सभी अदालतों में मामलों की सुनवाई के लिए हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मौखिक रूप से कहा कि देश की सभी अदालतों में मामलों की सुनवाई के लिए एक हाईब्रिड प्रणाली होनी चाहिए।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने कहा कि वादकारियों के लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ आवश्यक हैं।

बेंच ने यह भी कहा,

"अब जो तकनीक विकसित हुई है, उसके साथ फिजिकल का महत्व खो गया है। लोग नियमित रूप से, वस्तुतः पूरे देश से वर्चुअल मोड में पेश हो रहे हैं। केवल एक चीज जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हर अदालत को हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो कोई पेश होना चाहता है, वह पेश हो सकता है।"

वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ देश के कुछ हाईकोर्ट हाइब्रिड मोड में कार्य करते हैं। इसमें वकीलों और वादियों के पास विकल्प होता है कि वे या तो फिजिकल मोड में अदालत में उपस्थित हों या वर्चुअल मोड में उपस्थित हों।

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बताया कि बॉम्बे और गुजरात उच्च न्यायालयों में अब यह सुविधा नहीं है।

सीनियर एडवोकेट ने कहा,

"वास्तव में, मैंने मुख्य न्यायाधीश (गुजरात में) से अनुरोध किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास अब स्क्रीन नहीं हैं।"

खंडपीठ ने कहा,

"हमारे पास कुछ कहने के लिए कुछ मामला आना चाहिए।"

रोहतगी ने आश्वासन दिया,

"हम कुछ मामला लाएंगे।"

पीठ राधापुरम विधानसभा क्षेत्र के लिए 2016 के चुनाव में वोटों की पुनर्गणना पर एक चुनाव याचिका पर विचार कर रही थी। यह याचिका एक पूर्व विधायक इंबदुरई ने दायर की थी।

न्यायालय ने मामले को लंबित रखा और यह देखते हुए इसे स्थगित कर दिया,

“हमारे पास सुनने के लिए बेहतर मामले हैं।"

हाईब्रिड प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि यह एक अच्छी सुविधा है।

जस्टिस ने आगे कहा,

"हाइब्रिड प्रणाली एक अच्छी प्रणाली है। यहां देश भर से मामले आते हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने सुनवाई के लिए जाना काफी मंहगा पड़ जाता है।“

वकीलों ने कहा कि एनसीएलएटी वास्तव में इस तरह से काम कर रहा है।

पीठ ने कहा,

"शुरुआत में हम सभी वकीलों को अपने कार्यालयों में बैठकर मामलों पर बहस करने के बारे में संदेह था। लेकिन अब हमें पता चला है।"

एक अन्य सीनियर एडवोकेट ने बहुत ही सार्वजनिक-अनुकूल हाइब्रिड प्रणाली के लिए केरल हाईकोर्ट की सराहना की।

वकील ने कहा,

“केरल उच्च न्यायालय अद्भुत है। आप वीसी की सुनवाई का लिंक ऑनलाइन (वेबसाइट में) पा सकते हैं। कोई भी लिंक प्राप्त कर सकता है।”

कोर्ट ने बताया कि ट्रांसफर मामलों में अनुरोध किया जा रहा था कि जब तक उनकी उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक न हो, तब तक उन्हें वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति दी जाए।

खंडपीठ ने टिप्पणी की,

“आज के इस तकनीकी युग में हम लोगों से 15-20 साल इंतजार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसे हल करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।"

चर्चा के दौरान बेंच ने यह भी कहा कि देश के न्यायाधिकरणों में सदस्यों के रूप में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए।

केस टाइटल: आई.एस. इनबदुरई बनाम अप्पावु| सीए संख्या 1055/2022