एक लोकतांत्रिक समाज को न्यायपालिका में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की उम्मीद : जस्टिस बेला त्रिवेदी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहली बार 'महिला न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष कतर के प्रस्ताव के अनुसार आयोजित किया गया। इसके तहत सदस्य राज्यों को हर साल 10 मार्च को न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इसे 'महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया है।

इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की तीन महिला जजों जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और सीजेआई, जस्टिस एनवी रमाना, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी के साथ 6000 न्यायिक अधिकारियों और उपस्थित दर्शकों को न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व के महत्व पर संबोधित किया।

किसी विशेष दिन पर महिलाओं को मनाने के प्रतीकवाद की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित न्याय और समानता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्यों में से पांचवां होने के कारण लैंगिक समानता महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

उनका मानना ​​है कि न्यायपालिका में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह न्याय के पैमाने को संतुलित करता है, जो पूर्ण न्याय देने के लिए महत्वपूर्ण है।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

"मान लें कि पूरी दुनिया भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य के अलावा और कुछ नहीं है। और भगवान शिव के रूपों में से एक अर्धनारीश्वर - शिव और शक्ति है। यह मानव अस्तित्व की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है।"

उसी से एक सादृश्य लेते हुए उन्होंने कहा कि न्याय की पूर्णता भी समान प्रतिनिधित्व की मांग करती है। न्याय की देवी को न्यायिक प्रणाली में एक नैतिक शक्ति के रूप में संदर्भित करते हुए उन्होंने अपने गुणों के महत्व को स्पष्ट किया। उनकी राय में जो एक महिला न्यायाधीश के गुणों को प्रतिबिंबित करते हैं।

उन्होंने कहा,

"नारी रूप में उसके गुण आंखों पर पट्टी, तराजू और तलवार का एक सेट हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आंखों पर पट्टी निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है; तराजू का सेट गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है और तलवार अधिकार और कानून के प्रवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।"

उनकी राय में ईमानदारी, धैर्य, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता जैसे गुण न्याय को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए आवश्यक गुण हैं। वे गुण भी हैं, जो बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा आत्मसात किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिला न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करने के कारणों में से एक न्यायपालिका के सभी स्तरों पर बेंच में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व था। उन्होंने भारत के बारे में बताया कि हाईकोर्ट में 12% कामकाजी शक्ति और जिला न्यायपालिका में 28% महिला न्यायिक अधिकारियों का प्रतिनिधि है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में तीन महिला जजों की पदोन्नति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,

"आजादी के बाद यह पहली बार है जब 2021 में तीन महिला न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने पर इतिहास रचा गया। इसके लिए हम अपने माननीय सीजेआई और कॉलेजियम के सम्मानित सदस्यों के आभारी हैं।"

जस्टिस त्रिवेदी ने चिंता व्यक्त की कि समाज, न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक न्यायपालिका में खराब प्रतिनिधित्व को समाज के कमजोर वर्ग की आवश्यकता के प्रति संस्था की संवेदनशीलता की कमी के रूप में देख सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अपने सबसे मजबूत स्तंभ में समान प्रतिनिधित्व की मांग करता है।

उन्होंने कहा,

"एक लोकतांत्रिक समाज की अपेक्षा यह देखना होगा कि न्यायपालिका में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व हो जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है।"

हेनरिक इस्बेन का हवाला देते हुए उन्होंने अधिक महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि वे महिला वादियों द्वारा अक्सर अदालत में लाए गए मुद्दों की जटिलताओं को समझने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।

उन्होंने कहा,

"एक महिला वर्तमान समय के समाज में स्वयं नहीं हो सकती है जो पुरुषों द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ विशेष रूप से मर्दाना समाज है। एक न्यायिक प्रणाली है, जो मर्दाना दृष्टिकोण से स्त्री आचरण का न्याय करती है।"

पुरुष प्रधान पेशे में बहुत कुछ हासिल करने वाली महिला जजों का उदाहरण देते हुए उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को कानूनी पेशे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा,

"ब्रिटिश साम्राज्य में महिला न्यायाधीशों में से एक जस्टिस अन्ना चांडी स्वतंत्रता के बाद केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ की पहली महिला सदस्य बनीं। जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सीजे बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं। उन्होंने बलात्कार कानूनों और उत्तराधिकार कानूनों को लेने के लिए उनके श्रेय में बहुत बड़ा योगदान है। जस्टिस फातिमा बीवी भी एससी की पहली महिला न्यायाधीश थीं। इन सभी महिला न्यायाधीशों ने दुनिया को दिखाया है कि महिलाएं किसी भी संकट से निपटने में सक्षम हैं। "

उन्होंने महिला न्यायिक अधिकारियों और पेशेवरों को उनकी आंतरिक शक्ति का एहसास करने की सलाह देकर अपना भाषण समाप्त किया, क्योंकि तभी वे वास्तव में बाहरी वर्चस्व से मुक्त हो सकते हैं।

उन्होंने कहा,

"यदि कोई बाहरी प्रभुत्व से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होना चाहिए। इसलिए इस विशेष दिन पर मैं प्रत्येक महिला को अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करने के लिए शुभकामनाएं देती हूं।"

सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी इस कार्यक्रम में बात की।