क्या कथित अपराध के गठन से पहले अर्जित की गई संपत्ति ईडी अटैच कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में नोटिस जारी किया, जो इस मुद्दे का उल्लेख किया गया कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के कथित कृत्य से पहले अर्जित की गई संपत्ति को "अपराध की आय" कहा जा सकता है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क किया जा सकता है।

एक और मुद्दा जो इस मामले में उठता है, वह यह है कि क्या पीएमएलए वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम और बैंक एसी और वित्तीय संस्थानों के कारण लोन की वसूली अधिनियम को खत्म कर देगा।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें ईडी द्वारा एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी रखी गई कुछ संपत्तियों की अस्थायी कुर्की रद्द कर दिया।

खंडपीठ ने वर्तमान मामले को एसबीआई बनाम डॉ. केवल किशन सूद (एसएलपी (सीआरएल) नंबर 6554 ऑफ 2019) के साथ टैग कर दिया, जो भी इसी तरह का मुद्दा उठा रहा है।

उक्त मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था,

"सशक्त प्रवर्तन अधिकारी के पास पीएमएलए में कानून का अधिकार है कि वह न केवल "दागदार संपत्ति" बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधी के बराबर मूल्य की किसी अन्य संपत्ति या संपत्ति को भी संलग्न कर सकता है। उत्तरार्द्ध पर कोई दाग नहीं है, लेकिन मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध (या अपराधी) के साथ इसके लिंक या सांठगांठ के कारण वैकल्पिक कुर्की संपत्ति (या दागी संपत्ति मानी गई) है।

वर्तमान मामले में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और प्रवर्तन निदेशालय के बीच तीन अचल संपत्तियों को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा ओवरड्राफ्ट लोन सुविधा सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखा गया था। इस मामले में 2016 में नोटबंदी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और उसके बाद ईडी द्वारा इन संपत्तियों को जब्त करना शामिल है।

13 दिसंबर 2016 को 2 एफआईआर दर्ज की गईं, जब शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी के माध्यम से बैंक अकाउंट्स में महत्वपूर्ण नकद जमा किए गए और बाद में पैसा अन्य अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि एफआईआर में उल्लिखित अकाउंट्स से पैसा एम/एस मां तारा एजेंसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, जिसमें प्रतिवादी नंबर 5 शामिल है।

इससे मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह हुआ और प्रवर्तन उप-निदेशक ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत तीन गिरवी संपत्तियों, साथ ही प्रतिवादी नंबर 5 के बैंक अकाउंट्स को अस्थायी रूप से संलग्न करके कार्रवाई की।

जवाब में एचडीएफसी बैंक ने लोन वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 31बी के तहत गिरवी संपत्तियों पर अपने दावे के बारे में चिंता जताई। बैंक ने अनंतिम कुर्की का विरोध करते हुए 17 नवंबर, 2017 को एक लिखित आपत्ति दर्ज की। इसके बाद पटना हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।

हाईकोर्ट ने पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तीन अंगों का विच्छेदन करके शुरुआत की, जो "अपराध की आय" को परिभाषित करता है।

1. अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति।

2. आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति का मूल्य।

3. भारत या बाहर धारित मूल्य के बराबर संपत्ति, जहां आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति देश के बाहर ली या रखी गई हो।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित अपराध होने से पहले खरीदी गई संपत्ति परिभाषा के पहले अंग के दायरे में नहीं आती है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि परिभाषा का दूसरा अंग (नंबर II) आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति के मूल्य तक सीमित है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्ति के स्वामित्व वाली कोई भी संपत्ति शामिल नहीं है।

पटना हाईकोर्ट ने कहा,

''मेरे विचार में वैध स्रोत से प्राप्त संपत्ति को इस आधार पर कुर्क नहीं किया जा सकता कि अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त संख्या II आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति के मूल्य तक ही सीमित है, न कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने वाले कथित व्यक्ति की किसी संपत्ति तक। अन्यथा, विधायिका ने "अपराध की आय" को परिभाषित नहीं किया होता, जो कि पीएमएलए की धारा 5 के तहत कुर्की योग्य है।

हाईकोर्ट ने सीमा गर्ग बनाम उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय 2020 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 738 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया,

“अधिनियम की तारीख को छोड़कर अनुसूचित अपराध के कमीशन से पहले खरीदी गई संपत्ति” पीएमएलए की 'अपराध की आय' की परिभाषा के पहले अंग के दायरे में नहीं आती है... 'अपराध की आय' की परिभाषा के दूसरे अंग का सही अर्थ समझने के लिए इसे अधिनियम की धारा 3 और पीएमएलए की धारा 8 के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। यदि इन सभी धाराओं को एक साथ पढ़ा जाए तो वाक्यांश 'ऐसी संपत्ति का मूल्य' का अर्थ ऐसी किसी भी संपत्ति से नहीं है, जिसका अनुसूचित अपराध यानी कथित आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। 'ऐसी संपत्ति का मूल्य' का अर्थ वह संपत्ति है, जिसे किसी अन्य संपत्ति में परिवर्तित कर दिया गया है या अनुसूचित अपराध के कमीशन से प्राप्त संपत्ति के आधार पर प्राप्त किया गया है। नकद रिश्वत के रूप में प्राप्त किया गया है और कुछ घर की खरीद में निवेश किया गया है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विचाराधीन संपत्तियां, जो प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा अर्जित की गई थीं, कथित रूप से दागी धन का उपयोग करके प्राप्त नहीं की गईं या अधिग्रहण के समय मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी कार्य से जुड़ी नहीं हैं। इसलिए ये संपत्तियां परिभाषा के दूसरे अंग "आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति का मूल्य" के दायरे में नहीं आती हैं।

नतीजतन, हाईकोर्ट ने दृढ़ता से निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन संपत्तियों को "अपराध की आय" नहीं कहा जा सकता है। इसलिए पीएमएलए की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी नंबर 5 की संपत्तियों की अनंतिम कुर्की के कार्य को मनमाना और पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 5 के आदेश का उल्लंघन पाया।

हाईकोर्ट ने एक ओर सरफेसी अधिनियम और दिवालियापन अधिनियम और दूसरी ओर पीएमएलए के बीच भी अंतर किया। पूर्व अनुदानों ने दिवालियापन के मामलों में लेनदारों को अधिमान्य अधिकार सुरक्षित कर दिए, जिससे उन्हें अन्य ऋणों और सरकारी दावों पर प्राथमिकता मिली। इसके विपरीत, पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से दूषित धन के माध्यम से अर्जित "अपराध की आय" की कुर्की और जब्ती पर ध्यान केंद्रित करता है। हाईकोर्ट ने दृढ़ता से कहा कि कानूनों के ये दो सेट अलग-अलग क्षेत्रों में लागू होते हैं और एक ही आधार पर ओवरलैप या कवर नहीं करते हैं।

इसलिए हाईकोर्ट ने कुर्की रद्द कर दी और रिट याचिका को अनुमति दे दी।

इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केस टाइटल: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय बनाम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड।

याचिकाकर्ता के लिए- एस.वी. राजू, ए.एस.जी. मुकेश कुमार मरोरिया, एओआर शशांक बाजपेयी, ज़ोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश।

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