सांसदों/विधायकों के खिलाफ पांच साल से अधिक समय से लंबित लगभग 1000 मामले : एमिकस ने स्पीडी ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट से विशेष निर्देश देने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट में सजायाफ्ता राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में एमिकस क्यूरी, सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने अपने ताज़ा हलफनामे (17वीं रिपोर्ट) में बेंच को अवगत कराया कि 16 हाईकोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांसदों/विधायकों से संबंधित 962 मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के हाईकोर्ट ने अभी तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालयों ने भी इस संबंध में हलफनामा दायर नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार, लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश ने अपेक्षित जानकारी नहीं दी है।

सुनवाई की पिछली तारीख (10.10.2022) पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को अपने समक्ष एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें 5 साल से अधिक की अवधि से सांसदों / विधायकों से संबंधित आपराधिक मामले लंबित हों। यह स्पष्ट किया गया था। इन परीक्षणों के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाए। हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया था।

यह याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित जांच और/या परीक्षण के लिए सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की मांग की गई थी। उक्त रिट याचिका के अंगों में से एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की शक्ति को उस सीमा तक चुनौती है जहां तक ​​यह व्यक्तियों को निर्दिष्ट अपराधों के लिए सजा दिए जाने पर केवल कुछ वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोकती है।

समय-समय पर न्यायालय ने मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने के लिए कई आदेश पारित किए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी कर रहा था।

दिनांक 10.10.2022 के आदेश के अनुसरण में 25 हाईकोर्ट में से 16 से एमिकस (12.11.2022 तक) द्वारा प्राप्त आंकड़ों को निम्नानुसार दर्शाया गया है -

ऐसा लगता है कि उड़ीसा में ऐसे मामलों की सबसे बड़ी संख्या यानी 323 मामले हैं जो 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं। उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र में 169 मामले हैं। बाकी राज्यों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ 5 साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों की संख्या या तो दो अंकों या एक अंक में है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली में सांसदों/विधायकों से संबंधित एक भी आपराधिक मामला 5 साल से अधिक लंबित नहीं है। चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रत्येक में ऐसा एक मामला 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

एमिकस द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, दिसंबर 2021 तक समय-सीमा में वर्गीकृत लंबित मामलों की कुल संख्या के बारे में डेटा निम्नानुसार है -

ए। लंबित मामलों की कुल संख्या : 4984

बी। पांच साल से अधिक समय से लंबित मामले : 1899

सी। दो से पांच साल के बीच लंबित मामले: 1475

डी। दो साल से कम समय से लंबित मामले : 1599

इ। 04.10.2018 के बाद प्रकरणों का निस्तारण : 2775

एमिकस ने कहा कि भले ही शीर्ष अदालत द्वारा कई निर्देश पारित किए गए हों, लेकिन सांसदों/विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक मामले लंबित हैं और कई 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं। उसी के मद्देनजर, एमिकस ने निम्नलिखित निर्देश पारित करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया :

सांसदों/विधायकों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायालय इन मामलों पर विशेष रूप से विचार करेंगे। सीआरपीसी की धारा 309 के तहत मामलों की दिन-प्रतिदिन सुनवाई होनी चाहिए। तदनुसार, दो सप्ताह के भीतर कार्य का आवंटन किया जाना है।

1. असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

2. अभियोजन और बचाव पक्ष को सहयोग करना चाहिए ताकि कोई स्थगन न हो।

3. विशेष न्यायालयों में दो विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी। यदि लोक अभियोजक शीघ्र विचारण में योगदान नहीं दे सकता है, तो आदेश की एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भेजी जाए।

4. यदि आरोपी प्रक्रिया में देरी करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

विशेष न्यायालय निम्नलिखित क्रम में मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देंगे:

i. मृत्यु/आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध;

ii. 7 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध;

iii. अन्य अपराध।

मौजूदा विधायकों से जुड़े मामलों को पूर्व विधायकों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

फोरेंसिक प्रयोगशालाएं विशेष न्यायालयों द्वारा विचार किए जा रहे मामलों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्राथमिकता देंगी और सभी लंबित रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रस्तुत करेंगी।

संबंधित थाने के एसएचओ व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि आरोपी व्यक्तियों को निर्धारित तारीखों पर संबंधित अदालतों के समक्ष पेश किया जाए और अदालतों द्वारा जारी गैर-जमानती वारंटों का निष्पादन किया जाए। वे गवाहों को समन की तामील और अदालत में उनकी उपस्थिति और बयान के लिए भी जिम्मेदार होंगे। अभियुक्तों और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफलता के मामले में, संबंधित न्यायालय जिले के पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं जो अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

जहां तक ​​संभव हो गवाहों की पूछताछ और आरोपी व्यक्तियों की पेशी के लिए अदालतें वीडियो कांफ्रेंसिंग की तकनीक का इस्तेमाल करेंगी।

ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करेंगे कि गवाह संरक्षण योजना 2018 का लाभ गवाहों को दिनांक 04.11.2020 के आदेश के अनुसार उपलब्ध कराया गया है।

केस टाइटल : अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यूपी (सी) संख्या 699/2016]