कभी तय नहीं किया गया था।"

एजी: "संसद इस मामले को संबोधित कर सकती है। एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान के लिए सरकार पर, राज्य पर प्रतिनियुक्त दायित्व एक असहनीय प्रस्ताव होगा। यह उन चीजों के दायरे में होगा जो संसद इसे संबोधित कर सकती है। सरकार इस पर गौर करेगी"

एमिकस क्यूरी: "19(2) चाहे कुछ भी कहे, हमारे देश में एक संवैधानिक संस्कृति है जहां एक अंतर्निहित सीमा है जो जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है। यह अंतर्निहित है। अदालत को उस पर आचार संहिता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक कार्यालय या लोक सेवक के रूप में किसी भी व्यक्ति के लिए, एक अलिखित नियम है, और यह संवैधानिक संस्कृति का हिस्सा है, कि जब हम जिम्मेदारी के पदों पर रहते हैं तो हम आत्म प्रतिबंध लगाते हैं और ऐसी बातें नहीं करते हैं जो गलत हैं या हमारे अन्य देशवासियों के लिए बहुत ही अपमानजनक हैं। ऐसे व्यक्तियों में संवैधानिक प्रतिबंध या सीमा जैसी कोई चीज निहित होती है, इसलिए इसे हमारे राजनीतिक समाज और हमारे नागरिक आचरण में शामिल किया जाना चाहिए।

राज: "इसलिए हमने कभी भी दिशानिर्देश तैयार करने की प्रार्थना नहीं की। हमने कहा कि स्वैच्छिक आचार संहिता की आवश्यकता को इंगित करने की आवश्यकता है"

एजी से बेंच: "आप जो सुझाव दे रहे हैं वह यह है कि यह संसद के लिए है क्योंकि आईपीसी में पहले से ही एक प्रावधान है, इसलिए यदि वे इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए?"

एजी: "यह सही है। अदालत की सहायता करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह कुछ दिनों का समय बिताने और उसी निष्कर्ष पर पहुंचने जैसा हो सकता है"

जस्टिस नागरत्ना: "यदि कोई व्यक्ति बयान देता है तो राज्य के खिलाफ कोई अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन उसके कारण, यदि आबादी का एक वर्ग या एक व्यक्ति प्रभावित होता है, तो हमेशा एक सिविल उपचार उपलब्ध होता है।

इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई उपाय नहीं है। मानहानि के तहत उपचार, सिविल टोर्ट भी एक व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है जो दावा करता है कि वह प्रभावित हुआ है। यह राज्य के खिलाफ नहीं हो सकता है, लेकिन यह किसी विशेष व्यक्ति के बयान देने के खिलाफ हो सकता है।"

एजी: "विभिन्न विधानों में भिन्न सिद्धांत उपलब्ध हैं। संहिताकरण की आवश्यकता हो सकती है लेकिन आज न्यायालय को विभिन्न कानूनों में इन भिन्न सिद्धांतों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं कहा जाता है"

जस्टिस नागरत्न: "लेकिन व्यक्तिगत शासन के तहत, यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो उसके द्वारा उपचार की मांग की जा सकती है"

एजी से बेंच: "आप कह रहे हैं कि विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। पहले से ही प्रावधान हैं, इसलिए यदि किसी अतिरिक्त की आवश्यकता है, तो यह विधायिका को करना है?"

एजी: "अगर आईपीसी को जोड़ने या करने के लिए एक पूर्ण संहिताकरण की आवश्यकता है, तो वे सभी संसद के लिए मामले हैं। यहां तक ​​कि दुनिया भर में, ये मुद्दे शीर्ष अदालत के सामने आए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सरकार की देयता को बाध्य करने के लिए मुद्दे एक बहुत गंभीर मुद्दा होगा"

जस्टिस नागरत्ना: "इस सब के बावजूद कोई कानून नहीं होने का कारण यह है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा हमेशा एक स्व-प्रतिबंध लगाया गया है। अब यह धारणा दी जा रही है कि इस तरह के प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है और इसके परिणामस्वरूप , लोग इस तरह से बोल रहे हैं जो अन्य व्यक्तियों को अपमानित कर रहा है और कोई भी इसे जांच नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले का जोर, अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19 (2) आदि की बारीकियों में जाने का उद्देश्य है। चिंता यह है। कोई भी उन्हें जांचता नहीं दिख रहा है और कोई भी कुछ ऐसा कह कर बच सकता है जो किसी और के लिए अपमानजनक है, विशेष रूप से उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, सार्वजनिक अधिकारी, लोक सेवक। यही इस मामले का उद्देश्य है "

एजी: "यह इस अदालत के समक्ष क्यों आया है, चिंताओं को अच्छी तरह से लिया गया है, मैं इस पर विवाद भी नहीं कर रहा हूं। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे केवल दूर किया जाना चाहिए। लेकिन आप कैसे इन प्रश्नों को संबोधित करेंगे, जो इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है- हम उन सभी सीमाओं और अंतर्निहित आंतरिक कठिनाइयों का कितना दूर तक अनुमान लगा सकते हैं जब अदालत को बाद में अपने स्वयं के कानून को लागू करने के लिए कहा जाता है। मेरी समझ में, यह बेहतर है कि इस सवाल पर संसदीय बहस हो और संसद इस पर गौर करे.शायद कानून की जरूरत है, मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं.

जस्टिस नागरत्ना: "हां, एक कानून की आवश्यकता है"

एजी: "ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो जानते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आप उन लोगों को देख रहे हैं जहां विचलन हुआ है। इसलिए उन विचलनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जनता के लिए कोई अत्यधिक सुरक्षा नहीं है। सीआरपीसी की धारा 197 है जो कहती है कि यह पदाधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में होना चाहिए। यदि यह नहीं है, तो आप कानून के संगीत का सामना करते हैं।

राज: "हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि अदालत को सार्वजनिक पदाधिकारियों के स्वतंत्र भाषण पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम केवल यह कहते हैं कि जब वे सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं, तो जनता में संवैधानिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए उन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है।" सार्वजनिक डोमेन में आचरण को संबोधित किया जाना है। अनुच्छेद 19(1) या 19(2), जैसा कि वर्तमान मामला है, अनुच्छेद 25 के विपरीत आचरण इसकी अनुमति नहीं देता है। दूसरे, हम कहते हैं कि भले ही अभिव्यक्ति की आज़ादी सार्वजनिक पदाधिकारियों पर लागू होती है, अन्य संवैधानिक सीमाओं के अधीन, फिर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को हेट स्पीच से अलग करना होगा। राज्य या केंद्र के किसी मंत्री द्वारा दिया गया नफरत भरा भाषण कभी-कभी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन कुछ सार्वजनिक जांच होनी चाहिए, भले ही वह अपराध न हो। मैंने दो तरीके सुझाए हैं जिससे यह समझ में आता है कि सरकार या विधायक ऐसा करने के लिए प्रेरित हैं लेकिन वे आचार संहिता लागू करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, यह पिछले एक दशक से अनियंत्रित है।

जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक कोई मंत्री या विधायक या सांसद कुछ भी कह सकता है। यह कुछ अभूतपूर्व है। यहां तक ​​कि जब यह एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तब भी जब एक गरीब पीड़ित या एक महिला या एक मजदूर या अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को कानून को गति देने के लिए इच्छुक या सुविधा नहीं हो सकती है, लेकिन भारत देश में कोई तंत्र होना चाहिए जैसे लोकपाल "

बेंच: "क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या यह संसद के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए है?"

राज: "आप सही हैं। लेकिन स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करने और इसे सुझाने के लिए आपकी आवश्यकता हो सकती है। यह स्पष्ट चिंता है। मैं यह भी नहीं कहता कि एक न्यायिक कानून की आवश्यकता है, मैं केवल यह कहता हूं कि चलो हमें आशा है कि संसद भविष्य में एक कानून का प्रचार करेगी- मैं उतना आशावादी नहीं हूं, तर्क के लिए मैं कह रहा हूं- और तब तक, मानवाधिकार अधिनियम की धारा 2(डी) का आह्वान किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार की परिभाषा में गरिमा का अधिकार शामिल है"

एमिकस क्यूरी: "नीलाबती बेहरा के मामले में एक सिविल उपाय के रूप में संवैधानिक टोर्ट

निर्धारित किया गया है। यदि किसी मंत्री द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में दिया गया बयान नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो नीलाबती बेहरा और कॉमन कॉज केस के तहत यह अदालत मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगी।"

पीठ: "तर्क यह है कि अभी हमारे पास पर्याप्त वैधानिक प्रावधान नहीं हैं ..."

एमिकस क्यूरी: "जहां तक ​​​​मंत्रियों का सवाल है, आचार संहिता है। लेकिन आपने कहा है कि आचार संहिता केवल मार्गदर्शन के लिए है, यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। हम एक मंत्री की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं।" सामूहिक जिम्मेदारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। यदि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसा बयान देता है जो जांच में हस्तक्षेप करता है, तो यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और संवैधानिक अपकृत्य के तहत कवर किया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य के मामले में जहां मुख्यमंत्री ने जांच में दखल दिया था, वहां आपने राज्य पर जुर्माना लगाया था क्योंकि मंत्री राज्य का पदाधिकारी होता है। इस तरह आप व्यक्तिगत स्थितियों से निपटते रहे हैं। लेकिन जब अदालत को सामान्य दिशा-निर्देश देने के लिए कहा जाता है , समस्या यह है कि अदालत का एक छोटा सा अवलोकन 19(1) के तहत कई अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। यह मेरी आशंका है। यह मेरा मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास कोई उपाय नहीं है। यदि मंत्री के बयान से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, वह कानून नीलाबती बेहरा में पहले से ही कायम है. जहां तक ​​गैर सरकारी तत्वों का संबंध है, वह मुद्दा यहां नहीं उठता क्योंकि हम एक मंत्री के बयान की बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि इन मुद्दों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।"

केस : कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यूपी गृह सचिव