किसी अवार्ड को स्पष्ट तौर पर अवैध कहा जा सकता है जहां मध्यस्थ ट्रिब्यूनल अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहा है या अनुबंध की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी की है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 फरवरी 2022) को पारित एक फैसले में कहा कि मध्यस्थ की भूमिका अनुबंध की शर्तों के भीतर मध्यस्थता करने की है,

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अभय एस ओक की पीठ ने कहा कि एक अवार्ड को स्पष्ट तौर पर अवैध कहा जा सकता है जहां मध्यस्थ ट्रिब्यूनल अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहा है या अनुबंध की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी की है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेसर्स श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर से 29 साल की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि का एक भूखंड लिया। उन्होंने दो समझौतों को अंजाम दिया। लीज एग्रीमेंट और डीलरशिप एग्रीमेंट। जबकि आईओसी के प्रबंध निदेशक को मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ के लिए पट्टा समझौता प्रदान किया गया और यदि प्रबंध निदेशक एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो, तो प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति एकमात्र मध्यस्थता कर सकता है, डीलरशिप समझौते में विवादों के संदर्भ के लिए निगम के निदेशक (विपणन) को एकमात्र मध्यस्थता के लिए प्रदान किया गया जो या तो स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है या निगम के किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नामित कर सकता है।

20 अगस्त 2008 के एक पत्र द्वारा, निगम ने डीलरशिप को समाप्त कर दिया और खुदरा आउटलेट को खाली करने और उसका शांतिपूर्ण कब्जा निगम को सौंपने और इसके साथ खातों का निपटान करने के लिए कहा।

इसके परिणामस्वरूप एक मध्यस्थ की नियुक्ति हुई जिसने एक निर्णय पारित किया, जिसके द्वारा उसने भूमि के मासिक पट्टे के किराए को 1750/- रुपये से बढ़ाकर 10000/- रुपये कर दिया, जिसमें डीलरशिप की समाप्ति की तारीख से हर तीन साल के बाद 10% की वृद्धि हुई और जिस हद तक मध्यस्थ ने पट्टे की अवधि को 29 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष और 11 महीने कर दिया।

इस मामले में मुद्दा ये था कि क्या पट्टा समझौते के तहत विवाद का निर्णय मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र से बाहर था? हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अपील का निपटारा करते हुए आक्षेपित निर्णय में कहा कि निगम ने पट्टा समझौते के संबंध में विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ की क्षमता या अधिकार या अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति नहीं की थी।

अपील में, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने देखा कि जहां तक ​​लीज रेंट और लीज अवधि से संबंधित है, निगम के निदेशक (विपणन) द्वारा डीलरशिप समझौते के संदर्भ में नियुक्त मध्यस्थ की क्षमता के दायरे से परे है।

विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने इस संबंध में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया:

एक मध्यस्थ ट्रिब्यूनल अनुबंध से निर्मित होने के नाते, उस अनुबंध के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है जिसके तहत इसका गठन किया गया है। एक अवार्ड को अवैध कहा जा सकता है जहां मध्यस्थ ट्रिब्यूनल अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहा है या अनुबंध की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी की है।

हालांकि, अनुबंध के संदर्भ में कार्य करने में विफलता और अनुबंध की शर्तों की गलत व्याख्या के बीच अंतर करना होगा। कोई मध्यस्थ ट्रिब्यूनल एक विवाद का निर्णय करते समय अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या करने का हकदार है। एक मामले में एक अनुबंध की व्याख्या में एक त्रुटि जहां एक मध्यस्थ ट्रिब्यूनल को मध्यस्थ विवादों को वैध और सही तरीके से प्रस्तुत करना अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि है।

न्यायालय एक मध्यस्थ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय पर अपील पर नहीं बैठता है। न्यायालय आमतौर पर एक संविदात्मक प्रावधान के मध्यस्थ ट्रिब्यूनल द्वारा की गई व्याख्या में हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि ऐसी व्याख्या स्पष्ट रूप से अनुचित या विकृत न हो। जहां एक संविदात्मक प्रावधान अस्पष्ट है या एक से अधिक तरीकों से व्याख्या करने में सक्षम है, न्यायालय केवल इसलिए मध्यस्थ अवार्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि न्यायालय की राय है कि एक और संभावित व्याख्या बेहतर होती।

अनुबंध की शर्तों की अनदेखी करने वाला अवार्ड जनहित में नहीं होगा। वर्तमान मामले में, लीज रेंट और लीज अवधि के संबंध में अवार्ड लीज एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों के पेटेंट की अवहेलना है और इस प्रकार सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

मध्यस्थ की भूमिका अनुबंध की शर्तों के भीतर मध्यस्थता करने की थी। पक्षकारों ने उसे अनुबंध के तहत जो कुछ दिया था, उसके अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसने अनुबंध से परे यात्रा की है, तो वह अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य कर रहा होगा। एक मध्यस्थ ट्रिब्यूनल कानून की अदालत नहीं है। यह एक्स डेबिटो जस्टिएटि ( अधिकार के मामले के तहत ) से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

केस : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्री गणेश पेट्रोलियम राजगुरुनगर

उद्धरण : 2022 लाइव लॉ ( SC) 121

केस नं.|तारीख: 2022 की सीए 837-838 | 1 फरवरी 2022

पीठ: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अभय एस ओक

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें