[बीरभूम नरसंहार] कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी, जिसमें स्थानीय अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता भादू शेख की हत्या के प्रतिशोध में कथित तौर पर 8 लोग मारे गए।

कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया, जिसके बाद उसने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार से व्यापक प्रस्तुतियां सुनने के बाद अपना आदेश बरकरार रखा था।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि न्याय के हित में और मौजूदा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए चल रही जांच को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

सीबीआई को अगली सुनवाई की तारीख यानी 7 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

प्रस्तुतियां

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हिंसा की जांच के बारे में केस डायरी/रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया था।

महाधिवक्ता ने गुरुवार को अदालत को सूचित किया था कि अदालत के पहले के निर्देशों के अनुसार, अपराध स्थल पर 31 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और विभिन्न विश्वास बहाली के उपाय भी किए गए हैं।

कोर्ट को आगे बताया गया कि गवाहों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

पोस्टमॉर्टम कराने के संबंध में महाधिवक्ता ने कहा कि सभी पोस्टमार्टम संपन्न हो चुकी है।

कोर्ट को आगे बताया गया कि एक मामले को छोड़कर बाकी सभी पोस्टमॉर्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा चुकी है।

अदालत ने पहले दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को अपराध स्थल का दौरा करने और बिना किसी देरी के फोरेंसिक जांच के लिए आवश्यक सबूत एकत्र करने का निर्देश दिया था।

तदनुसार, केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी वाईजे दस्तूर द्वारा गुरुवार को कोर्ट को अवगत कराया गया कि दिल्ली से सीएफएसएल टीम गुरुवार शाम को कोलकाता में उतरेगी, जिसके बाद वे घटना स्थल के लिए आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने आगे कहा था कि सीआरपीएफ के 6 जवानों को दिल्ली से आने वाली सीएफएसएल टीम को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने चल रही जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने के लिए जोरदार तर्क दिया था।

इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पीड़ितों के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की है, जिसे भौतिक तथ्यों को छिपाने के लिए 'पीड़ितों के प्रतिरूपण का कृत्य' कहा जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य के विशेष जांच दल (एसआईटी) में ज्ञानवंत सिंह को शामिल करने पर भी सवाल उठाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंह को कोयला तस्करी के मामले में 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नोटिस दिया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि अभी तक गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं।

पूरा मामला

सोमवार शाम को रामपुरहाट ब्लॉक 1 के अंतर्गत बरिशल ग्राम पंचायत के उप प्रधान (टीएमसी) भादु शेख की कथित तौर पर उस समय मौत हो गई, जब मोटरसाइकिल पर सवार चार लोगों ने उन पर एक देशी बम फेंका। शेख को रामपुरहाट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें मृत घोषित किया गया। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव रामपुरहाट में लाया गया है।

नतीजतन पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मौत के तुरंत बाद, रामपुरहाट में हिंसा भड़क उठी जब भीड़ ने कथित तौर पर निवासियों के साथ 10-12 घरों को बंद कर दिया और आग लगा दी।

कथित तौर पर, दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं - एक उप प्रधान भादु शेख की हत्या को लेकर और दूसरी घरों पर हमले को लेकर।

हिंसा के सिलसिले में अब तक कम से कम 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें से ग्यारह को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार किया गया था।

हिंसा का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (CID), ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।

सब डिविजनल पुलिस अधिकारी और रामपुरहाट थाने के प्रभारी को भी सक्रिय पुलिस ड्यूटी से हटा दिया गया है।

इस घटना के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। इस मुद्दे के परिणामस्वरूप भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर बहिर्गमन किया।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रामपुरहाट में आठ लोगों की मौत को भयावह बताते हुए मंगलवार को कहा कि यह दर्शाता है कि राज्य 'हिंसा और अराजकता' की संस्कृति की चपेट में है।

पुलिस को पेशेवर तरीके से मामले से निपटने का आह्वान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव से कहा है कि वह उन्हें घटना की तत्काल जानकारी दें।

खबरों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और झुलसे घरों के पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की।

हिंसा से प्रभावित दस परिवारों को नौकरी का वादा करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह "त्वरित न्याय" सुनिश्चित करेंगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को मामले का स्वत: संज्ञान लिया और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले में गांव में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई कोई राहत या पुनर्वास की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

केस टाइटल: कोर्ट का बोगटुई गांव, रामपुरहाट, बीरभूम जिले में नरसंहार का स्वत:सज्ञान