[जजों की नियुक्ति] आंखें बंद करके कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा (Lok Sabha) में कहा कि केंद्र सरकार हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर सकती है।

मूल रूप से, केंद्रीय कानून मंत्री एक सांसद द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे कि केंद्र कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए कुछ नामों को मंजूरी क्यों नहीं देता है।

सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कुछ उम्मीदवार योग्य नहीं हैं और उन्हें जज के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे नामों को मंजूरी नहीं दी जाती है।

यह स्पष्ट करते हुए कि सरकार जजों की नियुक्ति में देरी नहीं करती है, केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा को सरकार के 'स्पष्ट विवेक' के बारे में आश्वासन दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित कुछ नामों को मंजूरी नहीं देने के पीछे हमेशा एक वैध कारण होता है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास मशीनरी तक पहुंच है (जबकि कॉलेजियम के पास इसकी पहुंच नहीं है) और सरकार नामों को मंजूरी देने से पहले उनकी जांच करती है और उनकी पृष्ठभूमि की जांच करती है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्ष 2015 में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 99 वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, जिसने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 बहुमत से फैसला सुनाया था कि न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की सर्वोच्चता आवश्यक है।

मामले के लंबित रहने के संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि भारत में लंबित मामलों की संख्या धीरे-धीरे 5 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है और यह चिंता का विषय है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा सरकार, कानून मंत्रालय और न्यायालयों की आलोचना और हमले का समर्थन नहीं करते हैं, और टीवी पर लंबित मामलों के लिए उन्हें दोषी ठहराते हैं।

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा,

"जज बहुत काम करते हैं। उन पर अपशब्दों से हमला नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है, लेकिन यह समझें कि हर दिन दोगुने मामले दर्ज किए जा रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े मुद्दों तक, सभी मामले अदालतों में पहुंचना हैं।कभी-कभी जज प्रति दिन 200-300 मामलों का निपटारा करते हैं।"

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कानून मंत्री ने जस्टिस एसएस शिंदे (तब बॉम्बे हाईकोर्ट के जज) के नेतृत्व वाली पीठ की प्रशंसा की, जो 190 से अधिक मामलों की सुनवाई करते हुए 10 जून, 2022 को सुबह 10.30 बजे से रात 8 बजे तक बैठे थे।

केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने भी लोकसभा में कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है और यह देश के लोगों की भावनाओं को दर्शाता है।

हाल ही में, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिकाओं का हवाला देते हुए सरकार की देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की कोई योजना नहीं है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आज, लोकसभा ने परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया। विधेयक हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में पहले से ही कार्यरत परिवार न्यायालयों के लिए वैधानिक कवर का विस्तार करना चाहता है; और इन राज्यों की सरकारों और परिवार न्यायालयों द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करता है।