'दक्ष न्यायाधीशों में खराब संदेश गया': सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से पॉक्सो मामलों का कुछ ही दिनों में फैसला करने वाले जज के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने का आग्रह किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट से बिहार के एक निलंबित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के खिलाफ पॉक्सो मामलों का फैसला कुछ ही दिनों में करने के लिए शुरू की गई सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही को वापस लेने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"हमारी ईमानदारी से सलाह है कि सब कुछ छोड़ दें। अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम इसकी तह तक जाएंगे। जब तक आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं, तब तक कुछ स्पष्ट होना चाहिए .....वह केवल अपने आदेशों का पालन कर रहे हैं, यह उनके खिलाफ बेहद अनुचित है।"

यह सुनकर हाईकोर्ट की ओर से पेश एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कहा कि वह इसकी जानकारी हाईकोर्ट को देंगे।

पीठ बिहार के एक निलंबित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हाईकोर्ट द्वारा पॉक्सो मामलों को कुछ ही दिनों दिनों के भीतर तय करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।

जज ने पॉक्सो मामले में एक दिन के भीतर एक मुकदमे में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, बच्ची से रेप के एक अन्य मामले में जज ने 4 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करने के बाद एक शख्स को मौत की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान बेंच ने आगे कहा कि दंडित करने के लिए अति उत्साह नहीं होना चाहिए क्योंकि यह अन्य न्यायिक अधिकारियों को एक खराब संदेश भेजेगा जो अपने आचरण में कुशल हैं।

जस्टिस ललित ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता न्यायाधीश के फैसले अच्छी तरह से लिखे गए हैं। अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कुछ भी संबंधित हाईकोर्ट पर भी प्रतिबिंब होगा।

जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता न्यायाधीश को 5 अगस्त, 2022 को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें संलग्नक के साथ आरोप-पत्र शामिल थे। ज्ञापन में याचिकाकर्ता को ज्ञापन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर बचाव का अपना लिखित बयान देने का आह्वान किया गया।

याचिकाकर्ता न्यायाधीश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने पीठ को सूचित किया कि वह बचाव पक्ष का बयान देने को तैयार हैं। अग्रवाल ने तब कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब सहित पूरे मामले पर विचार करने के बाद दो दिनों में उचित निर्णय लिया जाएगा।

अदालत ने तब देखा कि निलंबित न्यायाधीश के लिखित बयान पर विचार करना हाईकोर्ट के लिए उचित होगा। तदनुसार, अदालत ने अपने आदेश में निम्नलिखित बातें दर्ज की और मामले को 18 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

"...... श्रीमान, विकास सिंह, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रस्तुत करते हैं कि उनकी सभी प्रस्तुतियों और संबंधित याचिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, याचिकाकर्ता ज्ञापन के जवाब में बचाव का बयान प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। ज्ञापन में की गई मांग के अनुसार आवश्यक कार्य 15 अगस्त, 2022 तक या उससे पहले कर लें।

श्री गौरव अग्रवाल, हाईकोर्ट की ओर से पेश वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए जवाब सहित पूरे मामले पर विचार करने के बाद दो दिनों के भीतर उचित निर्णय लिया जाएगा। मामले को आगे के विचार के लिए 18.08.2022 को सूचीबद्ध करें।"

जज ने पॉक्सो मामले में एक दिन के भीतर एक मुकदमे में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि बच्ची से रेप के एक अन्य मामले में जज ने 4 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करने के बाद एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी।

पीठ ने पिछली सुनवाई में रिट याचिका पर नोटिस जारी कर पटना हाईकोर्ट से मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि जज के रुख को 'प्रशंसनीय' नहीं कहा जा सकता।

याचिकाकर्ता ने 8 फरवरी, 2022 के निलंबन आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना बताते हुए तर्क दिया था कि उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई नई मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर वरिष्ठता की बहाली पर विचार करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे नोटिस जारी किया और बाद में निर्णयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया।

उन्होंने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के अपने संवैधानिक दायित्व में विफल रहा और बिना कोई कारण बताए उन्हें निलंबित कर दिया। बिहार नियम के नियम 6 (7) पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि निलंबन आदेश निरस्त किया जाए क्योंकि आज तक कोई आरोप पत्र नहीं बनाया गया है और याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है और आज तक याचिकाकर्ता को इस तरह के निरसन के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

निलंबित न्यायाधीश, जिन्होंने 20 अगस्त, 2020 को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो के रूप में पदभार ग्रहण किया था, उन्होंने भी कहा है कि उनका मानना ​​है कि संस्थागत पूर्वाग्रह है। अपने तर्क को और पुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने एक फैसले में चार कार्य दिवसों के मुकदमे में अभियुक्त को मौत की सजा दी थी और एक अन्य मामले में मुकदमे के एक कार्य दिवस में आजीवन कारावास की सजा दी।

इसकी मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई और सरकार के साथ-साथ जनता द्वारा भी इसकी सराहना की गई। याचिका में कहा गया, "निलंबन आदेश और बिना किसी दर्ज कारणों के याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही ने याचिकाकर्ता को गहरी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है क्योंकि वह एक ऐसी कार्रवाई की निंदा करता है जिसने अन्यथा राज्य की प्रशंसा की।"

केस टाइटल: शशि कांत बनाम एचसी ऑफ ज्यूडिकेचर, पटना| डब्ल्यूपी (सी) 557/2022