दिल्ली बार काउंसिल लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट झेल रहे अधिवक्ताओं को पांच-पांच हज़ार रुपए देगी

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) ने घोषणा की है कि वह लॉकडाउन अवधि के दौरान ऐसे अधिवक्ताओं के बैंक खाते में 5000 हज़ार रुपए (प्रत्येक) जमा करवाएगी, जिन्हें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

यह निर्णय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं की आय की हानि के प्रकाश में उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया। वित्तीय संकट झेल रहे अधिवक्ताओं से काउंसिल ने 2 अप्रैल, 2020 तक ईमेल के माध्यम से आवेदन करने को कहा था।

प्रत्येक अधिवक्ता को सर्वसम्मति से निर्णय से धनराशि वितरित की जा रही है, जिसमें कुल 2,31,95,000 / - (रुपए दो करोड़ इक्तीस लाख पिंचानवे हजार) दिए जा रहे हैं।

"कुल लॉक डाउन के दौरान, जब हर कोई वर्तमान संकट का सामना करते हुए अपने घरों तक ही सीमित रह रहा है, बीसीडी ने इस माध्यम से अपनी तरह की पहली पहल के रूप में कई आवेदन प्राप्त किए, जिनमें से जांच में प्राप्त आवेदनों में से 4639 को सही पाया गया।

सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार प्रत्येक अधिवक्ता को रुपए 5000 / - रुपए का भुगतान एनईएफटी से संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित करके कुल 2,31,95,000 / -(रुपए दो करोड़ इक्तीस लाख पिंचानवे हजार) की कुल राशि अधिवक्ताओं को वितरित की जा रही है। इस संबंध में एचडीएफसी बैंक को आवश्यक दस्तावेज और निर्देश जारी किये गये हैं। "

बीसीडी के अध्यक्ष श्री के.सी. मित्तल ने यह भी बताया कि उन्होंने 50,000 रुपए बीसीडी कल्याण के लिए दान किए और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य वरिष्ठ सहकर्मियों से अधिवक्ताओं से कल्याण के लिए उदारता से योगदान करने का अनुरोध किया।

बार द्वारा जारी संदेश में कहा गया,

"हम विनम्रतापूर्वक सभी बीसीडी सदस्यों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य वरिष्ठ सहकर्मियों से बार में अनुरोध करते हैं कि वे अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक योगदान करें। हम उनके लिए श्री अमरजीत सिंह चंडिओक और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन हरिहरन का विशेष उल्लेख करते हैं। इन्होंने 5-5 लाख रुपये (प्रत्येक) का योगदान किया। "