सुप्रीम कोर्ट बेंच के दोनों जजों ने तय नहीं किया कि क्या हिजाब एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है?

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध मामले में एक विभाजित फैसला सुनाया, लेकिन बेंच के दोनों न्यायाधीशों ने इस सवाल का फैसला नहीं किया कि क्या हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा माना जाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना था कि हिजाब इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हिजाब पहनने की प्रथा एक 'धार्मिक प्रथा' या 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' हो सकती है या यह इस्लामी आस्था की महिलाओं के लिए सामाजिक आचरण हो सकती है। जस्टिस सुधांशु धूलिया के अनुसार, विवाद के निर्धारण के लिए ईआरपी का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है।

जस्टिस गुप्ता ने अपने फैसले में कुरान और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर किए गए विभिन्न निवेदनों और आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण पर निर्णयों को दर्ज किया।

न्यायाधीश देखा,

"लेकिन मैं इस सवाल की जांच करूंगा कि अगर आस्था के विश्वासियों की राय है कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है तो सवाल यह है कि क्या स्टूडेंट अपने धार्मिक विश्वासों और प्रतीकों को एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं।"

उन्होंने अपीलार्थी छात्राओं के खिलाफ इस सवाल का जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में आवश्यक धार्मिक प्रथा (i) पूजा स्थलों के प्रबंधन के अधिकार, (ii) व्यक्तिगत योग्यता वाले पूजा स्थलों के अधिकार और (iii) धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों में कटौती से संबंधित है।

न्यायाधीश ने देखा:

"अपीलकर्ताओं का दावा धार्मिक संस्थान में धार्मिक गतिविधि करने का नहीं है बल्कि विश्वास से अपेक्षित सामाजिक आचरण के मामले में सार्वजनिक स्थान पर स्कार्फ पहनना है। लेकिन वर्तमान में, छात्राओं को अपनी स्वतंत्रता को अधीन करना चाहते हैं। राज्य के बजाय धर्म द्वारा विनियमित होने वाली पोशाक की पसंद, जबकि वे वास्तव में एक राज्य स्कूल के स्टूडेंट हैं। कानून के समक्ष समानता सभी नागरिकों के साथ जाति, पंथ, लिंग या जन्म स्थान की भिन्नता के बावजूद समान व्यवहार करना है। ऐसी समानता नहीं हो सकती धार्मिक आस्था के आधार पर राज्य द्वारा भंग किया जा सकता है।"

हिजाब पहनने की प्रथा एक 'धार्मिक प्रथा' या 'आवश्यक धार्मिक प्रथा' हो सकती है या यह इस्लामी आस्था की महिलाओं के लिए सामाजिक आचरण हो सकती है। धार्मिक विश्वास द्वारा स्कार्फ पहनने के बारे में व्याख्या एक व्यक्ति का विश्वास है। धार्मिक विश्वास को राज्य के धन से बनाए गए एक धर्मनिरपेक्ष स्कूल में नहीं ले जाया जा सकता। यह स्टूडेंट के लिए खुला है कि वे एक ऐसे स्कूल में अपना विश्वास रखें जो उन्हें हिजाब या कोई अन्य चिह्न पहनने की अनुमति देता है, तिलक हो सकता है, जिसे एक विशेष धार्मिक विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए पहचाना जा सकता है, लेकिन राज्य यह निर्देश देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है। धार्मिक विश्वासों के स्पष्ट प्रतीकों को राज्य द्वारा संचालित स्कूल में राज्य निधि से नहीं ले जाया जा सकता है।

सिख प्रथाओं के साथ कोई तुलना संभव नहीं

जस्टिस गुप्ता ने गुरलीन कौर बनाम पंजाब राज्य में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के एक फैसले को भी नोट किया, जिसमें कहा गया था कि सिख धर्म के अनुयायियों के आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस में बालों को बिना काटे रखना शामिल है, जो सिख धर्म के मूल सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक है।

न्यायाधीश ने कहा,

"ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है। इस प्रकार, उक्त निर्णय आज की स्थिति में अंतिम है। वर्तमान अपील में मुद्दा सिख धर्म का पालन करने वाले लोगों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का नहीं है। उक्त धर्म के अनुयायियों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को सुने बिना उनकी चर्चा करना उचित नहीं होगा। प्रत्येक धर्म की प्रथाओं को केवल उस धर्म के सिद्धांतों के आधार पर जांचना होगा। सिख के अनुयायियों की आवश्यक धार्मिक प्रथाएं इस्लामिक आस्था के आस्थावान लोगों द्वारा आस्था को हिजाब / सिर पर स्कार्फ पहनने का आधार नहीं बनाया जा सकता।"

जस्टिस धूलिया ने भी ईआरपी में जाने से किया इनकार

जस्टिस धूलिया ने ईआरपी के मुद्दे पर जाने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की।

"मेरी राय में, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का प्रश्न, जिसे हमने इस फैसले में ईआरपी के रूप में भी संदर्भित किया है, न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्धारण में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि जब अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण मांगा जाता है ( 1) भारत के संविधान में जैसा कि वर्तमान मामले में किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के लिए यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह जो दावा करता है, वह एक ईआरपी है। यह केवल कोई धार्मिक प्रथा हो सकती है, आस्था या विवेक का विषय हो सकता है। अधिकार के रूप में जो कहा गया है वह "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य" के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और निश्चित रूप से यह संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

हाईकोर्ट का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। ईआरपी मार्ग को सीधे लेने के बजाय, एक सीमा की आवश्यकता के रूप में न्यायालय पहले जांच कर सकता था कि क्या हिजाब पहनने पर स्कूल या सरकारी आदेश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध वैध प्रतिबंध थे? या क्या ये प्रतिबंध आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित हैं।"

जस्टिस धूलिया के अनुसार, न्यायालयों को यह निर्धारित करने के मामलों में धीमा होना चाहिए कि ईआरपी क्या है। न्यायाधीश ने अपनी राय में इस प्रकार देखा:

" मेरी विनम्र राय में न्यायालय धार्मिक प्रश्नों को हल करने के लिए मंच नहीं हैं। न्यायालय विभिन्न कारणों से ऐसा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी विशेष धार्मिक मामले पर हमेशा एक से अधिक दृष्टिकोण होंगे और इसलिए कुछ भी न्यायालय को एक को दूसरे पर चुनने का अधिकार नहीं देता है। हालांकि न्यायालयों को हस्तक्षेप करना चाहिए जब संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ा जाता है, या जहां अनुचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ... और अभिव्यक्ति, अगर वह हिजाब पहनना चाहती है, यहां तक ​​कि अपने क्लास रूम के अंदर भी, उसे रोका नहीं जा सकता, अगर इसे उसकी पसंद के मामले में पहना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र तरीका हो सकता है कि उसका रूढ़िवादी परिवार उसे स्कूल जाने की अनुमति देगा, और उन में मामलों में, उसका हिजाब उसकी शिक्षा का टिकट है।"

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आवश्यक धार्मिक प्रथा, इसकी सभी जटिलताओं में, एक मामला है जो नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए किसी भी मामले में मेरे लिए इस पहलू में आगे जाना उचित नहीं होगा।

मामले का विवरण

ऐशत शिफा बनाम कर्नाटक राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 842 | 2022 का सीए 7095 | 13 अक्टूबर 2022 |

जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया

हेडनोट्स

हिजाब प्रतिबंध मामला - कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जिसने कुछ स्कूलों / प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा - बेंच द्वारा व्यक्त किए गए अलग-अलग विचारों को देखते हुए मामले को एक उपयुक्त बेंच के गठन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया।

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