26 सप्ताह के गर्भ के गर्भपात की अनुमति देने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से प्रक्रिया स्थगित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला के गर्भावस्था के मेडिकल समापन को स्थगित करने को कहा, जिसे कल ही अपनी गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।

एम्स के डॉक्टरों द्वारा यह आशंका जताए जाने पर कि भ्रूण के जन्म लेने की संभावना होगी, भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने की मांग की, जिसने गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दी थी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यह देखते हुए कि " एम्स के डॉक्टर बहुत गंभीर दुविधा में हैं कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया के रिकॉल आवेदन पर सुनवाई के लिए बुधवार को एक पीठ का गठन किया जाएगा।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने दो बच्चों की मां याचिकाकर्ता को यह देखते हुए गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी थी कि वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है और तीसरा बच्चे के लिए भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है।

पीठ ने कहा था,

" यह न्यायालय अपने शरीर पर एक महिला के अधिकार को मान्यता देता है और इस तथ्य को स्वीकार करता है कि यदि अनुचित गर्भधारण के परिणामस्वरूप बच्चा दुनिया में आता है तो ऐसे बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा याचिकाकर्ता के कंधे पर आ जाएगा, जिसके लिए वह इस वक्त खुद को फिट नहीं मानतीं। ''

इस आदेश के खिलाफ संघ की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा-

" मेडिकल बोर्ड के यह कहने के बावजूद कि बच्चे के जन्म की संभावना है, अदालत ने गर्भपात की सिफारिश की थी। उन्हें भ्रूणहत्या करनी होगी। "

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने संघ से आदेश वापस लेने के लिए औपचारिक आवेदन दायर करने को कहा। उन्होंने टिप्पणी की-

" क्या आप वापस बुलाने के लिए औपचारिक आवेदन के साथ आ सकते हैं? हम इसे उस पीठ के समक्ष रखेंगे जिसने आदेश पारित किया है...एम्स के डॉक्टर बहुत गंभीर दुविधा में हैं। बच्चा एक व्यवहार्य भ्रूण के रूप में पैदा होगा...सुश्री भाटी आदेश वापस लेने के लिए आवेदन दायर कर रही हैं। मैं कल सुबह एक पीठ का गठन करूंगा। एम्स को अभी रुकने के लिए कहें। "